मोबाइल कंपन्यांवर वाढलेल्या स्पर्धेचा ताण

 5 जी साठीची तयारी वेगात

जूनपर्यंत भारतात 5 जी सेवेसाठीचा आराखडा तयार असणार असल्याचे दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदररान यांनी सांगितले. भारताने डिजिटल इंडिया मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी 5 जी अत्यावश्‍यक आहे. आता भारत जगाबरोबर राहण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार यासाठी खसगी क्षेत्राची, शैक्षणिक संस्थाची, स्टार्ट अप्‌ची मदत घेत आहे. याबाबतची चर्चा आणि कार्यशाळा संपली आहे. आता आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही कंपन्यांनी काम सुरू केले आहे. सरकारही आपल्याकडून गृहपाठ करीत असल्याचे त्या म्हणाल्या. यामुळे भारतात इंटरनेट आधारित सेवाचा वेग वाढणार आहे.

नवी दिल्ली -तिसऱ्या तिमाहीत मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्याचा महसूल 16 टक्‍क्‍यांनी कमी होऊन तो 38536 कोटी रुपये झाला आहे. तर परवाना शुल्कातही 16 टक्‍क्‍यांची घट होऊन ते 3104 कोटी रुपये झाले आहे. त्याचबरोबर स्पेक्‍ट्रम वापरासाठीचे शुल्क 30 टक्‍क्‍यांनी कमी होऊन ते 1152 कोटी रुपये झाले आहे. त्यामुळे सरकारच्या महसुलावर चांगलाच परिणाम झाला आहे. मात्र याच काळात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या 44.59 कोटीवरून 42.99 कोटी झाली आहे.

मोबाइल कंपन्यांदरम्यान मोठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. अयोग्य स्पर्धेबाबत काही कंपन्यांनी दूरसंचार विभागाकडे तक्रारीही केल्या आहेत. भारतातील मोबाइल सेवेचे दर कमी आहेत. त्यामुळे कंपन्यांवरील कर्ज वाढले आहे. सरकारने गेल्या पंधरवड्यात मोबाइल कंपन्यांना काही सवलती दिल्या आहेत. मात्र, त्या पुरेशा नाहीत, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. कंपन्यांनी स्पेक्‍ट्रम खरेदीसाठी आणि पायाभूत सुविधासाठी कर्ज काढून खर्च केलेला आहे. दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वाधिक मोबाइल डेटाचा वापर करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे, मात्र, देशातील इंटरनेट वेग त्यामानाने अजूनही कमी असल्याचे समोर आले.

ओक्‍लाच्या स्पीडटेस्ट निर्देशांकानुसार फेबुवारी महिन्यात मोबाइल डाऊनलोड वेग 9.01 एमबीपीएसवर पोहोचला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात हा वेग 8.80 एमबीपीएस होता. मोबाइल इंटरनेट डाऊनलोड वेगामध्ये भारताचा 109 वा क्रमांक आहे. या यादीमध्ये नॉर्वे प्रथमस्थानी असून देशातील डाऊनलोड वेग 62.07 एमबीपीएस आहे. भारतातील स्मार्टफोन वापरकर्त्यांबरोबर इंटरनेटच्या वापरामध्ये वाढ होत आहे.

ब्रॉडब्रॅन्डमध्ये भारताचे स्थान गेल्या वर्षांच्या 76 च्या तुलनेत फेब्रुवारीत 67 व्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. नोव्हेंबरच्या 18.82 एमबीपीएस वेगाच्या तुलनेत फेबुवारीमध्ये 20.72 एमबीपीएस होता. भारतात 150 कोटी गिगाबाईट इंटरनेट डेटा हस्तांतरित होत असून अमेरिका आणि चीन यांच्याइतका असल्याचे नीति आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)