रस्त्यावरच्या मुलांचे पुनर्वसन होणार तरी कधी?

लोकप्रतिनिधींकडून उपाययोजना होईनात : संस्थांची खंत

पुणे – रस्त्यावर फिरणाऱ्या, भीक मागणाऱ्या, वस्तू विकणाऱ्या या मुलांच्या निवास आणि भोजनाच्या व्यवस्थेशिवाय यांच्यासाठी ठोस उपाययोजना कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी केल्या नाहीत. शासकीय योजनेतही वरील उपायांशिवाय पुनर्वसनाच्या योजनांचा फारसा विचार केला गेला नसल्याची खंत, यांच्यासाठी कार्य करणाऱ्या प्रतिनिधींनी आणि संस्थांनी व्यक्त केली आहे.

-Ads-

राखीव जागेतून पारधी समाजाचे प्रतिनिधित्त्व करून महापालिका निवडणूक लढवून आलेल्या राजश्री काळे यांनी समाजाच्या विकासासाठी थोडासा हातभार लावला आहे. “राजश्री पारधी आदिवासी विकास परिषदे’ची स्थापना करून या माध्यमातून त्यांनी समाजातील लोकांना प्रोत्साहन देण्याला आणि मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

रस्त्यावर राहणाऱ्या पारधी समाजातील लोकांना मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड, रेशन कार्ड मिळवून देणे, बायोमेट्रिक सर्व्हेक्षण यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. सामाजिक संस्थांच्या सर्व्हेक्षणावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा स्वत: सर्व्हेक्षण करून त्यांची नोंद घेण्याचा मानस काळे यांनी बोलून दाखवला. यासाठी आणि आदिवासी वसतीगृहाची त्यांनी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे.

हा पुनर्वसनाचा पुणे पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रभर घेऊन जाणार असल्याचेही काळे यांनी सांगितले. कात्रज गाव वसाहतीतील यासंदर्भात पाहणी केली असता स्थानिक नगरसेवक वसंत मोरे यांच्या प्रयत्नातून वॉर्डस्तरीय निधीतून नागरिकांना लाईट पाणी आणि शौचालय यांसारख्या व्यवस्था पुरवल्या आहेत. इतर मूलभूत प्रशासकीय सुविधा पुरवण्यासाठी देखील ते प्रयत्नशील आहेत.

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी “दिवस-रात्र प्रकल्प’ महापालिकेने सुरू केला आहे. या योजनेच्या स्थायी समितीच्या ठरावानुसार महापालिकेच्या शाळांमधील मोकळ्या खोल्या, बंद पडलेल्या शाळा या मुलांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील. या योजनेचा खर्च राज्यसरकारकडे प्रस्तावित असून तोपर्यंत महापालिकेकडील उपलब्ध दहा कोटींची तरतूद या योजनेसाठी करण्यात येईल. राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध न झाल्यास महापालिकेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात यासाठी तरतूद केली जाईल. या योजनेनुसार “रेनबो’ या संस्थेला 1 हजार 750 मुलांसाठी काम द्यावे तर अन्य 8 हजार 677 मुलांचे काम स्नेहालय, एकलव्य, समतोल, चैतन्य महिला मंडळ आणि राजश्री पारधी आदिवासी विकास परिषद या स्वयंसेवी संस्थांकडे देण्यात यावे, असेही या ठरावात नमूद केले आहे.

समन्वयक – नितीन साके, पंकज कांबळे (प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)