डॉ. अरुणा पेंडसे, मुंबई विद्यापीठ

कर्नाटकात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी ज्या पद्धतीने कॉंग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांनी एकजूट दाखवली त्यातून आगामी काळातील राजकारणाची दिशा काय असेल याचे संकेत मिळत आहेत. 2014 मध्ये भाजपाला जनतेनं बहुमत दिलं असलं तरी गेल्या चार वर्षांत या सरकारच्या राज्यकारभार पद्धतीतील अनेक उणिवा लोकांसमोर आल्या आहेत. शेतकरी, मध्यमवर्ग, अल्पसंख्याक यांमध्ये सरकार विरोधात असंतोष आहे. जनतेतील हा असंतोष मतदानातून व्यक्‍त करण्यासाठी हे पक्ष कोणती पावले उचलतात यावर 2019 चे राजकीय चित्र अवलंबून असणार आहे.

कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर सत्तास्थापनेसाठी भाजपनं “चालवलेल्या’ प्रयत्नांना अपयश आलं आणि जेडीएस व कॉंग्रेसचं सरकार तिथं स्थापन झालं. मुख्यमंत्री म्हणून कुमारस्वामी यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. या सोहळ्याला बहुतांश भाजपेतर किंवा भाजपाविरोधी पक्षांच्या नेतृत्वांनी उपस्थिती लावत एक प्रकारे शक्‍तिप्रदर्शनही केलं आणि पुढील राजकारणाची दिशा काय असू शकेल याचे संकेतही दिले. त्या पार्श्‍वभूमीवर 2019 चे राजकीय चित्र कसे असेल याविषयीची मतमांडणी आता सुरू झाली आहे. मात्र, सध्याचं एकंदरीतच राजकीय स्थिती ही अतिशय प्रवाही आणि अस्थिर आहे. ती कसं वळण घेईल हे सांगता येत नाही. असं असलं तरी काही प्रवाह सध्याच्या राजकारणामध्ये आणि समाजातही दिसताहेत. ते तसेच पुढील काळात सुरू राहिले तर त्याचे परिणाम 2019 च्या निवडणुकीमध्ये दिसू शकतील.

मोट बांधली; पण… ( भाग 2)

यातील एक प्रवाह म्हणजे भाजपच्या विजयी घोडदौडीला अटकाव होत आहे. कर्नाटकातच नव्हे तर त्यापूर्वी गुजरातेतही हे पाहायला मिळाले. तसेच त्यापूर्वीही भाजपाने पडद्याआड कारवाया करून काही सरकारे ताब्यात घेतली आहेत. उदाहरणार्थ, बिहारचा जनादेश भाजपाच्या बाजूने नव्हताच; तो राजदच्या बाजूने होता. पण तिथे राजकीय डावपेचांचा, आयुधांचा धूर्तपणाने वापर करून घेत भाजपा नितीशकुमारांबरोबर सत्तेत सहभागी झाला.

मिझोराम, गोवा इथंही असंच घडलं आहे. त्यामुळं आज देशभरातील बहुतांश राज्यात भाजपाचंच सरकार आहे असा आभास निर्माण केला जातोय तो तितकासा खरा नाही. 2014 मध्ये जनतेनं भाजपाला बहुमताचा कौल दिला खरा; परंतु मधल्या काळात भाजपाच्या राज्यकारभाराची पद्धती किती त्रुटीपूर्ण आहे हे जनतेनं पाहिलं आहे. दुसरीकडे हे सरकार आल्यापासून दलित, ख्रिश्‍चन, मुस्लीम या अल्पसंख्याकांवरील अन्याय-अत्याचार कमालीचे वाढले आहेत. त्याला कुठे ना कुठे राज्यकर्त्यांची सहमती-संमती आहे हे लोकांना स्पष्टपणाने जाणवू लागले आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, साधारण वर्षभरापूर्वी कॉंग्रेस पूर्ण संपलीय असे जे म्हटले जात होते ते तितकंसं खरं नाहीये हेही आता समोर येऊ लागलं आहे. कॉंग्रेसची मतांची टक्‍केवारीही वाढताना दिसून येत आहे. मुळात कॉंग्रेसची पाळंमुळं देशभरात सर्वत्र रुजलेली आहेत. तसा प्रकार भाजपाबाबत आजही नाही. दक्षिणेकडील राज्यात आजही भाजपाचं अस्तित्त्व नाही. तसेच राजस्थान, उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांत भाजपाची सरकारं असतानाही अलीकडंच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. त्यामुळं देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आपल्यालाच बहुमत मिळालं आहे आणि आता येणारी काही वर्षे तरी आपणच या देशावर राज्य करणार असा जो भाजपाचा समज झाला होता तो भारतीय मतदारांनी उतरवायला सुरुवात केली आहे. यामागे लोकांमधील असंतोष आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

देशातील बहुसंख्येने असणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भाजपाविषयी कमालीचा असंतोष पसरलेला आहे. माझ्या मते, माध्यमांमधून दाखवला जातो त्यापेक्षा हा असंतोष कितीतरी पटींनी अधिक आहे. दुसरीकडे आजवर जो मध्यमवर्ग भाजपाचा पाठीराखा म्हणवला जात होता तोही पेट्रोल दरवाढीमुळे नाराज आहे. हा वर्ग 2019 ला काय भूमिका घेतो हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे. ही दरवाढ विकासासाठी आहे असं प्रचारकी बोलून या मतदारांचं समाधान होऊ शकेल का, हे पाहावं लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)