मोदी आता लोकानुनयाचे धोरण राबणार? – नामवंत अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन आता आर्थिक सुधारणा गुंडाळणार

नवी दिल्ली – लोकसभेच्या निवडणुकांना आता केवळ दीड वर्षांचाच काळ बाकी राहिला असून या उर्वरीत काळासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता कडक आर्थिक सुधारणांचा मार्ग सोडून लोकानुनय करणाऱ्या काही योजना आणि सवलती जाहीर करण्यावर आपले लक्ष केंद्रीत करण्याची शक्‍यता काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे असे वृत्त एका संकेत स्थळावर देण्यात आले आहे.

या संबंधातील वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे की लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठीचे प्रयत्न आता मोदी सरकारकडून सुरू झाले असून त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा सूर आता बदलण्याची शक्‍यता आहे. मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर म्हणजे सन 2014 पासून आक्रमक आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यात नोटबंदी, जीएसटी. देशांतर्गत करचुकवेगीरीच्या विरोधातील मोहीमा अशा कार्यक्रमांचा समावेश होता. पण आता यापुढील काळात आपली राजकीय लोकप्रियता टिकवून ठेवण्यासाठी अशा कडक स्वरूपाच्या आर्थिक सुधारणांना काही काळासाठी फाटा देऊन ते लोकानुनय करणाऱ्या काही सवलती जाहीर करण्यावर लक्ष केंद्रीत करतील अशी शक्‍यता आहे असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कामगार आणि जमीन क्षेत्रातील काही सुधारणां पुर्ण करण्याकडे त्यांचा कल राहील पण त्यापेक्षा कडक स्वरूपाच्या उपाययोजना ते टाळण्याचीच शक्‍यता आधिक आहे. पायाभूत सुविधांचे विकास प्रकल्प वेगाने पुर्ण करण्यासाठी जादा आर्थिक तरतूदी, ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लोकांच्या थेट उपयोगी पडतील असे काही नवीन कार्यक्रम यावर त्यांचा भर राहण्याची शक्‍यता आहे. मोदी सरकारला काळ्यापैशाच्या विरोधातील मोहींमेत थोडे फार यश आले आहे. त्यातून त्यांना सुमारे साडे चार हजार कोटी रूपये मिळाले आहेत. तसेच अन्य करादात्यांची व्याप्ती वाढवल्यामुळे सरकारकडे जादा निधी मिळण्याचाहीं मार्ग मोकळा झाला आहे हा पैसा लोकानुनय करण्याच्या योजनांकडे वळवला जाण्याची शक्‍यता आहे असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)