युजर चार्जेस अधिकार पालिकेस द्यावेत

शासनाच्या प्रस्तावावर महापालिकेने घेतली हरकत

पुणे –
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून या व्यवस्थापनासाठी आकारले जाणारे युजर चार्जेसचे दर ठरविण्याचे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, असे पत्र पालिका प्रशासनाने राज्य शासनास पाठविले आहे. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिकेने तयार केलेली सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य उपविधी आता संपूर्ण राज्यासाठी राबविली जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने ही उपविधी राजपत्रात प्रसिद्ध केली असून त्यावर शासनाने हरकती आणि सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर पालिकेने ही हरकत घेतली आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या उपविधीत शहर स्वच्छतेसाठी कडक पावले उचलून रस्त्यावर कचरा टाकणे, थुंकणे, ड्रेणेजचे पाणी सोडणे, अस्वच्छता पसरविणे अशा वेगवेगळ्या घटकांसाठी घरगूती तसेच व्यावसायिक अस्थापनांसाठी स्वतंत्र दंडाची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. शासनाने त्यात प्रस्तावित केलेली रक्‍कम कमी आहे. तसेच युजर चार्जेसही कमी आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिकेला दरवर्षी शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी सुमारे 400 कोटींचा खर्च केला जातो. तर, करा व्यवस्थापनासाठी अवघा 200 कोटींचा कर जमा केला जातो. त्यामुळे खर्चाची तूट भरून काढण्यासाठी पुणे महापालिकेने मिळकतकर युजर चार्जेस प्रस्तावित केले आहेत. मात्र, हा प्रस्ताव पक्षनेत्यांच्या बैठकीत मान्यतेसाठी आहे. तसेच, प्रशासनाने नुकताच तो स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठीही ठेवला आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनात येणार अडचणी

शासनाने निश्‍चित केलेले दर पाहिले तर पालिकेस वर्षाला जेमतेम 50 ते 60 कोटीच युजर चार्जेस मिळतील आणि घनकचरा व्यवस्थापनात अनेक अडचणी निर्माण होतील. पुणे महापालिके प्रमाणेच राज्यातील इतर महापालिकांनाही याचा फटका बसेल ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने कचरा व्यवस्थापनासाठी आकारण्याचे युजर चार्जेसचे अधिकार पालिकेस द्यावेत त्यानुसार, या उपविधीत बदल करावा, अशी हरकत घेतली असून अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी ही नगरविकास विभागास पाठविली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)