रस्ते खड्डेमुक्त झाल्यावर शहरे “स्मार्ट’ होतील…

उच्च न्यायालय : रस्ते कंत्राटासंबंधी धोरण आखण्याचे राज्य सरकारला निर्देश
मुंबई – शहरातील रस्ते, फूटपाथ चांगल्या दर्जाचे असतील अर्थात रस्ते खड्डेमुक्त असतील, तेव्हाच प्रत्येक शहर स्मार्ट बनवण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश येईल, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. रस्ते आणि फूटपाथ चांगले असणे हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क असून त्या हक्कापासून नागरिकांना वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

रस्त्यांवरती खड्ड्यांच्या संदर्भात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी पाठविलेल्या पत्राची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेची न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एम. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई तसेच राज्याच्या उर्वरित जिल्ह्यांतील रस्त्यांची दयनीय स्थिती आहे. या रस्त्यांवरील वाढते खड्डे हे वाहनचालकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरत आहेत, ही वस्तुस्थिती सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आल्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला उद्देशून आधी रस्ते खड्डेमुक्त बनवा, नंतरच शहरे स्मार्ट बनतील, अशी टिप्पणी केली.

रस्ते सुस्थितीत ठेवणे हे राज्य सरकार आणि सर्व पालिका प्रशासनांचे कायदेशीर व संविधानात्मक कर्तव्य आहे. प्रत्येक शहर “स्मार्ट’ बनवण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांची आम्हाला कल्पना आहे. तथापि, रस्ते-फूटपाथ खड्डेमुक्त बनत नाहीत, तोपर्यंत कोणतेही शहर “स्मार्ट’ म्हणून ओळखले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत न्यायमूर्ती ओक यांनी रस्ते कंत्राटासंबंधी धोरण आखण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)