याचसाठी केला होता अट्टाहास ?

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने कचरा उचलण्याच्या सुमारे 350 कोटींच्या निविदेला मान्यता दिली आहे. मात्र, जुन्याच निविदांमध्ये काही बदल करुन, नव्याने मान्यता द्यायची होती, तर मग नवीन निविदा काढण्याची गरजच काय होती? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे जुनीच निविदा योग्य होती, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील कचऱ्याची समस्या दिवसें-दिवस तीव्र होत आहे. त्यावर तोडगा काढण्याची सर्वपक्षीय नगरसेवकांची आग्रही मागणी आहे. मात्र, कचरा उचलण्याच्या निविदेला होणार विलंब नागरिकांचा रोष मात्र वाढवत होता. यावर शहराची गरज म्हणून आठ वर्षांकरिता 535 कोटींचा ठेका स्थायी समितीने मंजूर केला होता. त्याकरिता शहराचा उत्तर आणि दक्षिण भागांत विभाजन करण्यात आले होते. मात्र, जुन्या स्थायी समितीचा निर्णय नव्या स्थायी समितीला रुचला नाही. या समितीने शहराच्या आठ प्रभाग कार्यालयांच्या हद्दीत एकूण चार ठेका देण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे आजी-माजी स्थायी समितीमधील मतभेद उघड झाले होते. महापालिका प्रशासनाने नवीन निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे.

दरम्यानच्या काळात जुन्या निविदेतील सहभागी ठेकेदारांनी स्थायी अध्यक्षा ममता गायकवाड आणि महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निविदेतील दरात प्रति टनामागे 210 रुपये कमी करण्याचे लेखीपत्र दिले. त्यानंतर सर्व सूत्रे हालली. त्यातच “ग्रीन वेस्ट’ व जनजागृतीच्या दोन बाबी वगळ्यात आल्या. त्यामुळे खर्चात मोठी बचत झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या निविदेमध्ये एकूण 85 कोटींची बचत झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, कचरा उचलण्याच्या वाहनावरील कर्मचाऱ्याची संख्या एकने घटविल्याची बाब प्रसार माध्यमांपासून लपवून ठेवण्यात आली.
सत्ताधाऱ्यांचे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरत आहेत. सत्ताधारी भाजपने 27 तारखेच्या सर्वसाधारण सभेत अवलोकनाच्या विषयाला कचऱ्याच्या निविदेच्या 570 कोटींच्या खर्चाची उपसुचना दिल्याने या ठेक्‍याकडे खुद्द भाजपमधील पदाधिकारीच संशयाने पाहू लागले होते. काही ठराविक पदाधिकाऱ्यांना या उपसुचनेची माहिती देण्यात आली होती. या उपसुचनेवरुन विरोधकांनी देखील भाजपवर चांगलेच तोंडसुख घेतले. आता एवढे सगळे रामायण घडूनही ज्या ठेक्‍यासाठी अट्टाहास केला होता. तो स्थगित करुन, जुन्याच निविदेमध्ये किरकोळ सुधारणा करुन, मान्यता दिल्याने भाजप पदाधिकाऱ्यांवर कपाळावर हात मारुन घेण्याची वेळ आली आहे. जुनीच निविदा मंजूर करायची होती, तर मग एवढी ड्रामाबाजी कशाला? असा सवाल भाजपमधूनच विचारला जात आहे.

राष्ट्रवादीची “कातडी बचाव’ भूमिका
स्थायी समिती या प्रस्तावाला मान्यता देत असताना, राष्ट्रवादीच्या गीता मंचरकर आणि शिवसेनेचे अमित गावडे यांनी याला विरोध केला. हा विरोध नोंदवून घेत, हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. मात्र, राष्ट्रवादीचे सदस्य राजू मिसाळ आणि प्रज्ञा खानोलकर यांनी मात्र विरोध केला नाही. त्यावर राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका वैशाली घोडेकर यांनी विरोधी पक्षनेते कार्यालयात त्रागा व्यक्त केला आहे. ही बाब विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी गांभिर्याने घ्यावी, असे मत व्यक्त केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)