राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवा – सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश

संसदेने तातडीने कठोर कायदा करावा

नवी दिल्ली – राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवा, अशी स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला केली. ज्या व्यक्‍तींविरोधात गंभीर स्वरुपाचे खटले आहेत, त्यांना राजकारणात प्रवेश करता येऊ नये आणि राजकारण प्रदूषित करू नये यासाठी कठोर उपाय योजना करण्यात याव्यात असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला दिले आहेत. गुन्हेगारी खटले असलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात यावे या मागणीसाठीच्या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले. “पब्लिक इंटरेस्ट फौंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेसह, भाजप नेते अश्‍विनी कुमार उपाध्याय आणि अन्य काही जणांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राजकारणातील गुन्हेगारीकरण हे पराकोटीचे घातक आणि दुःखदायक स्थिती आहे आहे. ही प्रथा रुढ होणे ही देशासाठी अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे. घटनात्मक लोकशाहीचा आधारच डळमळीत करणारी ही स्थिती आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय गुन्हेगारीबद्दलचा उद्वेग व्यक्‍त केला.

राजकारणात येणाऱ्या गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी संसदेने तातडीने कठोर कायदा करावा. अशा कायद्याची समाजाला नितांत आवश्‍यकता आहे. भ्रष्टाचारासाठी प्रशासन आणि लोकशाहीतील नागरिक केवळ असहाय, मूक प्रेक्षक बनून राहू दिले जाऊ शकत नाहीत, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने सांगितले. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण हे पूर्णपणे हटवता येऊ शकणार नाही. मात्र ही दुर्बलता लोकशाहीसाठी मारक ठरण्यापूर्वीच त्यावर योग्य ती उपाय योजना करणे गरजेचे आहे, असेही या घटनापिठाने म्हटले आहे.

न्या.आर.एफ. नरिमन, न्या.ए.एम.खनविलकर, न्या. डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापिठाने 100 पानी निकालपत्रामध्ये गुन्हेगारांच्या राजकारणातील प्रवेशाला रोखण्यासाठी कठोर कायद्याच्या गरजेवर एकमताने भर दिला आहे. लोकांनी निर्णयासाठी निवडून दिलेल्या व्यक्‍तीकडून होणारे निर्णय लोकशाहीला मारक असता कामा नयेत. यासाठी निवड होण्यापूर्वीच अशा व्यक्‍तीची पार्श्‍वभुमी सर्वसामान्य जनतेपर्यंत व्यवस्थित पोहोचायला पाहिजे. जेंव्हा पैसा आणि ताकदीच्या जोरावर अशा व्यक्‍ती मुजोर बनतात तेंव्हा प्रामाणिक मतदारांना डावलले जाते, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

राजकारणातील गुन्हेगारी भारतीय राजकारणासाठी कधीच अज्ञात राहिलेली नाही. मात्र ही गुन्हेगारी 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटाच्यावेळी सर्वात प्रबळ झाल्याचे दिसले होते. गुन्हेगारी गॅंग, पोलिस आणि कस्टम अधिकारी आणि राजकीय धुरीणांच्या नेटवर्कचा परीणाम म्हणजे हे बॉम्बस्फोट होते, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने लक्ष्मण रेखा ओलांडू नये, असे ऍटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी सुचवले होते. त्याचा हवाला देताना “न्यायालयच कायदा करू शकत नाही.’ ही बाबही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारसी…
1. ज्या व्यक्‍तीविरोधात गंभीर स्वरुपाचे आरोप किंवा गुन्हे दाखल असतील, अशाचे सदस्यत्वच राजकीय पक्षांनी रद्द करावे. अशा व्यक्‍तीस संसद किंवा विधानसभेच्या निवडणूकीस उतरवू नये.
2. निवडणूकीतील प्रत्येक उमेदवारासास निवडणूक आयोगाचा एक अर्ज भरणे अनिवार्य करावे. त्या अर्जामध्ये आपल्याविरोधातील गुन्हेगारी स्वरुपाच्या खटल्यांची माहिती उमेदवाराने ठळक अक्षरात भरायला हवी.
3. जर उमेदवार एखाद्या पक्षाच्या तिकीटावर निवडणूक लढवत असेल, तर त्या उमेदवाराने आपल्याविरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती संबंधित पक्षाला कळवणे आवश्‍यक असावे.
4. गुन्हेगारी पार्श्‍वभुमी असलेल्या उमेदवारास तिकीट देणाऱ्या पक्षाने ही माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असायला हवे.
5. संबंधित राजकीय पक्ष आणि उमेदवाराने मोठ्या वर्तमानपत्रामधून आणि इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमामधून सविस्तरपणे आपल्या पार्श्‍वभुमीविषयीची माहिती प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असायला हवे.
6. अशी माहिती उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर किमान तीन वेळेस प्रसिद्ध व्हायला हवी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)