राजकारणातील नैतिकतेची घसरण

संसदीय कामकाज, सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे आचरण, वक्तृत्व यांची घसरण कोणत्या दिशेने व वेगाने चालू आहे हे स्पष्ट होते आणि हीच मंडळी देशातील लोकशाही परिपक्व होत असल्याचे सांगत असतात. आता तर लोकांनीच परिपक्वता दाखवून राजकारण्यांना वठणीवर आणण्याची वेळ आली आहे.
देशातील राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांच्या वागण्या-बोलण्यात सध्या कमालीचा बदल झाला आहे. सुसंस्कृतपणा. एकमेकांबद्दलचा आदर याची पातळी घसरली आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण गढूळ बनून गेले आहे. विरोधाची जागा विद्वेषाने घेतली आहे. गेल्या काही दिवसातील काही घटना पाहिल्या की याची प्रचिती येते आणि लोकशाहीबद्दल चिंताही वाटू लागते. विरोध असावा, पण वैचारिक आणि धोरणात्मक असावा. मात्र आज व्यक्तिगत उखाळ्या-पाखाळ्या काढून एकमेकांवर मात करण्यावरच भर दिसून येतो. ही पातळी आजच एकदम खाली आलेली नाही हे खरे असले तरी आजच्या घसरणीचा वेग फार जास्त दिसतो.
या घसरणीचे वर्णन ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पुण्यातील वसंत व्याख्यानमालेत बोलताना काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या खास शैलीत केले होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात संसदेत जोरदार धोरणात्मक टीका करीत असू. त्यावेळी राष्ट्रपती भवनात परकीय राष्ट्रप्रमुखांच्या सन्मानार्थ होणाऱ्या मेजवान्यांना आम्हाला बोलावले जात असे. परकीय पाहुण्यांशी नेहरू आमचा आवर्जून परिचय करून देत. हे संसदेत आम्हाला धारेवर धरतात असे सांगत. पुढे इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत विरोधी नेत्यांना अशा मेजवान्यांना बोलावण्याची प्रथा त्यांनी चालू ठेवली, पण इंदिरा गांधी चार हात दूर ठेवून वागत, औपचारिक परिचय करून देत. आता तर मेजवानीचे निमंत्रणच विरोधी नेत्यांना येत नाही. असे वर्णन वाजपेयी यांनी केले होते. अर्थात परिस्थिती आता आणखी घसरणीला लागली आहे. ते कोठे जाऊन थांबणार आहे हे समजत नाही.
यशवंतराव चव्हाण हे आणखी एक असेच सुसंस्कृत व शालीन नेते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस. एम जोशी त्यांच्यावर जोरदार राजकीय टीका करीत असत. केंद्रीय मंत्री असताना चव्हाण पुण्यात आले असताना त्याच दिवशी एस. एम. यांच्या मुलाच्या रुग्णालयाचे उद्‌घाटन होते. ते समजताच यशवंतराव तिकडे जाऊन शुभेच्छा देऊन आले. एस. एम. जोशी यांच्या वाढदिवसालाही ते पुण्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले. आता असे घडेल का? (शरद पवार यांच्या अमृतमहोत्सवाला नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. हे खरे आहे. पण मोदी-पवार यांचे मैत्रीसंबंध सर्वश्रुत आहेत.)
पं. नेहरू यांचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे आपली नातवंडे राजीव व संजीव यांना भारतीय शास्त्रीय संगीताची गोडी लावण्याचे काम त्यांनी समाजवादी नेते बॅ. नाथ पै यांच्यावर सोपविले होते. आजच्या काळात हे दृश्‍य स्वप्नातही येणार नाही. अलीकडील काही भाषणे व घटना पाहिल्या तर राजकीय सहिष्णुता किती लोप पावली आहे याचे प्रत्यंतर येते.
नोटबंदीनंतर माजी पंतप्रधान व जागतिक मान्यतेचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राज्यसभेत या निर्णयाबद्दल टीका करताना धोरणात्मक टीका केली व हा निर्णय सामूहिक लूट, अपयशाचे स्मारक आहे, असे म्हटले होते. या टीकेचा प्रतिवाद करायलाही हरकत नव्हती. पण पंतप्रधानांनी डॉ. सिंग यांच्यावर व्यक्तिगत टीकेचे आसूड ओढले. डॉ. सिंग यांनी रेनकोट घालून आंघोळ करण्याची कला अवगत केल्याचे म्हटले. याची खरे तर गरज नव्हती.
संसदेच्या मागील अधिवेशनात नोटाबंदीचा विषय गाजला. तेव्हा पंतप्रधान सभागृहात क्वचित आले आणि आले तेव्हा त्यांनी बोलण्यासाठी तोंडही उघडले नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठरावाच्या प्रमुख नेत्याच्या भाषणाचेवेळी पंतप्रधानांनी हजर असणे अपेक्षित आहे. तेही या पंतप्रधानांनी टाळले. पूर्वी वाजपेयी, अडवाणी, दंडवते, लिमये, लोहिया यांच्यासारख्या नेत्यांच्या वेळी पंतप्रधान स्वतः हजर राहून प्रत्येक मुद्याची नोंद घेत असत. पण तसे होताना आता दिसत नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधानांचे उत्तर हा एक गंभीर शिष्टाचार आहे. हे अभिभाषण सरकारचे धोरण विशद करणारे, पुढील वाटचालीची रूपरेषा दर्शविणारे असते. त्याचा ऊहापोह उत्तराच्या भाषणात अपेक्षित असतो. हे भाषण करताना यावेळी त्याला दुय्यम स्थान दिलेले दिसले. डॉ. मनमोहनसिंग, राहुल गांधी, कॉंग्रेस यांची खिल्ली उडविण्यावरच बहुतेक भर होता. मोदी निवडणुकीच्या प्रचारसभेतून बाहेरच येत नाहीत, असे काहीजण म्हणतात. त्याची प्रचिती हे भाषण ऐकताना आली. संसद सभागृहातील भाषणे, चर्चा वेगळ्या थाटाची, उंचीची असतात. त्यामुळे काही जाणकारांना हे भाषण “संसदेतील प्रचारसभा’ वाटणे स्वाभाविक आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्यावरील चर्चेच्या वेळी राज्यसभेत जी घटना घडली तीही संसदीय कामकाजाची पातळी कशी घसरते आहे हे दाखविणारी आहे. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतच आपणास काही बोलायचे आहे, असे कॉंग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांचे म्हणणे होते. शर्मा यांना तसे करू द्यायचे नाही, असा सत्ताधारी पक्षाचा निग्रह होता. म्हणून त्यांनी अरुण जेटली यांना भाषण लांबविण्यास सांगितले. नंतर कॉंग्रेसला दिलेली वेळ संपली असे सांगत शर्मा यांना रोखले गेले. हे सर्व झाल्यावर पंतप्रधानांना सभागृहात येण्याची व्यवस्था केली गेली. पंतप्रधान सभागृहात असताना विरोधी पक्षाच्या उपनेत्याला बोलूच द्यायचे नाही ही कसली खेळी? ही कसली लोकशाही?
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचे वेळी ज्येष्ठ खासदार ई. अहमद संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहातच कोसळले. त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यातच त्यांचे निधन झाले. अहमद यांना रुग्णालयात हलविले गेले. पण त्यांचे शरीर निष्प्राण झाले होते. विद्यमान सदस्य निधन पावला तर त्याला आदरांजली वाहून दिवसभरासाठी सभागृह स्थगित ठेवण्याची प्रथा आहे. दुसऱ्या दिवशी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात अडथळा नको म्हणून संबंधित रुग्णालयाने अहमद यांच्या मृत्यूची घोषणा तब्बल बारा तास लांबविली असल्याचे बाहेर आले आहे. एवढेच नव्हे तर अहमद यांचे नातलग, सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना रुग्णालयात येऊनही अहमद यांच्याकडे जाऊ दिले गेले नाही. आता हे का व कसे घडले हे रुग्णालयालाच विचारा असे सरकार म्हणते आहे. कोणत्यातरी वरिष्ठ सूत्रांच्या इशाऱ्याशिवाय हे घडू शकते का, असा प्रश्‍न आहे.
यापूर्वी अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सदस्याचे निधन झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. पण अर्थसंकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन संबंधित सदस्याला आदरांजली वाहून अर्थसंकल्प मांडला गेला होता. हे सत्ताधारी पक्षातील पंडितांना माहिती नव्हते. असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. तरीही हे डावपेच खेळले गेले. या दोन्ही घटनांत भाजप ज्या पारदर्शकतेचा डांगोरा पिटते ती पारदर्शकता कोठे होती?
एकूण संसदीय कामकाज, सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे आचरण, वक्तृत्व यांची घसरण कोणत्या दिशेने व वेगाने चालू आहे हे स्पष्ट होते आणि हीच मंडळी देशातील लोकशाही परिपक्व होत असल्याचे सांगत असतात. आता तर लोकांनीच परिपक्वता दाखवून राजकारण्यांना वठणीवर आणण्याची वेळ आली आहे.

शेखर कानेटकर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)