युरोपचे क्षितीज : युरोपातील लंडनचे महत्त्व इतिहासजमा? 

नित्तेंन गोखले 

युरोपियन युनियन आणि युनायटेड किंगडमने तयार केलेल्या ब्रेक्‍सिट करारात 21 महिन्यांचा संक्रमण कालावधी दिला गेला आहे. या काळात, दोन्ही बाजूंच्या नागरिकांना संरक्षण दिले गेले आहे. त्याच बरोबर, कालावधी दरम्यान ब्रिटनच्या कोणत्याही सीमेवर आयात/निर्यात होणाऱ्या मालाची तपासणी होणार नाही. परंतु, पंतप्रधान थेरेसा मे यांना मात्र हा प्रस्ताव राजकीय दृष्टया अडचणीचा ठरत आहे. एकूणच युरोपातील लंडनचे महत्त्व आता कमी होणार आहे.

ब्रिटनच्या जनतेने जून 2016 दरम्यान “ब्रेक्‍झिट’ संदर्भात झालेल्या मतदानात (ईयू) युरोपिय महासंघातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच त्याचे आर्थिक परीणाम दिसू लागले. ब्रिटिश पाऊंडची किंमत घसरली. गुंतवणूकदार ब्रिटन सोडून पुन्हा एकदा अमेरिकन बाजारात पैसे गुंतवू लागले. गेल्या दोन वर्षात विविध व्यवहारांवर झालेले परिणाम चिंताजनक आहेत. तथापि, ब्रिटन युरोपीय महासंघातून मार्च 29, 2019 रोजी बाहेर पडणार हे तर निश्‍चित आहे.

-Ads-

आता, ईयूतून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनच्या नागरिकांना त्रास होऊ नये, विविध व्यवहारांवर कमीत कमी परिणाम व्हावा, यासाठी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे व ईयूचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी “ब्रेक्‍झिट डील’चा मसुदा तयार करून तो ब्रिटनच्या संसदेत मांडला आहे. यातील काही मुद्दे वादविवाद करण्यासारखे आहेत. अनेक संसद सदस्य पंतप्रधानांच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत आहेत. खाद्य पदार्थ आणि औषधांचा पुरवठा ब्रिटनला युरोपीय महासंघातील देशांकडून होतो. तज्ञांच्या मते, युनायटेड किंगडम सध्या दर महिना देशात विकल्या जाणाऱ्या खाद्य पदार्थांपैकी 30 टक्के वस्तू ईयू देशांतून आयात करतो व साधारण 11 टक्के नॉन-युरोपियन राष्ट्रांकडून.

सध्या युरोपियन युनियनचे देश तसेच युनायटेड किंगडममध्ये होणाऱ्या व्यापारावर कोणताही कर लादला जात नाही. देशांच्या सीमेवर आयात/निर्यात होणाऱ्या मालाची तपासणी होत नाही. तथापि, “ब्रेक्‍झिट’नंतर, युरोपियन युनियन देश तसेच ब्रिटन मध्ये होणाऱ्या व्यवहारांवर “नो-डील’ परिस्थितीत जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम लागू होतील. यामुळे, खाद्यपदार्थ तसेच औषधांची कमतरता व किंमतीत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.

आयर्लंडची कृषी उत्पादने सध्या यूकेच्या विविध भागातील ग्राहकांना पुरवली जातात. अगदी सॅंडविचकरिता लागणारे सलाद, चीज आणि मांस उत्पादने युनायटेड किंगडम सध्या युरोपियन देशांकडून निर्यात करतो. युरोपियन देशातून नाशिवंत अन्नपदार्थ घेऊन येणारे ट्रक युकेच्या कोणत्याही सीमेवर दोन तास जरी तपासणीसाठी लाईनीत थांबविण्यात आले, तरी देखील व्यापाराची घडी विस्कटून जाऊ शकेल. यामुळेच, कॅनरी बेटे, ब्रुसेल्स आणि आयर्लंड या देशांबरोबर व्यापार संदर्भातील करार करण्यास ब्रिटन उत्सुक आहे.”ब्रेक्‍झिट’ डील करारात देखील या मुद्‌द्‌याला प्राधान्य दिले गेले आहे.

खाद्यपदार्थांप्रमाणेच, सध्या युकेमध्ये विकण्यात येणारी औषधे विविध युरोपियन देशांमधून येतात. ही सर्व औषधे ब्रिटन स्वतः तयार करूशकेल, परंतु, कायदेशीर बाबी पूर्ण करून सध्याची क्षमता वाढवण्यासाठी बराच वेळ लागणार आहे. त्यामुळे ब्रेक्‍सिट आधीच थोडा औषधांचा साठा करून ठेवण्याबद्दल काही राजकीय समितींच्या चर्चा सुरु आहेत. ब्रिटिश सरकार औषधे आणि अन्न पदार्थांची साठवणूक करण्याकरिता “ए 20′ डोव्हर (पोर्ट ऑफ डोव्हर) जवळ एक नवीन प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे. “ब्रेक्‍झिट’ करारातील 21 महिन्यांचा संक्रमण कालावधी संपेपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल.

नागरिकांच्या चलनवलनाबाबत ब्रेक्‍झिट डील अंतर्गत अटी व धोरणे 

ब्रिटन युरोपीय महासंघात असंल्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या नागरिकांना महासंघाच्या कोणत्याही (28) देशात पर्यटक म्हणून फिरायला, रहायला, किंवा नोकरी करायला व्हिसा लागत नाही. दहा लाख ब्रिटिश नागरिक सध्या युरोपियन युनियन राष्ट्रांमध्ये राहतात. तसेच, ईयू देशातील तीन दशलक्ष लोक सध्या कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे ब्रिटनमध्ये राहत आहेत. पुढील काळात, युरोपियन देशातील लोकांना ब्रिटनमध्ये नोकरी करायचे परवाने न मिळाल्यास या नागरिकांना नोकऱ्या सोडून आपापल्या देशात परतावे लागेल.

दोन्ही बाजूंच्या नागरिकांनी एकमेकांच्या देशात स्थिर मालमत्तेत देखील गुंतवणूक केली असल्यामुळे युरोपियन युनियन व ब्रिटन दरम्यान होणाऱ्या “ब्रेक्‍झिट’ डीलचा परिणाम रिअल इस्टेट मार्केटवर होणारच. ब्रिटिश नागरिकांना ते ज्या युरोपियन देशात राहतात तेथील नियमांचे पालन करावे लागेल.

ब्रिटिश सरकारतर्फे मात्र ईयूच्या 27 राष्ट्रांच्या नागरिकांसाठी आखलेल्या योजनांवर अद्याप चर्चा झालेली नाही.
कोणताही करार मान्य न झाल्यास, अर्थात ‘नो-डील’ परिस्थितीत ब्रेक्‍सिट झाल्यास ईयू नागरिकांना तूर्त चिंता करण्याची गरज नाही. ब्रिटनचे गृहसचिव साजिद जाविद यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे की ब्रिटनमधील ईयू नागरिकांना साल 2020 च्या अखेरपर्यंत ब्रिटनमध्ये राहण्यास कोणत्याही व्हिसा किंवा कागदपत्रांची गरज पडणार नाही.

लंडनचे महत्व कमी होणार का?                                                                                     

अनेक वित्तीय संस्थांच्या व कॉर्पोरेट कंपन्यांची युरोपियन व्यवसाय सांभाळण्याकरिता स्थापन केलेली कॉर्पोरेट कार्यालये लंडन येथे आहेत. “ब्रेक्‍झिट’नंतर या कंपन्या देखील कॉर्पोरेट कार्यालये ब्रिटन सोडून कोणत्यातरी ईयू देशात स्थानांतरित करतील. जेपी-मॉर्गन चेस व इतर अनेक जागतिक बॅंकांनी त्यांच्या ब्रिटनमधील कर्मचाऱ्यांना येत्या काही महिन्यात कोणत्यातरी युरोपियन देशात स्थानांतरित होण्याच्या तयारीला लागण्यास सांगितले आहे. अशाप्रकारे लंडन मधील अनेक लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे, थेरेसा मे यांचे सरकार लंडनचे महत्व टिकवून ठेवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे.

सुरवातीला नोकऱ्या गेल्या तरी पुढील काही वर्षांमध्ये यूके मधील कारखान्यांना त्यांची क्षमता वाढवायला नवीन नोकऱ्या देखील निर्माण कराव्या लागतील. पुन्हा रोजगाराच्या संध्या निर्माण होतील असे ब्रेक्‍झिट निर्णय समर्थकांचे मत आहे. सध्यातरी, “ब्रेक्‍झिट’ करारातील 21 महिन्यांचा संक्रमण कालावधी युनायटेड किंगडमसाठी “ब्रेक्‍झिट’नंतर येणाऱ्या अडचणी निस्तरायला एक मदतीचा हाथ ठरणार आहे हे निश्‍चित.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)