येवलेवाडी “डीपी’; भाजपची माघार

नियोजन समितीचा अहवाल फेटाळून मान्यता; भाजपच्या भूमिकेवरून विरोधकांचे मात्र तोंडसुख

पुणे – येवलेवाडी विकास आराखड्यात (डीपी-डेव्हलपमेंट प्लान) भाजपने बिल्डरधार्जिणे निर्णय घेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची टीका सर्व स्तरातून होऊ लागल्याने या विकास आराखड्यावर आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर निर्णय घेणाऱ्या नियोजन समितीचा अहवालच फेटाळात यापूर्वी मान्यता दिलेला मूळ विकास आराखडा मतदानाच्या जोरावर मंगळवारी रात्री उशिरा भाजपने मंजूर केला. तो जाहीर करून 30 ऑक्‍टोबरपूर्वी राज्यशासनास पाठविला जाणार आहे.

-Ads-

पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट येवलेवाडीचा विकास आराखडा प्रशासनाने तयार केला होता. शहर सुधारणा आणि नंतर मुख्यसभेने हा विकास आराखडा मंजूर केला. यानंतर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे 1 हजार 203 हरकती त्यावर आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये स्थायी समिती अध्यक्ष, नगरसेवक सुनील कांबळे आणि नगरसेविका रंजना टिळेकर यांचा सहभाग असलेली नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेतली.

नियोजन समितीने सुनावणीनंतर जवळपास 50 एकर जागेवरील आरक्षणे उठवली. यामध्ये प्रामुख्याने येथील “हिल टॉप’, “हिल स्लोप’चे निवासी झोन मध्ये रुपांतर करण्यात आले. यापैकी बहुतांश जागा या बांधकाम व्यावसायिकांच्या आहेत. तर एखाद-दुसरी जागा ही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या आहेत. याउलट राजकीय वादातून काही कार्यकर्त्यांच्या जागेवर जाणून-बुजून आरक्षण टाकण्यात आले होते. यावरून भाजपविरोधात स्थानिक नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी आघाडी उघडली होती.

मंगळवारी सर्वसाधारण सभेमध्ये नियोजन समितीने तयार केलेला विकास आराखडा मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. यावर विरोधकांनी “हिलटॉप आणि हिलस्लोप वरील निवासी आरक्षण रद्द करावे, स.नं. 4वरील आर्थिक मागासांच्या वसाहतीचे आरक्षण पूर्ववत करावे, प्रशासनाचा विकास आराखडा मंजूर करावा,’ अशा उपसूचना मांडल्या. तर सत्ताधारी भाजप, रिपाइंने “सर्वसाधारण सभेने 20 सप्टेंबर 2017 मध्ये मंजूर केलेला आराखडा मंजूर करावा आणि पुढील तीन महिन्यांत शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा,’ अशी उपसूचना दिली. भाजप, रिपाइं आणि एमआयएमने विरोधकांच्या उपसूचना बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावल्या. त्यामुळे यापूर्वी मुख्यसभेने मान्यता दिलेला विकास आराखडा बहुमताच्या जोरावर 89विरोधात 49 मतांनी मान्य केला. दरम्यान हा विकास आराखडा मंजूर केला जाणार असल्याने भाजपने सर्व सदस्यांना “व्हीप’ बजावला होता. मात्र, त्यानंतरही भाजपचे 89 सदस्यच उपस्थित होते.

चेंडू आता शासनाच्या कोर्टात
येवलेवाडीच्या विकास आराखड्यात मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्याने भाजपने नियोजन समितीच्या शिफारशी फेटाळून लावल्या असल्या, तरी हा आराखडा आता शासनाकडून अंतिम केला जाणार आहे. त्यामुळे भाजपला या “डीपी’मध्ये आवश्‍यक बदल राज्यशासनाच्या पातळीवर करून घेता येणार आहेत. या “डीपी’मध्ये प्रामुख्याने नाले वळविणे, बांधकाम व्यावसायिक जागा निवासी करणे, हिल टॉप हिल स्लोपची जागा निवासी करणे, बांधीव मिळकतीवर उद्याने, पार्किंगची आरक्षणे टाकणे अशा प्रकारे बांधकाम व्यवसायिकाची 50 ते 52 एकर जागा निवासी करण्यात आली असून सुमारे 300 ते 400 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे शासन आता काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच पालिकेने पाठविलेल्या आराखड्यात 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक बदल केल्यास शासनाला पुन्हा त्या बदलावर हरकती आणि सूचना मागवाव्या लागतील.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)