मोबाईल नंबर आधारशी लिंक करण्याचे आदेश कधीच दिले नाहीत- सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली- बँक खाते, पॅनकार्ड तसेच सर्व शासकीय योजना व मोबाईल नंबरसोबत आधार कार्डशी संलग्न करण्याबाबत केंद्र सरकार सक्ती करत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वाची टिपण्णी केली आहे. मोबाईल नंबर कार्डशी लिंक करण्याचे आदेश कधी दिलेच नव्हते, असे स्पष्टीकरण कोर्टाने दिले आहे. शिवाय ६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाची सरकारने चुकीची व्याख्या केली आहे, असेही कोर्टाने नोंदवले. सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी मोबाईल नंबरला आधार कार्डाशी लिंक करण्याच्या सक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले.

लोकनीती फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले की, मोबाईल क्रमांकाबाबत दिलेल्या मागच्या आदेशाचा एक हत्यार म्हणून वापर करण्यात आला आहे. आधार आणि २०१६ च्या एका कायद्याविरोधात आव्हान याचिकांवर सुनावणी करताना ‘लोकनीति फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, मोबाईलच्या उपयोगकर्त्यांना राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी त्याची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, आपल्या या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेत मोबाईल नंबरला-आधार जोडण्याबाबत मोहिम राबवण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)