“युती’ची इच्छा सर्वांची; पण पक्षादेश अंतिम! : खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील

मी शिवसेनेचाच “सैनिक’ : खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची भूमिका 

‘प्रभात’ लोकसंवाद : 

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे: केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांची “युती’ व्हावी, अशी दोन्ही पक्षातील सर्वांचीच इच्छा आहे. पण, आमच्यासाठी “पक्षादेश’ अंतिम आहे. शिवसेना सत्तेत असली, तरी लोकांसाठी विशिष्ट मुद्‌द्‌यांवर सरकारच्या विरोधात भूमिका मांडण्याचे काम आम्ही केले आहे, अशी भूमिका शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी व्यक्‍त केली.

दैनिक “प्रभात’च्या वतीने आयोजित प्रभात “लोकसंवाद’ उपक्रमांतर्गत खासदार आढळराव-पाटील यांनी नारायण पेठ, पुणे येथील “प्रभात’च्या मुख्य कार्यालयास गुरूवारी भेट दिली. यावेळी मुख्य व्यवस्थापक बी. एल. स्वामी, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य माऊली खंडागळे, वृत्त संपादक अविनाश भट, जाहिरात व्यवस्थापक प्रवीण पारखी, जिल्हा आवृत्ती संपादकीय विभागाचे प्रमुख श्रीकृष्ण पादीर, संतोष गव्हाणे, पिंपरी चिंचवडचे अधिक दिवे आदी उपस्थित होते.

पुणे-नाशिक महामार्ग रुंदीकरण, यशवंत साखर कारखाना, नियोजित विमानतळ, पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग, रेड झोन, बैलगाडा शर्यत यांसह लोकसभा मतदार संघातील विविध विषयांवर खासदार आढळराव-पाटील यांनी अभ्यासपूर्ण चर्चा केली. विशेष म्हणजे, शिरूर लोकसभा अंतर्गत सहापैकी पाच विधानसभा मतदार संघांमध्ये शिवसेनेचा आमदार नसतानाही 2019 मध्ये सलग चौथ्यांदा लोकसभेत निर्विवाद निवडून येऊ, असा विश्‍वासही यावेळी त्यांनी व्यक्‍त केला. मात्र, गेल्या 15 वर्षांपासून लोकांमध्ये राहिलो आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ताकदवान नेता असतानाही पक्षाने जबाबदारी दिली नाही, याची कसलीही खंत न व्यक्‍त करता आढळराव पाटील यांनी 2019मध्ये मंत्रीपदाची संधी पक्ष देईल, अशी आशा व्यक्‍त केली.

“यशवंत’ला भाजपमुळेच खोडा
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रश्‍नावर बोलताना खासदार आढळराव पाटील म्हणाले की, 2014 च्या निवडणुकांपूर्वी मी स्थानिक शेतकऱ्यांना आश्‍वासन दिले होते. निवडणुकीनंतर 100 दिवसांत यशवंत कारखाना सुरू करणार आहे. कारण मला माहीत होते की, सरकार आमचे येणार आहे. पण, सरकार स्थापनेनंतर भाजप-शिवसेना नेत्यांमध्ये मतभेद सुरू झाले. कारखान्याबाबत ज्या-ज्या बैठका झाल्या. त्यावेळी मला जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख तसेच चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने बैठका झाल्या. मात्र, मला बाजूला ठेवण्यात आले. विशेष म्हणजे, कारखान्यासाठी प्रशासक मंडळ नेमण्यात आले. त्यामध्ये शिवसेनेला डावलून आठपैकी आठ सदस्य भाजपचेच नेमण्यात आले. शिवसेनेचा एकही सदस्य नेमला नाही. पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी राजकारण केले. अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सांगण्यात आले की, हा राज्याचा विषय आहे, केंद्राचा नाही खासदारांना तुम्ही बोलावू नका. मग, मी काय करणार. ज्यावेळेला कुंपनच शेत खायला लागते त्यावेळी दाद कोणाकडे मागणार? राहुल कुल किंवा महादेव जानकर यांना सरकार 38 कोटी रुपये निधी देते. मग “यशवंत’साठी 25 ते 30 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यास काय अडचण होती?, असा सवालही आढळराव पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला.

विमानतळाबाबत आघाडी सरकारने फसवले 
भारतीय विमान प्राधिकरणाने खेड-चाकण परिसरात विमानतळ होऊ शकत नाही, याबाबत कारणे दिली आहेत. 2012मध्ये मी प्रशासनाला पत्र पाठवले की, प्राधिकरणाने कोणकोणत्या जागांची पाहणी विमानतळासाठी केली. प्रस्तावित जागांमध्ये प्राधिकरणाने निरीक्षण नोंदवले की, या जागांमध्ये डोंगराळ भाग येत आहे. त्याचा विमानतळाला अडथळा होणार आहे. याबाबत सात वेळा सर्वेक्षण झाले आहे. याठिकाणी विमानतळ होऊ शकत नाही. ही बाब तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांना माहितअसतानाही आघाडी सरकारने हा अहवाल लपवला. कारण, ते तोंडघशी पडणार होते. तत्पूर्वी, शेतकऱ्यांच्या जागा विमानतळासाठी जाणार होत्या. शेतकऱ्यांच्या बाजुने मी उभा राहिलो. सरकार बदलल्या नंतरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विमानतळ आपल्याला करायचे आहे, असे सांगितले. यावर शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेऊ, असे मी त्यांना सूचवले; मात्र सर्वेक्षण झाल्यानंतर विमानतळ खेड-चाकणमध्ये करता येणार नाही, असा अहवाल आला आहे, ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे. याऊलट खेड-चाकणपेक्षा जास्त विरोध पुरंदरमधील प्रस्तावित विमानतळाला होत आहे.

पुणे-नाशिक रेल्वे सुरू होणारच 
पुणे-नाशिक रेल्वेबाबत पहिला सर्व्हे तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश कलमाडी यांनी केला होता. त्यामध्ये “आरओआय’ (रिटर्न ऑन इनव्हेस्टमेंट) “निगेटीव्ह’ असल्यामुळे प्रस्ताव रखडला. त्यानंतर माझ्याशिवाय कुणीही रेल्वेमार्गाबाबत पाठपुरावा केलेला नाही. तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी महाराष्ट्र सरकार 50 टक्‍के गुंतवणूक करीत असेल, तर केंद्र सरकार या रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्‍के गुंतवणूक करायला तयार आहे, असे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार राज्यातील आघाडी सरकारनेही सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यानंतर आलेल्या रेल्वे मंत्र्यांकडे मी आजपर्यंत पाठपुरावा करीत आहे. युती सरकारच्या पहिल्या बजेटमध्ये मी आग्रही मागणी केली. सरकारवर टीका केली. 2016 ला रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर सर्व्हे, सल्लागार एजन्सी नेमणे, “डीपीआर’ आदी कामकाज झाले. स्वतंत्र कंपनी स्थापन करुन भांडवल म्हणून राज्य व केंद्राने निधी दिला. मात्र, एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीनंतर “प्रॉफिटेबल’ प्रकल्पाचा अभ्यास केला. त्यानंतर “हायस्पिड रेल्वे’ तयार करण्याचे निश्‍चित केले आहे. पुणे-हडपसर, वाघोली, लोणीकंद, चाकण असा नव्याने मार्ग करण्याचे नियोजित आहे. सुमारे 7 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सुरू होणार यात शंका नाही.

बाबुराव अन्‌ मी “संताजी-धनाजी’!
भाजपचेच आमदार असलेल्या बाबुराव पाचर्णे यांनी दोन दिवसांपूर्वी वक्‍तव्य केले की, यशवंत साखर कारखान्याच्या जागेवर राष्ट्रवादीचे शरद पवार आणि भाजपचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा डोळा आहे. त्यामुळे कारखाना सुरू होत नाही. पाचर्णे आणि माझे सख्य आहे. आजपर्यंत “संताजी-धनाजी’च्या जोडीप्रमाणे आम्ही काम केले आहे. पण, तरीही त्यांनी माझ्यावर टीका केली. कारण, पालकमंत्री गिरीश बापट आणि माझे “टश्‍शन’ आहे. त्यामुळे माझ्याशी सलगी ठेवली, तर भविष्यात आपल्या तिकीटाला अडचण होईल, अशी भीती पाचर्णे यांना आहे. माझ्याबाबत पाचर्णे यांच्या मनात काही नाही. पण, बापटांनी पाचर्णे यांना “टार्गेट’ केले. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून पाचर्णे हेतुपुरस्सर माझ्याविरोधात बोलत आहेत. तसेच, गडकरी या ठिकाणी जमिनीत गुंतवणूक करतील, असे मला वाटत नाही, अशी सावध भूमिकाही आढळराव-पाटील यांनी घेतली.

सरकारच्या धोरणांचा औद्योगिकरणावर परिणाम 
केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरणाचा परिणाम सध्या उद्योग क्षेत्रावर होत आहे. राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकार म्हणून नव्हे, तर केंद्र सरकारने आर्थिक व्यवस्थेमध्ये घेतलेल्या निर्णयांमुळे सर्वच औद्योगिक क्षेत्रात समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सध्या केंद्र सरकारने “टास्क फोर्स’ निर्माण केला आहे. मात्र, निवडणुका तोंडावर आल्या असताना असे बदल करुन चालणार नाही. अडीच वर्षांपूर्वीच मोदी सरकारने धोरण बदलायला पाहिजे होते.

“रेड झोन’बाबत संरक्षणमंत्री उदासीन… 
भोसरी आणि परिसरातील “रेड झोन’चा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी मी 2009 पासून पाठपुरावा करीत आहे. पण, संरक्षण विभागाचा कोणताही मंत्री याबाबत “रिस्क’ घेत नाही. मात्र, शरद पवार हेही या परिसराचे खासदार होते. संरक्षण मंत्री होते. तेव्हाही हा प्रश्‍न सुटला नाही. मात्र, मी “रेड झोन’बाबत तांत्रिकदृष्ट्‌या अभ्यास केला. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी संरक्षण विभागातील तज्ज्ञांशी मी चर्चा केली. त्यातून सरकारला पर्याय सांगितले; मात्र कोणत्याही संरक्षण मंत्र्याने याबाबत सकारात्मक भूमिका आजवर घेतली नाही. त्याला अपवाद मनोहर पर्रिकर यांचा होता. भोसरीतील “रेड झोन’ची सीमा 1150 मीटर वरून 500 मीटरपर्यंत आणण्याचे निश्‍चित केले होते. त्यानंतरच्या संरक्षण मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या “इनपूट’वर विश्‍वास ठेवला. लोकप्रतिनिधींच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, अद्यापही “रेड झोन’ कमी करण्याबाबत आम्ही आशावादी आहोत.

बैलगाडा शर्यतींसाठी लढा सुरूच राहणार 
बैलगाडा शर्यती हा आपल्या मतदारसंघातील जनतेचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्या सुरू व्हाव्यात यासाठी आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सतत न्यालयात स्वखर्चाने मी बाजू मांडत आहे. संपूर्ण देशाचा विचार करता काही ठराविक लोकांचा प्रश्‍न असल्यामुळे न्यायालय महत्त्वाच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य देते. बैल हा प्राणी पळण्यास योग्य असल्याचा अहवाल आल्यास येत्या एक ते दीड महिन्यात खंडपिठापुढे सकारात्मक निर्णय होण्याची आम्हा सर्वांनाच आशा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)