मोदींविरोधात सगळ्यांचेच “हम साथ साथ हैं…’ 

हेमंत देसाई 

राज्याराज्यांत प्रादेशिक पक्षांशी युती करताना कॉंग्रेसला दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागेल. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या पदरात मुळात जागाच कमी पडतील. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात सपा, बसपाशी युती केली, तर कॉंग्रेसचा मुस्लीम व दलितांमधील जनाधार आपोआप घटेल. मात्र मोदी यांच्या एकाधिकारशाहीला कंटाळलेले नेते उद्या आपले अस्तित्व संपुष्टात येईल की काय, या चिंतेने ग्रस्त आहेत. त्यामुळे सर्वांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. 

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यानिमित्ताने तमाम भाजपविरोधकांची एकजूट दिसून आली. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, केरळचे पी. विजयन, दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल आणि पश्‍चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी असे चार मुख्यमंत्री या समारंभास हजर होते. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आदल्या दिवशी बेंगळुरूला येऊन कुमारस्वामींना भेटून गेले होते. ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक गैरहजर होते. वास्तविक जेडीएसचे नेते देवेगौडांनी नवीन यांना आमंत्रण दिले होते. मात्र कॉंग्रेस वा जेडीएसचा किंवा अन्य पक्षांचा ओरिसात शून्य प्रभाव आहे. त्यामुळे तेथे जाऊन उपयोग काय, असा विचार नवीनबाबूंनी केला. फेब्रुवारी 2015 मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपने ऐतिहासिक विजय मिळवला. तेव्हा अथवा ऑक्‍टोबर 2015 मध्ये बिहारमधील महागठबंधनच्या यशानंतरही अशा प्रकारचे विरोधी ऐक्‍य दिसून आले नव्हते. मग याचवेळी असे का घडले?

एकतर तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकार येऊन वर्ष दीड-वर्षच झाले होते. त्यानंतरच्या काळात नोटाबंदी, जीएसटी, पेट्रल-डिझेल दरवाढ, दलित अत्याचार यासारखे अनेक मुद्दे विरोधकांना मिळाले आहेत. तसेच गोवा, मणिपूर आणि मेघालयात दांडगाई करून भाजपने आपली सरकारे स्थापली. कर्नाटकात त्याची पुनरावृत्ती झाली आणि त्यामुळे केंद्र सरकारच्या दादागिरीविरुद्ध राज्याराज्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी पक्ष, तसेच चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगु देसम पक्ष भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडला आहे. शिवसेना तर, पाकिस्तानला घालत नसेल, एवढ्या शिव्या भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारला घालत आहे. आम्ही निवडणुका स्वतंत्रपणेच लढवणार आहोत, असे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केले आहे.

विरोधी पक्षांच्या एकतेला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न भाजप करेलच. मात्र या पक्षांच्या नेत्यांचे इगो इतके प्रचंड आहेत की, हातात हात घातलेले हे लोक कधी एकमेकांच्या नरडीचा घोट घेतील, हे सांगता येत नाही. हे ऐक्‍य लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकवून ठेवावे लागेल. तसेच जेवढा विरोध अधिक तीव्र होत जाईल, तेवढा भाजप अधिक सुसंघटित व सामर्थ्यशील बनण्याचीही शक्‍यता आहे. या सर्व पक्षांचा नेता कोण, असा सवाल भाजप करत आहे.
प्रफुल्ल पटेलांपासून नवाब मलिक यांच्यापर्यंत राष्ट्रवादीचे अनेक नेते हे शरद पवार पंतप्रधान बनतील, असे स्वप्न रंगवत असतात. खुद्द पवारांनी मात्र चार-आठ खासदारांच्या बळावर पंतप्रधानाचे स्वप्न पाहता येत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र तरीही विरोधी ऐक्‍यासाठी पवारच कसे सर्वाधिक प्रयत्न करत आहेत, हे बिंबवले जात असते. ममतादीदींनी आपली पंतप्रधानपदाची इच्छा दडवलेली नाही. तृणमूल कॉंग्रेसचे लोकसभेत 34 सदस्य असून, दीदींनी सलग दोनवेळा प. बंगालमध्ये सत्ता स्थापन करण्याचा पराक्रम केला आहे.

त्यामुळे ममतादीदींना पंतप्रधान बनावे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. या महत्त्वाकांक्षेपोटीच त्यांनी फेडरल फ्रंट स्थापन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालवले होते. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना चंद्रशेखर राव सोडून, फारसा कोणी प्रतिसाद दिलेला नाही. शिवाय 2014 मध्ये कॉंग्रेसचे संख्याबळ 42 या नीचतम पातळीवर पोहोचले होते. यापेक्षा कॉंग्रेस अधिक घसरण्याची शक्‍यता नाही. उलट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक या राज्यांत कॉंग्रेसचे संख्याबळ वाढेल, असेच दिसते. या स्थितीत मोदीविरोधी गटात कॉंग्रेसचे लोकसभेतील संख्याबळ सर्वाधिक असण्याची शक्‍यता आहे.

उद्या भाजपच्या जागा 200 पेक्षा कमी आल्यास, भाजपविरोधी पक्षांच्या आघाडीस सरकार बनवण्याची संधी मिळू शकते. मात्र यासाठी विरोधकांची भक्कम आघाडी उभी करावी लागेल आणि किमान समान कार्यक्रम तयार करावा लागेल. मोदींची लोकप्रियता आणि शाह यांनी चैतन्यशील बनवलेली भाजपची पक्षसंघटना यांचा सामना करणे सोपे नाही. एकेकाळी इंदिरा गंधी यांच्याविरुद्ध, जनसंघ, समाजवादी पक्ष, संघटना कॉंग्रेस वगैरेंनी मिळून बडी आघाडी स्थापन केली होती. हुकूमशाहीवादी इंदिरा हटाव एवढा त्यांचा एकच कार्यक्रम होता. वो कहते हैं, इंदिरा हटाव, मैं कहती हूँ गरिबी हटाव’, अशी घोषणा देऊन, इंदिराजींनी बड्या आघाडीवर मात कली होती. यावेळी विरोधकांनी मोदी हटावचा नारा दिला. तर स्वतः मोदी विरोधकांना देशाचा विकास कसा नको आहे व म्हणूनच ते मला बाजूला करण्याची भाषा कशी करत आहेत, हेच ठासून सांगतील…

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि फूलपूर येथील लोकसभ निवडणुकांत समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टीने आघाडी करत, भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव केला. मात्र ठिकठिकाणी विरोधी ऐक्‍य घडवणे सोपे नाही. उदाहरणार्थ, जर कॉंग्रेस व जेडीएसने निवडणूकपूर्व युती केली असती, तर कॉंग्रेसने जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद घेऊ दिलेच नसते. त्यामुळे निवडणुकोत्तर युतीचा कुमारस्वामींनाच फायदा झाला व होईल.
भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यापेक्षा मुख्यमंत्रीपद हे कुमारस्वामींना अधिक महत्त्वाचे वाटते. उलट भाजपला सत्तेबाहेर ठेवणे, हा कॉंग्रेसचा अग्रक्रम आहे. उद्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस व जेडीएसची आघाडी झाली, तरी जेडीएस हा शेवटी वोक्कलिंगांचा पक्ष आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री वोक्कलिंग असल्यामुळे बिगरवोक्कलिंग समाजघटक कदाचित आपोआप भाजपकडे वळू लागतील. उत्तर प्रदेशात बसपा आपली मते मित्रपक्षास सहजपणे हस्तांतरित करतो, हे मायावतींनी दाखवून दिले आहे. मात्र सपाचा मुख्य पाठीराखा असलेला यादव वर्ग उद्या बसपाच्या दलित उमेदवारांना आपली मते ट्रान्सफर करतील?

प. बंगालमध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर तृणमूल कॉंग्रेस जागांबाबत समझोता करेल? प. बंगालमध्ये पुन्हा कॉंग्रेस-माकपा युती होऊ शकेल? तसे झाल्यास, केरळमधील माकपाला ते आवडेल का? आपण राष्ट्रव्यापी विरोधकांची आघाडी करावी, की फक्‍त राज्याराज्यांत प्रादेशिक पक्षांबरोबर मोट बांधावी, हा प्रश्‍न कॉंग्रेसला सोडवावा लागेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
4 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)