मेकिंग ऑफ अ युनियन बजेट

सोक्षमोक्ष
हेमंत देसाई

संसदेने मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा अधिकखर्च करायचा असेल, तर संसदेची संमती घ्यावी लागते. त्यासाठी पुरवणी मागण्या मांडाव्या लागतात. अर्थसंकल्प ही खूप कष्टप्रद प्रक्रिया आहे. त्यावर चाकोरीबद्ध प्रतिक्रिया देणे सोपे आहे, पण या प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्यांनाच हे काम केवढे जबाबदारीचे आहे त्याचा प्रत्यय येतो.

सहसा सर्वसामान्य माणूस अर्थसंकल्पाकडून सवलतींची मागणी करत नाही. जे त्याला मिळायला हवे, त्याचीच तो अपेक्षा करत असतो’, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. अर्थसंकल्पाकडून वारेमाप सवलतींची अपेक्षा करू नका, असे स्पष्ट संकेतच त्यांनी दिले आहेत. एकदा माफकच अपेक्षा ठेवण्यात आल्या की उद्या थोड्या सवलती दिल्या, तरी आम आदमी खूश होईल, असे गणित या विचारमागे आहे.

-Ads-

परंतु 1 फेब्रुवारीस असलेल्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने काही मूलभूत बाबींची माहिती एक आर्थिक अभ्यासक या नात्याने देतो. सन 2016 पर्यंत फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस बजेट मांडले जाई. आता ते या महिन्याच्या आरंभीच सादर केले जाते. एक एप्रिलला नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी तरतुदींची प्रत्यक्ष व्यवस्था व्हावी, हा त्यामागील हेतू. वित्त विधेयक म्हणजेच फायनॉस बिल आणि विनिजोजन विधेयक म्हणजेच “प्रिसिएशन बिल’च्या माध्यमातून बजेट मांडले जाते. ते लोकसभा व राज्यसभा येथे मंजूर झाल्यावरच 1 एप्रिलपासून लागू होत असते.

सन 2019 मध्ये साधारणपणे मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होतील. त्यापूर्वी 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी जे बजेट मांडले जाईल, ते “व्होट ऑन अकौंट’ किंवा लेखानुदान स्वरूपाचे असेल. म्हणजे 1 एप्रिल ते 31 मे वा जून 2019 पर्यंतचा खर्च भागवण्यासाठीच्या तरतुदी त्यात केल्या जातील. नाहीतर सरकार चालणार कसे? मे अखेरीस नवे सरकार अस्तित्वात येईल. त्यास उर्वरित वर्षाचे बजेट मांडण्याचा जनादेश प्राप्त झालेला असेल. त्यामुळे तेव्हा नवे सरकार आपला अर्थसंकल्प मांडेल. कधीकधी एखादे नवे सरकार हंगामी अर्थसंकल्प मांडते. त्यात खर्च व महसूल उभारणी दोन्हींचा हंगामी का होईना, विचार झालेला असतो. लेखानुदानात फक्‍त खर्चाचा विचार होत असतो. सन 1989 सालापर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प सायंकाळी पाच वाजता सादर केला जात असे.

ब्रिटिश राजवटीपासूनची ही परंपरा. सायंकाळी पाच वाजता बजेट आल्यावर उत्पादक व करवसुली यंत्रणा वस्तूंच्या किमतीच्या बदलांचा विचार करून दुसऱ्या दिवसापर्यंत सज्ज होत. शिवाय शेअर व कमॉडिटी बाजार पाचच्या आत बंद होत असत. त्यामुळे त्या दिवशी फार मोठ्या उलथापालथी घडू नयेत, असा विचार असावा. मात्र, वाजपेयी सरकारमधील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 1999 पासून सकाळी 11 वाजता बजेट सादर करण्यास आरंभ केला.

संसदेत बजेट मांडण्याच्या एक आठवडा आधी एक “हलवा समारंभ’ होतो. तेव्हा मिठाई वाटून अर्थसंकल्पाचे दस्तावेज छापण्यास प्रारंभ केला जातो. बजेट सादर होईपर्यंत अर्थखात्यातील महत्त्वाचे अधिकारी नवी दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉकच्या कार्यालयात राहतात. त्यामुळे गुप्तता राहते. एखाद्या महत्त्वाच्या मोहिमेवर जाण्याआधी अथवा उल्लेखनीय कार्य सुरू करण्यापूर्वी आपल्याकडे पूजा करणे, प्रसाद वाटणे ही परंपरा आहेच.

लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडतात. ते अर्थसंकल्पाची माहिती देणारे भाषण करतात. भाषणाच्या उत्तरार्धात नवीन करप्रस्तावांची ते माहिती देतात. ऍन्युअल फायनिान्शयल स्टेटमेंट किंवा वार्षिक आर्थिक निवेदन हे राज्यसभेत सादर केले जाते. पण केव्हा – तर लोकसभेत अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपल्यानंतर. या निवेदनासोबत सरकारकडून “एक्‍स्प्लेनेटरी मेमोरॅंडम’ दिले जाते. त्यात चालू व पुढील वर्षातील उत्पन्न व खर्चाचे स्वरूप आणि त्याबाबतच्या अंदाजात फरक असल्यास, त्याची माहिती असते. “बुक्‍स ऑफ डिनोट्‌स’ मध्ये खातेवार मागण्या व प्रत्येक विभाग व सेवेच्या वेगवेगळ्या मागण्या दाखवलेल्या असतात. वित्त विधेयकात कर-उपाय असतात. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर ते लगेच कार्यान्वित केले जातात. त्यासोबत मेमोरॅंडम असतो, ज्यात विधेयकातील तरतुदी व त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची माहिती असते.

अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या “भाग अ’ मध्ये आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जातो. तर “भाग ब’ मध्ये करप्रस्ताव असतात. नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वी संसद संपूर्ण बजेटवर मतदान घेऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारला प्रशासन चालवण्यासाठी खर्चाची व्यवस्था करावी लागते. त्याकरिताच लेखानुदानास मंजुरी घेतली जाते. सामान्यतः लेखानुदान म्हणजे तात्पुरत्या खर्चाची व्यवस्था दोन महिन्यांसाठी असते. फक्‍त निवडणुकीसारख्या वेळी ती दोनपेक्षा जास्त महिन्यांसाठी असू शकते.

अर्थसंकल्पावर लोकसभेत दोन टप्प्यांत चर्चा होत असते. पहिल्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर चर्चा होते. पहिल्या टप्प्यातील चर्चा अर्थसंकल्पीय धोरणांबद्दल होते. ती चार ते पाच दिवस होते. मग सभागृह तहकूब होते. त्यावेळी स्टॅंडिंग कमिटी किंवा संसदीय समित्यांमार्फत विविध खाती/विभागांच्या अनुदानांच्या मागण्यांवर विचारविनिमय केला जातो.या समित्यांना विशिष्ट मुदतीत आपले अहवाल द्यावे लागतात.

या समितीत लोकसभेचे 30 व राज्यसभेचे 15 सदस्य असतात. हे अहवाल मांडले गेल्यावर, त्यावर चर्चा होऊन मतदान घेतले जाते. सभाध्यक्षांनी ठरवून दिलेल्या दिवसांतच हे घडते. शेवटच्या दिवशी सभाध्यक्ष सर्व “आउटस्टॅंडिंग’ मागण्या मतदानास टाकतात. याला “गिलोटिन’ असे म्हणतात. कोणतीही मागणी मंजूर वा नामंजूर करण्याचा लोकसभेस अधिकार असतो. अनुदानाची किंवा ग्रॅंटची रक्कम कमी करण्याचाही हक्क असतो.

राज्यसभेत बजेटवर चर्चा होते, पण “डिमांड ऑफ ग्रॅंट्‌स’वर तेथे मतदान घेतले जात नाही. ग्रॅंट्‌सना कात्री लावण्यासाठी कपात ठराव किंवा कट मोशन्स आणल्या जातात. त्यानंतर विनियोजन विधेयक आणले जाते. समुच्चित निधी, म्हणजे, कन्सॉलिडेटेड फंडातून खर्च करण्याचा अधिकार सरकारला या विधेयकाद्वारे मिळतो. त्यानंतर करप्रस्ताव लागू करण्यासाठी वित्त विधेयक मंजूर केले जाते. पण काही नवे कर अर्थसंकल्प सादर होतो, तेव्हाच लागू होतात. त्यासाठी प्रोव्हिजनल कलेक्‍शन ऑफ टॅक्‍स क्‍ट अंतर्गत तरतूद असते. वित्त विधेयक मांडल्यावर ते 75 दिवसांत मंजूर करावे लागते.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)