मेन स्टोरी: हवी कालमर्यादा चौकट (भाग २)

ऍड. प्रदीप उमाप

वर्षानुवर्षे चालणारी न्यायालयीन प्रक्रिया हे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होण्याचे मूळ कारण ठरली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, खासदार आणि आमदारांवर असलेले गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले चालविण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची नियुक्‍ती करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या आमदार, खासदारांना राजकारणातून नारळ मिळण्याची शक्‍यता वाढली आहे; परंतु खटले निकाली काढण्याची मुदतही ठरविली पाहिजे.

सरकारने न्यायालयाला जी ताजी आकडेवारी दिली आहे त्यानुसार, 11 राज्यांमधील खासदार-आमदारांविरुद्धचे 1233 खटले सध्या जलदगती न्यायालयांत वर्ग करण्यात आले आहेत. यातील 136 खटल्यांचा निवाडाही झाला असून, 1097 खटले प्रलंबित आहेत. आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात प्रत्येकी एक तर दिल्लीत दोन विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत. सद्यःस्थितीत लोकप्रतिनिधींवरील सर्वाधिक 249 खटले बिहारमध्ये, 233 केरळमध्ये, 226 पश्‍चिम बंगालमध्ये प्रलंबित आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आपल्याकडील कायदाविषयक व्यवस्थेत परस्पर विरोधाभास असणारे अनेक कायदेशीर तरतुदी असल्यामुळे शिक्षा झालेले लोकही निवडणूक लढवितात. अशा नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी वेळोवेळी झाली आहे. परंतु याबाबत ठोस असे आजवर काहीही घडू शकलेले नाही. याच कारणामुळे आपल्या लोकशाही यंत्रणेत गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले लोक प्रबळ होऊ लागले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब आणि इच्छाशक्तीचा अभाव ही प्रमुख कारणे सांगता येतील. परिणामी, राजकारण्यांविरुद्धचे खटले प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहतात आणि या मंडळींना पूर्ण क्षमतेने राजकीय खेळी खेळण्याची संधी मिळते.

त्यामुळे जलदगती न्यायालयांच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यानंतरही न्यायाला विलंब लागणार नाही, ही आशा भाबडीच ठरेल. ग्राहक न्यायालये, किशोरवयीन मुलांसंबंधीचे खटले चालविणारी न्यायालये आणि कौटुंबिक न्यायालये याच हेतूने स्थापन केली गेली होती, जेणेकरून अशा प्रकारचे खटले लवकरात लवकर निकाली निघावेत. परंतु या न्यायालयांची उपयुक्तता अद्यापही सिद्ध होऊ शकलेली नाही. वकिलांकडून दरवेळी पुढील तारखा मागून घेऊन सुनावणी टाळण्याकडेच कल दिसून येत असल्यामुळे अशा विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेचा उद्देशच जवळजवळ नष्ट झाला आहे.

गुन्हेगारी खटले दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी अशाच प्रकारे स्वतंत्र न्यायालये स्थापन झाली तर त्यांचीही गत या न्यायालयांसारखीच होऊ शकते आणि त्यांच्या स्थापनेचा मूळ हेतूच नष्ट होऊ शकतो. अशी विशेष न्यायालये ही केवळ “पांढरा हत्ती’ ठरण्याचीच शक्‍यता अधिक आहे. आपल्या देशाचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता तसेच संसद, विधानसभांपासून ग्रामपंचायतींपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या विचारात घेता, त्या प्रमाणात जिल्हा पातळीवर विशेष न्यायालये स्थापन करणे शक्‍यच नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारे अशा न्यायालयांची स्थापना टाळण्यासाठी निधीच्या कमतरतेचे तुणतुणे वाजविणार, हे उघड आहे.

दुसरी बाब म्हणजे, पोलिसांपासून सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेपर्यंत तपास करणाऱ्यांची भूमिका संदिग्ध असते. या यंत्रणांचा कल सत्ताधारी पक्षाकडे झुकल्याचे दिसते. सत्तापक्षावर विरोधी पक्ष नेहमीच यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करीत असतात. त्यामुळेच गुन्हा दाखल करताना गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार दाखल न होता, तो संबंधित व्यक्ती किती प्रबळ आहे, हे पाहून दाखल केला जातो आणि तपासातील गांभीर्यही व्यक्तीनुसार ठरते, अशा भयानक परिस्थितीपर्यंत देश पोहोचला आहे. हे पाहिल्यावर कधी-कधी अशी भीती वाटते की कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संपूर्ण यंत्रणाच दोषी व्यक्तींना निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी झटते आहे की काय? या मानसिकतेमुळेच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झपाट्याने वाढले आहे. आगामी काळात ते वाढतच जाण्याची चिन्हे अधिक आहेत. हे रोखण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती हवी, जी कोणत्याही पक्षाकडे नाही, हे वारंवार स्पष्ट झाल्यामुळे सामान्य जनतेपुढील समस्या वाढत आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)