मोटर व्हेईकल न्यायालयाला “खो’

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड ही आशिया खंडातली सर्वात श्रीमंत महापालिका असली तरी सोय-सुविधा विलंबाने किंवा झगडूनच शहराला मिळवाव्या लागल्या आहेत. त्याचाच फटका पिंपरी-चिंचवडचे सत्र न्यायालयाच्या उभारणीला बसला आहे. उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र मोटर व्हेईकल न्यायालयाची मान्यता मिळूनही केवळ जागेअभावी हे न्यायालय पुण्यातच ठेवण्यात आले आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड येथील मोटर व्हेईकल न्यायालयाच्या येणाऱ्या रोजच्या तक्रारी पहाता केवळ एकट्या पुणे न्यायालयावर भार पडत असल्याने उच्च न्यायालयाने ही मान्यता दिली होती. या मान्यतेलाही आता 8 महिने पूर्ण होत आहेत. मात्र पिंपरी-चिंचवडच्या न्यायालयासाठी अद्याप नवीन इमारत मिळत नसल्याने अनेक गोष्टी रखडल्या आहेत. आजमितीला पिंपरी-चिंचवड शहरातील साडे सतरा हजार मोटर व्हेईकल केस निकालाअभावी पडून आहेत. महापालिकेने तात्पुरत्या स्वरुपात नेहरुनगर येथील महापालिकेची इमारत देऊ केली आहे. परंतु, महापालिकेच्या लालफितीत इमारतीची मंजुरी अडकून पडल्याने मोरवाडी येथील अपुऱ्या जागेत न्याय प्रक्रियेचे काम सुरु आहे. त्यामुळे मोटर व्हेईकल न्यायालय, कामगार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, सहकार न्यायालय शहराला मिळू शकलेले नाही.

महापालिकेने 30 वर्षापूर्वी महापालिकेची शाळा न्यायालयासाठी देऊ केली होती. आज शहराची 20 लाखाच्या घरात गेली तरी त्याच इमारतीमध्ये काम सुरु आहे. पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय निर्माण केल्याने दिवसाला किमान 200 ते 250 खटले न्यालयात येतात. मात्र सुनावणीसाठी कोर्ट रुम नसल्यामुळे दिवसाकाठी केवळ पाच ते सहा खटले निकाली लागत आहेत. आज नागरिकांना वाहतुकीच्या संदर्भातील खटले, कामगारांचे खटले यासाठी पुण्यात फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. यासाठी राजकारण्यांनीही न्यायालयाबाबतची उदासीनता झटकून त्यासाठी त्वरीत जागा उपलब्ध करुन द्यायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

प्रस्ताव 82 कोर्ट रुमचा उपलब्ध 6
नवीन न्यायालयाच्या प्रस्तावानुसार पिंपरी-चिंचवड न्यायालयासाठी एकूण 82 कोर्ट रुमची मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी 12 मजली इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र आज केवळ पाच ते सहा कोर्ट रुम उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नवीन न्यायालयाचा प्रश्‍न राजकारणी व महापालिका प्रशासन केव्हा गांभीर्याने घेणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.

उच्च न्यायालयाने आदेश दिले, त्यानुसार मोटर व्हेईकल न्यायालय आपल्या शहरात होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे किमान भाडेतत्त्वावर का असेन पण जागा लवकरात लवकर उपलब्ध करुन द्यावी ही आमची मागणी आहे. यासाठी बार असोसिएशनच्या वतीनेही गेल्या कित्येक महिन्यांपासून पाठपुरावा सुरु आहे. स्वतंत्र आयुक्तालय झाले तसे स्वतंत्र न्यायालय झाले तर नागरिकांना याचा फायदाच होणार आहे. शिवाय खटलेही लवकर निकाली निघतील.
– अतिष लांडगे, सदस्य, शिस्तपालन समिती काऊन्सील महाराष्ट्र व गोवा.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)