मेळघाटत वर्षभरात 10 हजार बालमृत्यू

  • कुपोषणाचे बळी रोखण्यास सरकार अपयशी
  • राज्याच्या मुख्य सचिवांना जबाबदार धरणार
  • हायकोर्टाची सरकारला तंबी

मुंबई – राज्यातील कुपोषण आणि बाल मृत्यूचे वाढते प्रमाण पहाता या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याची राज्य सरकारची इच्छाशक्तीच दिसत नाही अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या कारभारवर कडक ताशेर ओढले. न्यायालयाने वारंवार दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार उपयशी ठरल्याचे मत न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. दोन महिन्यात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करा अन्यथा राज्याच्या मुख्य सचिवांबरोरच जिल्हाधिकारी आणि अन्य संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल अशी तंबीच न्यायालाने सरकारला दिली.
मेळघाटसह राज्यातील अन्य आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे मृत्यू व आजाराचे प्रमाण वाढल्याच्या गंभीर वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणाऱ्या विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर न्या.कानडे आणि न्या. बदर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची राज्य सरकारकडून अमंलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कुपोषणामुळे बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी ते वाढले आहे. गेल्या वर्षभरात 10 हजार बालकांचा मृत्यू झाला. तर गेल्या महिन्यांत सुमारे 507 मुले मृत्यू मुखी पडली. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही राज्य सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी होत नाही. राज्य सरकारची मानसिक्ता नाही. सरकारी अधिकारी अधवा राजकिय मंडळी या भागात भेट देत नाहीत असा आरोपही याचिककर्त्यांनी केला. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. कुपोषणावर तोडगा काढण्याची राज्य सरकारची मानसिकता नाही असे मत व्यक्त केले. दिवसेंदिवस कुपोषणामुळे होणाऱ्या बाल मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे ही बाब गंभीर आहे. न्यायालयाने वारंवार आदेश दिले त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्याला राज्याच्या मुख्य सचिवच जबाबदार आहे. दोन महिन्यात न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा आणी कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थांबवा अन्यथा मुख्य सचिवांबरोबरच जिल्हाधिकारी आणि अन्य संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धररले जाईल अशी तंबीच न्यायालयाने दिली. तसेच दोन दिवासानंतर न्या. व्ही. उम. कानडे सेवानिवृत्त होत असल्याने या याचिका स्वतंत्र न्यायालयासमोर सुनावणीला याव्यात अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्तीकडे तशी विनंती करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)