रविंद्र मराठे यांचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय अन्यायकारक

युनायटेड फोरम ऑफ महाबॅंक युनियन्सच्या बैठकित निषेध

पुणे, पुण्याचे बांधकाम व्यावसायिक डीएसके प्रकरणातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र मराठे आणि कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता यांचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय अप्रस्तुत आणि अन्यायकारक आहे. हा निर्णय बॅंकेची जनमानसातील प्रतिमा डागाळण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे, असे फोरमच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

संचालक मंडळ आणि त्यांना दिग्दर्शन करणारे वित्त मंत्रालय, बॅंकिंग विभागांनी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध शनिवारी बॅंकेच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांनी काळ्या फिती लावून आपला निषेध व्यक्त केला. तसेच बॅंकेतील सर्व अधिकारी-कर्मचा-यांची फोरमच्या प्रतीनिधींनी द्वारसभा घेतली. बॅंकेची प्रतिमा जपण्यासाठी बॅंकेतील सर्व कर्मचारी एकदिलाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

युनायटेड फोरम ऑफ महाबॅंक युनियन्समधील सहभागी संघटनांच्या पदाधिका-यांच्या आज लोकमंगल पुणे येथे झालेल्या बैठकीमध्ये या सर्व घडामोडींचा आढावा घेण्यात आला. या शिष्टमंडळाने बॅंकेचे कार्यकारी संचालक व सध्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा पदभार असलेले ए. सी. राऊत यांची भेट घेऊन आपली भूमिका विशद केली आणि सद्यस्थितीत सर्व संघटना व्यवस्थापनाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहणार असल्याची ग्वाही दिली. बॅंकेतील सर्व कर्मचा-यांच्या भावनांचा आणि विनंतीचा आदर करून संचालक मंडळाने आणि वित्त मंत्रालयातील बॅंकिंग विभागाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार न केल्यास भविष्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)