या वर्षी कर्जमाफीसाठी दहा हजार कोटींची तरतूद

शिर्डी – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरीच केंद्रबिंदू राहिला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा पोहोचू शकला नाही त्या शेतकऱ्यांसाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून पुन्हा दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शिर्डीत दिली.

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी सकाळी मध्यान्ह आरतीपूर्वी साईसमाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, साईबाबा संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम, विश्‍वस्त भाऊसाहेब वाकचौरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, नगराध्यक्षा ममता पिपाडा, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. भानुदास बेरड, माजी विश्‍वस्थ सचिन तांबे, शहराध्यक्ष शिवाजी गोंदकर, सरचिटणीस रवींद्र गोंदकर, राजेंद्र पिपाडा, नितीन कापसे, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ना. मुनगंटीवार म्हणाले, “”जे कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत होते त्यांच्या संदर्भात याच वर्षी के. पी. बक्षी समिती अहवाल देणार आहे. साधारणतः 18 लाख कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली आहे. समितीचा अहवाल आल्याबरोबरच हा निर्णय करणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठा प्रश्न बेरोजगारीचा आहे. यावर तोडगा काढण्यात अयशस्वी ठरलो आहे. यासाठी शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये अल्पसंख्याकासाठी हज अनुदानातील बचत झालेले सातशे कोटी रुपये अल्पसंख्याक समाजातील युवक, युवतींसाठी औरंगाबाद येथे विद्यापीठ काढण्याचा निर्णय झाला आहे. मराठी टक्का हा भारतीय विभागाच्या इतरत्र दृष्टीने कमी आहे. त्यादृष्टीने आम्ही एक पाऊल उचलले असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मार्गदर्शन केंद्रे उघडावे ज्यातून आर्मी, एयरफोर्स, रेल्वे, विविध बॅंकिग क्षेत्रात महाराष्ट्राचा टक्का वाढावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे. मुद्रा योजनेतून युवकांना योग्य दिशेने व्यवसाय करण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठ तयार करीत आहोत. पायाभूत सुविधांवर भर देण्यासाठी राज्यातील गडचिरोली, नंदुरबार, वाशीम, उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांसाठी 121 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांसाठी दहा हजार आठशे कोटींची तरतूद केली आहे. सिंचन वाढावे, यादृष्टीने जलयुक्त शिवार यासाठी एक टॅंक माउंट कार्यक्रम देण्यात आला आहे.

राज्यावर झालेल्या कर्जाचा डोंगर हे राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या धोरणामुळे झाला आहे. विधानसभेतील साडेतीन लाख उंदिर मारल्याच्या प्रकाराबाबत बोलताना ते म्हणाले की, या आरोपात तथ्य नसून त्या ठिकाणी फाईल कुरतडू नये यासाठी काही औषधी ठेवल्या जातात. तीन लाख टॅबलेट ज्याची किंमत चार लाख रुपये आहे त्या मंत्रालयात ठेवून येता का? त्यातून अर्थ असा काढला की एक टॅबलेट तेथे ठेवली म्हणजे एक उंदीर मेलाच पाहिजे. त्यामुळे इंटर प्रिटीशन योग्य पद्धतीने केले पाहिजे. हे सर्व राजकीय पक्षांना गरजेचे आहे. प्रिवेंटीव म्हणून आपण उंदीर मारण्याचे औषध ठेवतो याचा अर्थ असा नाही की जेवढ्या टॅबलेट ठेवल्या तेवढे उंदीर मेलेच पाहिजे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)