याला जीवन प्राधिकरण ऐसे नाव!

भोंगळ कारभाराचा लोकांना फटका, प्रशासनाने लक्ष न दिल्यास पाण्याला लागणार आग

                               श्रीकांत कात्रे

आपल्या राज्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नावाचा एक विभाग आहे. काही शहरातील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी या विभागावर सोपविण्यात आली आहे. आपल्या जिल्ह्यात सातारा, महाबळेश्‍वर, पाचगणी इथे या यंत्रणेमार्फत पाणीपुरवठा होतो. खरं तरं लोकांच्या दृष्टीने हा अतिशय महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय. पाणी म्हणजे जीवन हे सूत्र आपल्या नावातून सांगणाऱ्या विभागाला मात्र पाण्याचे आणि लोकांच्या जगण्याचेही महत्त्व नाही, इतक्‍या बेजबाबदारपणे प्राधिकरणाचा कारभार सुरू आहे.

ना त्याकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष आहे ना राज्य शासनाचे! एकीकडे दुष्काळाच्या प्रश्‍नाने महाराष्ट्र ग्रासला आहे. पाणीच नाही अशा स्थितीत या प्रश्‍नाशी झगडण्याचे काम शासन एका पातळीवर करीत आहे. मात्र, पाणी असूनही केवळ प्राधिकरणाच्या हलगर्जीपणामुळे पाण्याचा अपव्यय आणि यंत्रणेची अव्यवस्था यामुळे लोक वैतागलेले आहेत, असे चित्र साताऱ्यासारख्या शहरात आहे. अधिकाऱ्यांची उदासीनता हा महत्त्वाचा भाग त्यामागे आहेच. त्याशिवाय शासनाचेही या विभागाकडे केवळ अक्षम्य दुर्लक्ष आहे.

त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहेच. पण यापुढे त्याकडे अधिक दुर्लक्ष झाल्यास पाण्याला आग लागण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.
सातारा शहराच्या काही भागाला आणि परिसरातील उपनगरांना प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा होतो. अनेकदा मुख्य जबाबदार अधिकारी नसणे, तात्परत्या अधिकाऱ्याच्या भरवशावर काम चालविणे, निवृत्तीच्या वेळी अधिकारी इथे येणे हे सारे प्रकार सुरू असतात. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असणे, नव्याने पदे न भरणे अशा प्रशासकीय अडथळ्यातून या विभागाचे काम सुरू आहे.

माहुली येथून कृष्णा नदीतून पाणी उचलून पुरविण्याची जबाबदारी हे प्राधिकरण अनेक वर्षे पेलत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या विभागाचे सारेच नियंत्रण सुटले आहे. नैसर्गिक कृपेने सातारा शहराला मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. परंतु अनेकदा प्राधिकरणाच्या कारभारामुळे लोकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, याचा अनुभव वारंवार येतो.

सुमारे अठरा हजार ग्राहक प्राधिकरणाकडून पाणी घेतात. मीटरप्रमाणे बिल भरतात. तरीही प्राधिकरणाची सेवा योग्य पद्धतीने न देण्याची वृत्ती अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अंगी भिनलेली आहे. गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे. एकाच वेळी अनेक ठिकाणी गळतीमुळे पाणी वाहत असते. किती ठिकाणी पाणी वाहते, याची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कल्पनाही नसते. कल्पना दिली तरी “एवढ्या मोठ्या भागाच्या दुरूस्तीसाठी केवळ दोनच कर्मचारी आहेत.

ते किती ठिकाणी पाहणार,’ असा प्रश्‍न विचारण्यात कर्मचारी तत्पर राहतात. त्यामुळे गळती सुरू राहते. चुकून एखाद्या ठिकाणी दुरूस्ती झालीच तर तिसऱ्याच ठिकाणी गळती सुरू होते. उपनगरात कोणीही येतो. खड्डा खणतो, पाइप आणतो, खासगी प्लंबरद्वारे कनेक्‍शन घेतो. प्राधिकरणाला याचा पत्ताही नसतो. प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्याला याची माहिती दिली तरी पुढे काही कार्यवाही होत नाही. गेंड्याची कातडीही कमी पडेल अशी अवस्था इथे मुरलेली आहे. आपण किती पाणी नदीतून उचलतो, किती पाणी देतो, देणारे पाणी कुठे जाते, वाया किती जाते, याचा हिशोब प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या लेखी महत्त्वाचा नसावा कदाचित.

पाण्याच्या मीटरवरून बिले तयार करण्यासाठी विभागाकडे मीटरवाचक नाही. त्यामुळे बिलाची सर्व यंत्रणा एका ठेकेदाराला देण्यात आली. त्याने काही महिन्यांतच सगळ्या सिस्टिमची वाट लावून टाकत गाशा गुंडाळला. मीटर न पाहताच मीटर लॉक आहे, असे कारण देत बिले ग्राहकाला देण्याचा सपाटा सुरू झाला. मग बिल कमी करून घेण्यासाठी ग्राहकांची कार्यालयात गर्दी होऊ लागली. असे चित्र गेल्या वर्षभरापासून आहे. आता बिले तयार करून वितरित करण्यासाठी नवीन ठेकेदार नेमला आहे.

गेल्या ऑक्‍टोबर महिन्यापासून या यंत्रणेला गती नाही. मीटर वाचन न होता अठरा हजारांपैकी पाच हजार ग्राहकांना काही बिले दिली गेली. त्यातही भरमसाठ बिले आल्याने ग्राहक कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. तेरा हजार ग्राहकांना अद्याप बिलेही पोचलेली नाहीत. सात- आठ महिन्यांचे एकदम बिल आले की ग्राहकाच्या अंगावर काटे फुटणार आहेत. हे सारे सुरू असताना अधिकारीवर्ग मात्र निवांत आहे. जणू काही या प्रश्‍नांचा आणि आपला काहीही संबंध नसल्यासारखे उडवीउडवीची उत्तरे देऊन ते वेळ मारून नेत आहेत.

प्राधिकरणाचे सारे व्यवहार सुरळीत कधी होणार, याचे उत्तर देण्यासाठी कोणीच जबाबदारी घेत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालावे, असे म्हटले तर जिल्हाधिकारी तरी काय काय बघणार, असा प्रश्‍न आहे. भरमसाठ बिलांच्या भीतीने पाणीच नको, असे म्हणण्याची वेळ लोकांवर आली तरी तसे करता येणार नाही. कारण पाण्याशिवाय काहीच चालणार नाही. पाणी आहे तर जीवन आहे, हे लोकांना कळते. या मस्तवाल अधिकाऱ्यांना, बेजबाबदार प्रशासन आणि शासनाला कधी कळणार, हे मात्र विचारायचे नाही, एवढेच खरे!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)