डॉ. अरुणा पेंडसे, मुंबई विद्यापीठ

कर्नाटकात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी ज्या पद्धतीने कॉंग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांनी एकजूट दाखवली त्यातून आगामी काळातील राजकारणाची दिशा काय असेल याचे संकेत मिळत आहेत. 2014 मध्ये भाजपाला जनतेनं बहुमत दिलं असलं तरी गेल्या चार वर्षांत या सरकारच्या राज्यकारभार पद्धतीतील अनेक उणिवा लोकांसमोर आल्या आहेत. शेतकरी, मध्यमवर्ग, अल्पसंख्याक यांमध्ये सरकार विरोधात असंतोष आहे. जनतेतील हा असंतोष मतदानातून व्यक्‍त करण्यासाठी हे पक्ष कोणती पावले उचलतात यावर 2019 चे राजकीय चित्र अवलंबून असणार आहे.

एकीकडं सामाजिक स्थिती अशी असताना दुसऱ्या बाजूला प्रादेशिक पक्ष हे एकत्रित येऊन एकजुटीनं भाजपाला शह देऊ लागले आहेत. त्यांच्या आघाडीला अभद्र युती म्हणताना भाजपानं हे लक्षात घ्यायला हवं की राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीही अशाच पक्षांना सोबत घेऊन केलेली होती. सत्ताधारी पक्ष जर बहुमताच्या आणि अधिकारांच्या आधारावर वरवंटा चालवत असेल तर अशा प्रकारे छोट्या पक्षांनी एकत्र येऊन त्याचा विरोध करणं यात गैर काहीच नाही. आज भारतीय जनता पक्षानं सत्तेत आल्यानंतर राज्यकारभाराकडे लक्ष देण्यापेक्षा प्रस्थापित संस्था, संकेत खिळखिळे करण्याकडेच जास्त लक्ष दिलं आहे. याचं समर्थन करताना सातत्यानं आणीबाणीचे दाखले दिले जात असले तरी सध्याची परिस्थिती आणीबाणीपेक्षाही बिकट आहे हे लक्षात घ्यायला हवं. आणीबाणीमुळं लोकशाहीचा संकोच झाल्यामुळं ती समर्थनीय नाही; परंतु ती पुकारण्यासाठी इंदिरा गांधींकडं विशिष्ट कारणे होती. तसेच त्यावेळी न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता अबाधित होती. आज न्याययंत्रणेमध्ये काय घडतं आहे हे स्वतः न्यायाधीशच समोर येऊन लोकांसमोर मांडत आहेत. त्यामुळं आजची स्थिती अधिक गंभीर आहे. आज विरोध व्यक्‍त करणारे थोडे थोडके दिसत असले तरी त्यांचा आवाज प्रातिनिधिक आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. देशातील एक मोठा गट आजही भाजपाच्या बाजूनं असला तरी त्याचा अर्थ सरकारचा कारभार चांगला चालला आहे असा होत नाही. लोकांनी काय खावं, काय बघावं, काय परिधान करावं यांसह अनेक गोष्टींवर आज बंधनं येत चालली आहेत. आणीबाणीच्या काळातही असं चित्र नव्हतं. त्यावेळी काही नाटककारांनी आणीबाणीच्या विरोधात तयार केलेली नाटके दूरदर्शनवर दाखवली गेली होती. आज असा विरोध व्यक्‍त करण्याची सोय राहिलेली नाही. आज वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या विरोधातील वातावरण हे कोणत्या विकासाकडे घेऊन जाणारं आहे? सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, आजच्या स्थितीपेक्षा आणीबाणीतील स्थिती वाईट नसतानाही त्याला कडाडून विरोध झाला आणि इंदिरा गांधींसह कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला. तशाच प्रकारे आजचा असंतोषही कुठं तरी 2019 मध्ये मतदानातून व्यक्‍त होईल असं वाटतं. मुळातच भारतीय राजकारणात कोणाही पक्षानं अथवा नेतृत्वानं आपण चिरकाळ सत्तेत राहू या भ्रमात राहता कामा नये. हे भारतीय मतदारांनी आजवर असंख्य वेळा दाखवून दिलं आहे.

मोट बांधली; पण… ( भाग 1)

आता राहिला मुद्दा आघाडीच्या सरकारचा. माझ्या मते, कॉंग्रेसला आघाडीचं सरकार चालवण्याचा अनुभव गाठीशी आहे. संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारची 10 वर्षे कॉंग्रेसच आघाडीचं नेतृत्व करत होता. कॉंग्रेसकडं ते कसब आहे. त्यापलीकडं जाऊन असं वाटतं की आजच्या काळात आघाडीचं सरकार ही या देशातील वस्तुस्थिती आहे. आघाडीचं सरकार आलं म्हणजे आपली लोकशाही संपली असा भ्रामक समज करून घेणं आणि त्या आधारावर एकाच पक्षाचं राज्य असायला हवं असं मानून चालणं हे चुकीचं आहे. भारताचं एकूण आकारमान पाहता प्रत्येक राज्यामध्ये विविध प्रादेशिक पक्ष असणं यामध्ये गैर काहीच नाहीये. स्थानिक लोकांच्या वेगवेगळ्या आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी एकच पक्ष पुरा पडेल हे शक्‍य नाहीये. आज केरळमधील कम्युनिस्ट पक्षाचंच उदाहरण घेतलं तर तो मूलतः स्थानिक प्रश्‍न घेऊनच उभा राहिलेला आहे. त्यामुळं विविध प्रादेशिक पक्ष असणं ही इथली अपरिहार्यता आहे. अर्थात या पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडी करून सरकार चालवताना कसरत ही अटळ आहे. पण हे पक्ष कोणता तरी वैचारिक आधार घेऊन एकत्र आलेले असतात. आज कर्नाटकाच्या निमित्तानं कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष भाजपाचा पराभव करण्यासाठी एकत्र येताना दिसत असले तरी त्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता हा वैचारिक पाया आहे. सेक्‍युलॅरिजमचा कितीही उपहास केला जात असला तरी धर्मनिरपेक्षता नावाची एक विचारसरणी आहे ज्यामध्ये सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना समान पद्धतीने वागणूक दिली जावी हा विचार असतो. याच विचासरणीचा समान दुवा घेऊन हे पक्ष एकवटले आहेत. हे विरोधी पक्ष जनतेच्या मनातील असंतोषाची प्रतिक्रिया मतदानातून उमटवण्यात कितपत यशस्वी होतात हे येणारा काळच सांगेल.

इंदिरा गांधींच्या काळात कॉंग्रेसचा विस्तार अधिक प्रमाणावर झाला. त्यानंतर राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेस पुढं नेली. तसा प्रकार भाजपामध्ये नाही. 2014 मध्ये मोदींच्या करिष्म्यामुळं भाजपाला सत्ता मिळाली आणि त्या सत्तेमुळंच नंतर त्यांचा विस्तार झाला. पण आज मोदींचीच लोकप्रियता घटू लागली आहे. अशा वेळी हा पक्ष काय करणार? आज भाजप ही केडर पार्टी राहिलेली नाही. तसेच एनडीएतील मित्रपक्षांशी ज्या पद्धतीने भाजपाचे वर्तन राहिलेलं आहे ते पाहून प्रादेशिक पक्ष भाजपासोबत जातीलच असे नाही.

आज या पक्षांच्या नेत्यांमागे ईडी, सीबीआय यांसारख्या तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांना गतप्राण करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत; मात्र त्यातून निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी नवे पक्षही उदयाला येऊ लागले आहेत. तामिळनाडूत रजनीकांत, कमल हसन यांच्या रुपानं हे दिसलं आहे. अशा नव्या नेत्यांना कॉंग्रेस सोबतीला घेऊ शकतं. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मोठ्या भावासारखं अधिकारशाहीनं न वागता काहीशी लवचिक भूमिका घेतली तर कॉंग्रेसला नव्यानं आपलं अस्तित्व दाखवता येऊ शकेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)