मेन स्टोरी : “फरारांची घरवापसी’होणार? 

सागर शहा (सनदी लेखापाल)

देशामध्ये गेल्या काही वर्षांत आर्थिक फसवणुकीची हजारो प्रकरणे घडली आहेत; मात्र यातील काही प्रकरणांमधील आकडे हजारो कोटींचे आहेत. हे घोटाळे, गैरव्यवहार, फसवणूक करणारे ठग रातोरात तपास यंत्रणांना गुंगारा देऊन परदेशात पलायन करून गेले आहेत. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ललीत मोदी, मेहुल चोकसी, संजय भंडारी ही यातील ठळक नावे आहेत. पण या सर्वांच्या मुसक्‍या आवळण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. माल्याच्या प्रत्यार्पणाला लवकरच यश मिळण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. 

देशामध्ये गेल्या काही वर्षांत आर्थिक फसवणुकीची हजारो प्रकरणे घडली आहेत; मात्र यातील काही प्रकरणांमधील आकडे हजारो कोटींचे आहेत. हे घोटाळे, गैरव्यवहार, फसवणूक करणारे ठग रातोरात तपास यंत्रणांना गुंगारा देऊन परदेशात पलायन करून गेले आहेत. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ललीत मोदी, मेहुल चोकसी, संजय भंडारी ही यातील ठळक नावे आहेत. पण या सर्वांच्या मुसक्‍या आवळण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. माल्याच्या प्रत्यार्पणाला लवकरच यश मिळण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. 

ब्रिटनकडून विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचे आदेश मिळणे हे भारत सरकारचे यश आहेच; मात्र देशवासियांची सरकारकडून त्याहीपेक्षा जास्त अपेक्षा आहे. सरकार आणि भारतीय तपास यंत्रणा अशा प्रकारच्या सर्व आर्थिक दिवाळखोरांना पुन्हा देशात आणतील, देशाच्या नुकसानाच्या पै अन पै चा हिशेब व्याजासह घेतील आणि या गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे. तपास यंत्रणांनी या आर्थिक लुटारूंवर अशी परिस्थिती आणली पाहिजे की त्यांना जगातील कुठल्याही कानाकोपऱ्यात तोंड लपवून बसता येणार नाही. देशाला लुटणाऱ्या या आर्थिक गुन्हेगारांना आपल्या देशात येण्याशिवाय आणि पोलिसांच्या स्वाधीन होण्याशिवाय पर्याय राहाता कामा नये. मग तो विजय मल्ल्या असो, नीरव मोदी असो किंवा मेहुल चोक्‍सी असो; या पळपुट्यांना भारतात येऊन आपल्या आर्थिक गुन्हेगारीचा हिशोब द्यावा लागला पाहिजे.

-Ads-

विजय मल्ल्याच्या प्रत्यापर्णाच्या आदेशावर ब्रिटनचे गृहमंत्री साजिद जावेद यांनी सही केली ही गोष्ट भारताच्या कुटनितीचा विजय या दृष्टीनेही पाहायला हवी. लंडनच्या कनिष्ठ न्यायालयातील दीर्घ लढ्यानंतर भारताला प्रत्यार्पणाबाबतचे आदेश मिळाले. लंडनच्या कोर्टाने विजय मल्ल्याने केलेले सर्व युक्तिवाद फेटाळले. मल्ल्याच्या बाजूने लंडनमधील अनेक मोठे मोठे वकील युक्तीवाद करत होते. मात्र जेव्हा सर्व युक्‍तिवाद फोल ठरले तेव्हा मानवाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले गेले की भारतातील तुरूंगातील परिस्थिती अमानवी आहे. हा युक्‍तिवादही खोडून काढण्यात भारताला यश आले आणि निकाल आपल्या बाजूने लागला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय ब्रिटिश सरकारच्या संपर्कात होते. विद्यमान सरकार भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्हे करणाऱ्यांना कडक शिक्षा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, हाच संदेश यातून मिळतो आहे. अर्थात मल्याचे प्रत्यार्पणाचा निर्णय अंतिम नाही. त्याच्याकडे या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी अजूनही 2 आठवड्यांचा कालावधी आहे. त्याची याचिका मंजूर झाली नाही तर मात्र त्याला कोणत्याही परिस्थितीत 20 दिवसांच्या आत भारताकडे सोपवावे लागणार आहे. पण आता लंडनमधील उच्च न्यायालय विजय मल्ल्याच्या बाजूने निर्णय देईल असे मानण्याचे काही कारण नाही. कनिष्ठ न्यायालयात प्रकरण गुंतागुंतीचे करता आले असते; पण उच्च न्यायालयात मात्र ते शक्‍य नाही. त्यामुळे आजघडीला तरी मल्ल्याला भारतात आणले जाणार हे अटळ दिसते आहे.

आज देशात आर्थिक घोटाळे करून परदेशात परागंदा होणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्याकडून ही फसवणूक केलेली रक्‍कम वसूल केली तर तो आकडा काही हजार कोटींहून अधिक भरेल. मल्ल्यानंतर नीरव मोदीचा नंबर लागतो. नीरव मोदी 11 हजार 400 कोटी रुपयांचा घोटाळा करून पळून गेला आहे. त्याचा साथीदार असणाऱ्या हिरे व्यापारी मेहुल चोक्‍सीने प्रत्यार्पणापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मेहुलने भारताचे नागरिकत्वच सोडले आहे. मेहुल चोक्‍सी पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी आहे. त्याने अँटीगुआमध्ये भारतीय उच्चायुक्तालयाकडे पासपोर्टसह 177 डॉलर्सचा ड्राफ्ट दिला आहे. 2008 ते 2010 पर्यंत आयपीएल कमिशनर असतानाच्या काळात ललित मोदीवरही आर्थिक घोटाळ्याचे, गैरव्यवहाराचे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. त्याने दोन नव्या संघाच्या लिलावादरम्यान चुकीच्या पद्धतीचा वापर केला आणि त्यातून मलिदा खात एका पक्षाचा फायदा करून दिला. त्याशिवाय मोदीने मॉरिशिअसची कंपनी वर्ल्ड स्पोर्टसला आयपीएलचा ठेका 425 कोटी रुपयांत दिला होता. या सौदेबाजीत 125 कोटी रुपयांची दलाली घेतल्याचा आरोपही त्याच्यावर आहे. हे आरोप झाल्यानंतर ललीत मोदीला 2010 मध्ये आयपीएल कमिशनर पदावरून हटवण्यात आले. त्याच वर्षी मोदी देश सोडून ब्रिटनला पळून गेला. तेव्हापासूनच भारत सरकार त्यांच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रयत्नात असल्याचे सांगितले जाते.

सध्या चर्चेत असणारा संजय भंडारी हा शस्त्रास्त्रांचा दलाल म्हणून ओळखला जातो. त्याच्यावर संरक्षण शस्त्रास्त्र खरेदीमध्ये अवैध रीतीने सामील असल्याचे आरोप केले जात आहेत. भंडारी आणि एका ऑफसेट कंपनी विरोधात करचोरी प्रकरणात आरोप दाखल करण्यात आले आहेत. संजय भंडारीच्या घराच्या झडतीदरम्यान आयकर विभागाला संरक्षण दलाच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसंबंधी गोपनीय कागदपत्रे मिळाली होती. या कागदपत्रांमध्ये सैन्याच्या आवश्‍यक शस्त्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी स्थापन झालेल्या समितीच्या बैठकीच्या वृतांताच्या प्रती देखील होत्या. याच वर्षी दिल्लीमधील एका न्यायालयाने संजय भंडारीला सरकारी गोपनीयतेचा भंग प्रकरणात अपराधी घोषित केले आहे. भंडारी नेपाळमार्गे देशातून पळून जाण्यात यशस्वी ठरला आहे. गेल्या वर्षी मोदी सरकारने देश सोडून पळून जाणाऱ्या गुन्हेगारांच्या विरोधात एक नवा कायदा निर्माण केला आहे. या कायद्यामुळे तपास यंत्रणांना मोठाच आधार मिळाला आहे. अशा प्रकारचे पळून गेलेल्या आर्थिक गुन्हेगार घोषित झालेल्या व्यक्‍तीची परदेशातील संपत्तीही जप्त करता येते. भारत सरकारने या कायद्यांतर्गत विजय मल्ल्या हा पहिला गुन्हेगार घोषित केला आहे. त्याची परदेशातील संपत्ती जप्त करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

या विधेयकात अशीही तरतूद आहे की 100 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा केल्यानंतर जी व्यक्ती फरार होते किंवा भारतामध्ये दंडनीय गुन्ह्याची शिक्षा मिळण्यापासून बचाव करण्यासाठी किंवा शिक्षा न मिळावी यासाठी भारतात परत येण्यास नकार देते त्याची संपत्ती आणि गुन्ह्यातून मिळवलेली संपत्ती यांचा लिलावही करता येतो. तसेच पलायन केलेल्या आर्थिक गुन्हेगाराला कोणताही बचाव करण्याचा हक्‍क नाही अशीही तरतूद त्यात आहे. मोदी सरकार जेव्हा हे विधेयक आणत होते तेव्हा या विधेयकाच्या उद्दिष्टांमध्ये एक गोष्ट स्पष्ट केली होती. त्यानुसार, देशात अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामध्ये आर्थिक गुन्हेगारीसंदर्भात दंडाची कारवाई सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे कारवाई प्रलंबित राहण्यादरम्यान न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातून पलायन करणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. हा इशारा खरा ठरला.

भारतीय न्यायालयात या गुन्हेगारांच्या गैरहजेरीचे अनेक परिणाम झाले आहेत. वारंवार कोर्टाच्या तारखांना गैरहजर राहिल्यास प्रकरणाच्या तपासात अडथळे येतात. न्यायालयाचा वेळही वाया जातो. दुसरीकडे, “जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय’ या उक्‍तीप्रमाणे दीर्घकाळ खटले अशा कारणांमुळे प्रलंबित राहिल्यास त्यातून न्यायव्यवस्थाही कमजोर होते. या समस्येवर उपाय करण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्हेगारांना भारतीय न्यायालयीन अधिकार कक्षेच्या बाहेर राहिल्यास भारतीय कायद्यातून बचाव करणे शक्‍य होऊ नये यासाठी नवे विधेयक मांडण्यात आले आहे. परंतु ही सर्व प्रक्रिया इतकी सहज सोपी नसून प्रचंड क्‍लिष्ट आणि अवघड आहे. केंद्र सरकारने विधेयक तर मांडले; पण सरकारसमोरची आव्हाने काही कमी होत नाहीत.

सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते परदेशातील कायद्यांचे. या कायद्यांचा आधार घेत आपल्याकडील फरार गुन्हेगार तेथील नागरिकत्त्व मिळवत असतात. एकदा नागरिकत्त्व मिळाले की साहजिकच त्या देशाचे संरक्षणकवचही या गुन्हेगारांना मिळते. या सुरक्षेशी लढा देणे हे खरोखरीच दिव्य काम असते. विजय माल्याच्या प्रकरणात याबाबतची कायदेशीर जटीलता समोर आली आहे. माल्याकडे परदेशी नागरिकत्व आहे.

त्यामुळे मिळणाऱ्या कायदेशीर सुरक्षेमुळेच मल्ल्यावरील कारवाई करण्यास उशिर होत आहे. नीरव मोदीदेखील अनिवासी भारतीय झाला आहे. त्यामुळेच देशातून फरारी झाल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई करणे सहजशक्‍य होत नाहीये. अर्थात सरकारच्या प्रयत्नांची परिणती म्हणूनच स्वित्झर्लंड सरकारने मल्ल्याच्या बॅंक खात्यांची माहिती देण्यास सहमती दर्शवली आहे. उशिरा का होईना माल्याचे भारतात परत येण्याचा आणि त्याची संपत्ती जप्त होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हेही नसे थोडके !

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)