मोठ्या तणावातून सुटका

भारत आणि चीन यांच्यात डोकलाम मध्ये गेले अनेक महिने जो पेच निर्माण झाला होता, त्यावर दोन्ही देशांत आज सन्मानजनक तोडगा निघाल्याने एका मोठ्या तणावातून सुटका झाली आहे. दोन्ही देशांनी तेथून आपआपले लष्कर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशांचे प्रत्येकी तिनशे जवान तेथे एकमेकांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून उभे होते. हा तणाव नेमक्‍या कोणत्या स्थितीला जाईल याचा अंदाज लागत नव्हता. चीनकडून गंभीर परिणामांचे इशारे वारंवार दिले गेल्याने युद्धाचा भडका उडू शकतो काय असे वाटण्या इतपत हे वातावरण तापले होते. चीनी माध्यमांनी त्यात वेळोवेळी तेल ओतण्याचेच काम केले. तेथील सरकारी प्रसार माध्यमांनीही आपल्या देशाच्या लष्करी सामर्थ्याचा धाक दाखवून भारताला घाबरण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला पण भारताने अत्यंत ठाम पण तितकीच संयमी भूमिका घेत डोकलाम भागात रस्ते उभारणीच्या चीनच्या प्रयत्नाला विरोध सुरूच ठेवला.

तथापी हा तणाव राजनैतिक पातळीवरील समझोत्यानंतर सुटल्याने सर्वांनीच सुटकेचा निश्‍वास टाकला आहे. दोन्ही देशांनी एकाचवेळी सैन्य माघारी घेण्याने या प्रश्‍नावर तोडगा निघू शकतो असे भारताने चीनला वेळोवेळी सुचवले होते. पण चीनकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. प्रथम माघार कोणी घ्यायची? हा प्रतिष्ठेचा विषय झाला होता. त्यात आपली अप्रतिष्ठा व्हावी असे कोणीच मान्य करणे शक्‍य नव्हते, त्यामुळे दोघांचीही एकदमच माघार हा एक व्यवहार्य तोडगा होता. सुदैवाने त्याला चीनही राजी झाला हे चांगले झाले. चीनला भारताच्या ठामपणापुढे प्रथमच अशी नमती भूमिका घ्यावी लागली आहे. भारताकडून डोकलाम भागात आपल्याला इतका कडवा विरोध होईल अशी त्यांची अपेक्षा नसावी. थोड्याशा दटावणीने भारत गप्प बसेल किंवा माघार घेईल असे त्यांचे गणित असावे. त्यानुसार त्यांनी दमबाजीची भाषाही वापरली पण ती निष्पळ ठरत असल्याने चीनला माघारीच्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी लागली आहे.

चीनपुढे आज व्हिएतनाम, आणि जपानचे आव्हान आहे. त्यांचे या दोन देशांशी असलेल्या वादाने अलिकडेच उग्र स्वरूप धारण केले आहे. त्यामुळे चीन कात्रीत सापडला आहे. तशातच चीनचा बहुचर्िर्चत वन बेल्ट वन रोड हा प्रकल्प घोषित झाला आहे. या प्रकल्पासाठी त्यांना अनेक देशांची मदत हवी आहे. या प्रकल्पाद्वारे जगाच्या अन्य भागावर दबदबा निर्माण करण्याचा त्यांचा मनसुबा असल्याने या वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पाच्या कार्यात त्यांना भारताशी युद्धजन्य स्थिती निर्माण होणे परवडणारेच नव्हते. त्यामुळे सारी भूराजकीय स्थिती लक्षात घेऊन चीनने माघारीचा पर्याय स्वीकारला ते योग्यच झाले.

चीन मध्ये ब्रीक्‍स देशांची परिषद होत आहे. त्या परिषदेला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उपस्थित राहणार आहेत. त्या परिषदेच्या आधी डोकलाम प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यास दोन्ही देशांनी प्राधान्य दिले आणि राजनैतिक चर्चेच्या मार्गाने यावर तोडगा काढण्यात आला. वास्तविक डोकलामचा हा तिठा भूतानच्या हद्दीत येतो. तेथे त्यांच्यावर दादागीरी करून रस्ते उभारणीचा डाव चीनने मांडला होता. पण भारताने यात भूतानची बाजू उचलून धरीत आपल्या कर्तव्याचे पालन केले. आणि चीनला वठणीवर येणे भाग पडले, यातून भारताच्या नव्या आक्रमक धोरणाचा परिचय जगाला झाला आहे. शांततावादी अलिप्त राष्ट्र अशी भारताची जगाच्या पातळीवर ओळख आहे. याची जपणूक करीत भारताने आपल्या विदेश धोरणात कायम सातत्य राखले आहे. पण हे करीत असताना शेजाऱ्यांची भलतीसलती अरेरावी सहन केली जाणार नाही या भारताच्या भूमिकेची चुणुकही जगाला पहायला मिळाली आहे. 1962 सालानंतर भारताने आपले लष्करी सामर्थ्य प्रचंड वाढवले आहे.

अण्वस्त्र सज्जतेसह अनेक अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रेही भारताने गेल्या काही वर्षांत विकसित केली आहेत. त्यामुळे भारताच्या या वाढलेल्या आत्मविश्‍वासाची चीनने योग्य दखल घेणे अपेक्षितच होते. अर्थात आज जरी हा डोकलाम विषय संपला असला तरी चीन पुन्हा डोके वर काढणारच नाही याची खात्री देता येणार नाही. कारण माघार किंवा हातचोळत बसणे हे त्यांच्या एकूण राष्ट्रीय स्वभावात बसणारे नाही. डोकलामचा बदला पाकिस्तान मार्फत घेण्याचा उद्योगही हा माथेफिरू देश करू शकतो हा धोकाही आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल. मध्यंतरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याच्या विषयावरून जाहीर तंबी दिल्यानंतर चीनने जाहीरपणे पाकिस्तानची पाठराखण केली होती.

चीनचा हा भक्कम आधार पाकिस्तानला चेकाळण्यास पुरेसा ठरू शकतो हा विषयही यापुढील काळात भारताला ध्यानात घ्यावा लागेल. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीचा पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांकडून राजकीय लाभ उठवला जाण्याची शक्‍यता आहे. आणि त्यांनी तो तसा उठवला तर त्यात फार वावगे मानता येणार नाही. कारण डोकलाम मध्ये चीनच्या धमक्‍यांच्या विरोधात ठामपणे पाय रोऊन उभे राहण्यास जी राजकीय इच्छाशक्ती लागते ती मोदी सरकारने दाखवली असल्याने या सरकारचे कौतुक करावेच लागेल. डोकलामच्या या यशाने मोदी सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आता अधिक आत्मविश्‍वासाने वावरता येईल.

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचला ह्यात कवतुक करायचे असेल तर आपली तीनही सैन्य दलाचे करावयास हवे कारण अन्नवस्त्रशस्त्रतेसह क्षपणास्त्राची सज्जता हि भारताने एकारात्री केलेली नाही परंतु मागील राजकारण्यांचे बोटचेपी धोरण अशा समस्य आपल्या मानगुटीवर कायमच्या बसल्या होती व त्याचे दूरगामी परीणाम तिहींदलाबरोबरच समस्त भारतीय जनतेवर होत होते व वेळोवेळी नामूशी सहन करावी लागत होती व ह्याच कारणाने पाकिस्तानचे भूत आपण आपल्याच हाताने आपल्या मानगुटीवर बसवून घेतले आहे आता चीन जर पाकिस्तानच्या मार्फत कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर पाकिस्तानचे कंबरडे पूर्णपणे मोडण्याचे संपूर्ण अधिकार व मोकळीक आगाऊ तिन्ही दलाला देण्यात यावी जेणेकरून पाकिस्तानला कायमची दहशत बसेल व भविष्यात तो भारताच्या वाटेला जाणार नाही हे केल्यावरच आपण आपले अंतर्गत प्रश्न सोडवू शकू असे वाटते

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)