‘यांना’ही महागाईभत्त्याची थकबाकी रोखीने मिळणार !

मुंबई: राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारक तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांचा महागाई भत्त्याचा दर १ जानेवारी २०१८ पासून १३९ वरून १४२ टक्के असा सुधारित करण्यात आला असून १ ऑक्टोबर २०१८ पासून या महागाई भत्त्याचा लाभ निवृत्ती/ कुटुंब निवृत्तीवेतनात देण्याचे आदेश यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आले होते. आता या ३ टक्क्यांची १ जानेवारी ते ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंतची नऊ महिन्याची थकबाकीदेखील ऑक्टोबर २०१८च्या निवृत्ती/ कुटुंबनिवृत्तीवेतनात देण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. यासंबंधीचा शासन निर्णय काल दि. २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

ज्यांना निवृत्तीवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे यांमधील निवृत्ती/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनाही हा निर्णय योग्य त्या फेरफारासह लागू होईल. याबरोबरच हा निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांनाही लागू होईल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ज्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सरकारी क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये किंवा स्वायत्त संस्थांमध्ये किंवा स्थानिक संस्थांमध्ये स्वत: ला सामावून घेत ठोक रक्कम स्वीकारली आहे व जे निवृत्तीवेतनाच्या १/३ (एक तृतीयांश) इतका अंशराशीकृत भाग पुन:स्थापित करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर १९९९ नुसार अंशराशीकृत रकमेच्या सुधारणेस पात्र ठरले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांनाही ९ एप्रिल २००१ च्या तरतुदीनुसार त्यांच्या पूर्ण निवृत्तीवेतनावर नमूद केलेल्या दिनांकापासून विहित दराने या महागाई भत्त्याची थकबाकी अनुज्ञेय राहील. ज्यांना या निर्णयाची अधिक माहिती हवी आहे, त्यांनी वित्त विभागाचा दि. २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा यासंबंधीचा शासन निर्णय पाहावा असेही मुनगंटीवार म्हणाले.

असुधारित वेतनश्रेणीत निवृत्तीवेतन/ कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांसाठी

असुधारित वेतनश्रेणीत निवृत्तीवेतन/ कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर १ जानेवारी २०१८ पासून २६८ टक्क्यांहून २७४ असा सुधारित करण्यात आला आहे तो दि. १ ऑक्टोबर २०१८ पासून रोखीने देण्याचे आदेशही वित्त विभागाने दिले आहेत. यासंबंधीचा शासन निर्णयही वित्त विभागाने दि. २८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)