‘मोसूल’ प्रकरणाची मीमांसा आणि बोध (भाग1)

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक

मोसूलमध्ये अपहरण झालेल्या 39 भारतीयांची आयसिस या दहशतवादी संघटनेकडून हत्या झाल्याची माहिती परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी नुकतीच दिली. ही घटना अत्यंत दुःखद असून त्यावरून राजकारण करत सरकारवर दोषारोप करताना वास्तविकता समजून घेतली पाहिजे. मुळात हे कर्मचारी स्वेच्छेने तेथे गेले होते. तसेच अपहरण झाल्याचे समजल्यानंतर भारत सरकारकडून त्यांची सुटका करण्यासाठी परिपूर्ण प्रयत्न करण्यात आले. आयसिसने मागील काळात भारतीय नर्सेसची, तसेच ख्रिश्‍चन धर्मगुरूंची सुटका केल्यामुळे शासन आशावादी होते. तसेच खुद्द इराक सरकारलाच त्यांच्याविषयी माहिती नसल्यामुळे भारताच्या सुटकेच्या प्रयत्नांना मर्यादा होत्या. आता भविष्यात आखातातील भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी संस्थात्मक संरचना उभी करणे हाच या प्रकरणाचा बोध आहे.

इराकमध्ये अपहरण करण्यात आलेल्या 39 भारतीय कामगारांची हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी ही माहिती नुकतीच राज्यसभेत सादर केली. यानंतर आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. सरकारवर दोषारोप केले जात आहेत. त्यातील वास्तविकता जाणून घेणे आवश्‍यक आहे. साधारणपणे 2014 मध्ये इस्लामिक स्टेट नावाचे वादळ आखाती प्रदेशावर घोंघावू लागले. त्यांनी आखाती प्रदेशावर आपले वर्चस्व निर्माण केले. इराक आणि सीरिया यांचा सुमारे 40 टक्‍के भूभाग ताब्यात घेण्यात आयसिसला यश आले. इस्लामिक स्टेट ही अत्यंत निर्दयी स्वरूपाची आणि भाकित करणे अवघड असलेली (अनप्रेडिक्‍टेबल) दहशतवादी संघटना आहे. ज्या भागावर त्यांनी कब्जा केला होता त्यावर त्यांची अत्यंत मजबूत पकड होती. त्यामुळे तेथून कोणत्याही पद्धतीच्या बातम्या बाहेर पडणे अशक्‍य होते. तिथे नेमके काय घडले आहे, काय चालले आहे याविषयी ज्या बातम्या येत होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने सीरियातून होणारे विस्थापन, आयसिसकडून होणारे नृशंस हत्याकांड अशाच स्वरूपाच्या होत्या. गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांच्या काळात आयसिसने हजारो जणांच्या कत्तली केल्या आहेत. आपले 39 भारतीय कामगारही त्यांच्या तडाख्यात सापडले ही दुर्दैवाची बाब आहे. हे 39 कामगार स्वेच्छेने आणि नोकरीनिमित्त इराकमध्ये गेले होते. त्यांचे अपहरण आयसिसने केल्याची खबर होती; मात्र त्यांना आयसिसने ठार मारले आहे की नाही हे कळण्यास काहीच मार्ग नव्हता. कारण आयसिसने केवळ या 39 भारतीय कामगारांनाच नव्हे तर हजारो लोकांच्या निर्घृण हत्या केल्या. हे मृतदेह दफन करण्यात आलेल्या थडगीच्या थडगी असणाऱ्या अनेक जागा इराकमध्ये आहेत. आता हळूहळू हे समोर येत आहे. मात्र, आजवर या कामगारांची हत्या आयसिसकडून करण्यात आली आहे याचा कोणताही पुरावा शासनाकडे उपलब्ध नव्हता. पुराव्याशिवाय सरकारने या कामगारांना मृत घोषित करणे हे अयोग्य होते. दुसरा मुद्दा असा की आयसिसबरोबर मध्यस्थांच्या मदतीने आपली काही बोलणी सुरू असायची. इस्लामिक स्टेटने यापूर्वी 42 नर्सेसना सोडले होते. काही महिन्यांपूर्वी केरळमधील धर्मगुरूंनाही आयसिसने सोडले होते. यासाठी आयसिसबरोबर दीड वर्ष चर्चा सुरू होती. त्यामुळे सरकारला आशा होती की ज्याप्रमाणे या परिचारिकांची सुटका करण्यात यश आले त्याच पद्धतीने 39 भारतीयांचीही सुटका करता येईल. त्यासाठी मध्यस्थांच्या माध्यमातून या कामगारांच्या सुटकेसाठी सरकार प्रयत्नशील होते.

संबंधित वृत्त – मोसूल’ प्रकरणाची मीमांसा आणि बोध (भाग2)

इराकमध्ये गेलेले हे 39 कामगार बांधकाम मजूर होते. इराक सरकारच्या एका बांधकामाच्या जागी ते कार्यरत होते. ती जागा मोसूलमध्ये होती. मोसूल हे इराकमधील महत्त्वपूर्ण शहर असून ती एक मोठी बाजारपेठ आहे. आयसिसने या शहरावर पूर्णतः आपले वर्चस्व निर्माण केले होते. त्यामुळे मोसूलमधील या भारतीय कामगारांना मारले आहे की नाही याची खुद्द इराक सरकारलाच कल्पना नव्हती. साहजिकच, भारताला याची काही कल्पना असणेही शक्‍य नाही. उलट, मोसूलमधील बंदुश पर्वतामध्ये असणाऱ्या एका तुरुंगात या 39 जणांना ठेवण्यात आल्याचे वृत्त इराकी शासनाकडून प्रसारित करण्यात आले होते. इराक सैन्याने आयसिसविरुद्धची मोहीम तीव्र केली आणि मोसूल परत मिळवण्यासाठी सीरिया आणि इराक फौजांनी हल्ला केला तेव्हा या हल्ल्यांदरम्यान हे तुरुंग उद्‌ध्वस्त झाले. तेव्हा या तुरुंगात कोणीही नसल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर 39 कामगार हे बहुधा मारले गेले असावेत असा अंदाज वर्तवण्यात आला. या संशयानुसार तिथली थडगी उकरली गेली. त्यावेळी एकाच थडग्यातून 39 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आणि त्यानंतर इराक सरकारने भारताला याविषयी माहिती दिली गेली.

2014 मध्ये या कामगारांना पकडले होते तेव्हा 55 बांगलादेशी कामगारही पकडले गेले होते. त्यांना बांगलादेशी असल्यामुळे सोडण्यात आले. त्याच वेळी एक भारतीय नागरिकही आपण बांगलादेशी आहे असे सांगून तेथून निसटून आला होता. त्याने या 39 जणांच्या हत्येबाबत सरकारला सांगितलेही होते. मात्र, केवळ एका व्यक्‍तीच्या सांगण्यावर विश्‍वास ठेवणे शक्‍य नसल्यामुळे शासनाने आपले प्रयत्न सुरू ठेवले. गेल्या काही महिन्यात सीरिया, इराकमधून आयसिसची पकड ढिली होऊ लागली. मोसूल हे शहर पूर्णपणे मुक्‍त झाले. तेव्हा तिथे आयसिसने केलेल्या हत्यांचा शोध लागायला लागला. तिथल्या थडग्यांमधून मृतदेह मिळू लागले. त्यादरम्यान या कामगारांची हत्या केल्याची खात्री झाली. त्यानंतरही डीएनए चाचणी करून शास्त्रीयदृष्ट्या त्यावर शिक्‍कामोर्तब झाले आणि मगच भारत सरकारकडून अधिकृतरीत्या याबाबत घोषणा करण्यात आली. मधल्या चार वर्षाच्या काळात या कामगारांना मुक्‍त करण्याचे प्रयत्न शासनाने केले होते. या सर्व प्रकरणात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आयसिसने इराक आणि सीरियामध्ये आपले पाय पसरायला सुुरुवात केली होती तेव्हाच सरकारने या प्रदेशात नोकरीसाठी गेलेल्या भारतीयांना परत येण्याचे आवाहन केले होते.
मात्र, त्यावेळी तेथील अनेक भारतीय परत भारतात येण्यास तयार नव्हते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे शासनाने त्यांच्या बचावासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, असे म्हणून या अत्यंत दुःखद घटनेचे राजकारण होता कामा नये. उलट आजमितीला आखाती प्रदेशात वास्तव्यास असणाऱ्या आणि भविष्यात तेथे जाणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणती काळजी घेतली पाहिजे, याचा विचार व्हायला हवा. आखाती देशांमध्ये तेलसंपन्नता आहे. तेथील वाळवंटामध्ये असलेल्या खनिज तेलाच्या विपुल साठ्यांमुळे या क्षेत्रातील बहुतांश देशांचे अर्थकारण तेलधिष्ठित आहे.
साधारणपणे, 1970 च्या दशकामध्ये इंधनाच्या किमती वाढण्यास सुरुवात झाली. तेव्हा त्याला “ग्रेट गल्फ बूम’ असे म्हटले गेले. प्रचंड प्रमाणात तेलाचे उत्पादन, आंतरराष्ट्रीय बाजारात वधारत जाणारे इंधनदर यामुळे आखाती देशांमध्ये बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळाली. त्यासाठी त्यांना कामगारांची गरज होती. या रोजगारनिर्मितीमुळे या देशांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)