रघुराम राजन : देशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले निर्णय मोजक्‍या मंडळींकडून
नवी दिल्ली – दावोस येथे नुकत्याच झालेल्या वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागितक समुदायासमोर लोकशाही वातावरण आणि प्रगतीपथावर असलेला देश म्हणून भारताचे चित्र रंगविले होते. मात्र, याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदींच्या कारभारावर शंका व्यक्‍त केली आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत रघुराम राजन यांनी मोदींच्या मतांशी असमहती दर्शवित मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कारभाराला लोकशाही म्हणता येईल का, असा सवालही उपस्थित केला. सध्या देशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले निर्णय मोजक्‍या मंडळींकडून घेतले जातात. हे करताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना डावलले जाते, असा गंभीर आरोप रघुराम राजन यांनी केला.
देशातील पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्या देशात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून निर्णय घेतले जात नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत दिली जात नाही. आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकवले जाईल की काय, अशी भीती त्यांच्यात आहे, असे राजन यांनी म्हटले.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाकडे लक्ष वेधत राजन म्हणाले, भारताला नक्की कोणत्या क्षेत्रात विकास करायचा आहे, हे निश्‍चित केले पाहिजे. देशातील तरूणांचे प्रमाण बघता रोजगार क्षेत्राचा विकास गरजेचा आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेचा विकास वेगाने होत असला तरी त्यामानाने देशात रोजगार उपलब्ध होत आहेत का? आपल्याला खरंच तितके रोजगार निर्माण करायचे असतील तर त्यासाठी रोजगाराला चालना देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी दावोसमध्ये लोकशाही, भौगोलिकता आणि गतिमानता या तीन गोष्टी भारताच्या भविष्याला
एकत्रितपणे आकार देत असल्याचे म्हटले होते. याच मार्गावरून भारत प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करेल. त्यासाठी “सुधारणा, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यामधून होणारा कायापालट’ हा आमच्या सरकारचा त्रिसूत्री मंत्र असल्याचे मोदींनी सांगितले होते.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
