अग्रलेख | मृत्यूचे राजकारण

इराकमध्ये बेपत्ता झालेल्या 39 भारतीयांचा मृत्यूप्रकरणी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज लोकसभेत निवेदन देत असताना विरोधकांनी गदारोळ घातला. त्यामुळे सुषमा स्वराज निवेदन देऊ शकल्या नाही. “कॉंग्रेस मृतांचं राजकारण करत आहे,’ अशी टीका स्वराज यांनी केली. अशा विषयात राजकारण होऊ नये, हे योग्य असले तरी सरकारने याबाबतची माहिती लपवून ठेवून राजकारण केले नाही, असे सरकारला म्हणायचे आहे का?

भारतीयांच्या मृत्यूची बातमी लपवल्याने सरकारची जी नाचक्‍की झाली आहे, त्यातून बाहेर पडायचे असेल तर सरकारला असेच काहीतरी करावे लागणार आहे. “विरोधकांनी मृत्यूचे राजकारण करू नये,’ असे आवाहन करणे सोपे असले, तरी असे राजकारण करण्याची संधी सरकारनेच उपलब्ध करून दिली आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे आगामी काळात या विषयावरून राजकारण तापणे अपरिहार्यच आहे. 

“इसिस’ने 40 भारतीय मजुरांचे सन 2014 मध्ये अपहरण केले होते. तेव्हा मोदी सरकार सत्तेवर येऊन एक महिना झाला होता. तथाकथित निष्क्रिय सरकार जाऊन धडाक्‍याने कामे करणारे सरकार सत्तेवर आल्याचा प्रचार केला जात होता. त्यामुळे या अपहृतांची सुटकाही त्याच धडाडीने होईल, अशी अपेक्षा उंचावली होती. “इसिस’च्या तावडीतून वाचलेल्या हरजीत मसिहा या एकमेव भारतीयाने मात्र सर्व अपहृतांची हत्या झाल्याचा दूरध्वनी थेट परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना केल्याने, तेव्हा खळबळ उडाली होती. सरकारने त्याचा दावा नाकारला होता आणि पुरावे मिळेपर्यंत शोध सुरूच ठेवणार असल्याचे संसदेत सांगितले होते. चार वर्षांनी मात्र हरजीत मसिहाचाच दावा खरा ठरला आहे. हरजीत मसिहाने दिलेल्या माहितीकडे सरकारने तेव्हा गांभीर्याने बघितले नव्हते. जून 2014 मध्ये इसिस दहशतवाद्यांनी इराकमधील मोसुलजवळ काम करणाऱ्या भारतीय बांधकाम मजुरांना ओलीस ठेवले. काही दिवसांनी सर्वाना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले.

हरजीतच्या मात्र पायालाच गोळी लागल्याने तो बचावला. मात्र त्यानेही मरण पावल्याचे नाटक केले. अतिरेक्‍यांचा वावर कमी होताच त्याने पळ काढला होता. नंतर तो दोहा-कतार मार्गाने भारतात परतला होता. अपहृतांच्या आप्तांनी त्याच्यावरच मानवी तस्करीचा आरोप केला होता. त्यामुळे तो वर्षभर सुरक्षा दलाच्या कोठडीत होता. सुषमा स्वराज यांनी मात्र मसिहा याचा दावा तेव्हा नाकारला होता आणि तो कसा पळून आला, याबाबतच साशंकता व्यक्‍त केली होती. पण आज त्याचाच दावा खरा ठरला असल्याने सरकारची आतापर्यंतची भूमिका खोटी ठरली आहे.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सुरुवातीला इराकमधून अपहरण झालेले भारतीय जिवंत असल्याचा दावा सरकारने केला होता. त्यावेळी परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतीयांना इराकमधील कारागृहात बंद केलं असल्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली होती. सुषमा स्वराज यांनी अपहृत भारतीयांच्या नातेवाईकांची भेटही घेतली होती. आता त्याच नातेवाईकांनी सरकारवर टीका केली असून, मृत्यूची ही बातमी सरकारने नातेवाईकांना न कळवता त्यांना संसदेच्या कामकाजातून कळवण्यात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली आहे. परराष्ट्रमंत्री म्हणून स्वराज यांची कामगिरी चांगली आहे. याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. मोदी सरकारमधील ज्या निवडक मंत्र्यांची नावे कामासाठी चर्चेत असतात त्यामध्ये स्वराज यांचे नाव आघाडीवर आहे.

परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना स्वराज यांचा नेहमीच आधार वाटत आला आहे. केवळ एखाद्या ट्विटवर परदेशातील भारतीयांची कामे त्यांनी केली आहेत. सिरीयामध्ये अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यामध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. त्यामुळे या एका प्रकरणाबाबत त्यांना दोष देता येणार नसला, तरी मृत्यूची बातमी दडवून का ठेवली, हा विषय कायम राहतो. कदाचित मोदी यांच्या वैयक्‍तिक राजकारणाचा फटका स्वराज यांना बसला असावा. सरकारची प्रतिमा खराब होऊ नये म्हणून ही बातमी दडवून ठेवण्याचा दबाव असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मुळात “इसिस’च्या ताब्यातील भारतीयांच्या मृत्यूला भारत सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप कोणीही केला नसता; कारण “इसिस’चा इतिहास पाहता ते कोणालाच जिवंत सोडत नाहीत, हे वास्तव आहे.

त्यामुळे तेव्हाच सरकारने मृत्यूची घोषणा केली असती, तर काहीही फरक पडला नसता. पण हे अपहृत नागरिक जिवंत आहेत, असा दावा सरकार सतत करीत असल्याने त्याना सुखरूप भारतात परत आणण्याची आशा वाढली होती. लोकसभा निवडणूक वर्षाच्या आत होणार असताना आणि आणखी काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लवकरच होणार असताना मोदी सरकारला या प्रकरणाचा त्रास होणार आहे आपले पराष्ट्र धोरण किती चांगले आहे याचा कायम डंका पिटणाऱ्या मोदी यांना हा मोठा धक्‍का आहे या विषयात राजकारण करू नये अशी सरकारची अपेक्षा असेल तर ती पूर्ण होण्याची शक्‍यता नाही. कारण मुळात सरकारनेच या विषयात राजकारण केले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या टीकेचा भडीमार सरकारला सहन करावाच लागणार आहे आता प्रश्‍न हा आहे की सरकार इसिसविरुद्ध काही भूमिका घेते की नाही? इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात भारतीयांचे हत्याकांड झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर सरकारला आता “इसिस’विरुद्ध कठोर भूमिका घ्यावीच लागणार आहे.

मध्यंतरी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात हवाई हल्ले करून “इसिस’चे तळ उद्‌ध्वस्त केले होते. इतकी टोकाची कारवाई करणे भारताला शक्‍य नसले तरी “इसिस’विरुद्ध लढणाऱ्या देशांना बळ देण्याचे काम सरकारला करावे लागेल. भारतीयांच्या मृत्यूची बातमी लपवल्याने सरकारची जी नाचक्की झाली आहे, त्यातून बाहेर पडायचे असेल तर सरकारला असेच काहीतरी करावे लागणार आहे. “विरोधकांनी मृत्यूचे राजकारण करू नये,’ असे आवाहन करणे सोपे असले, तरी असे राजकारण करण्याची संधी सरकारनेच उपलब्ध करून दिली आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे आगामी काळात या विषयावरून राजकारण तापणे अपरिहार्यच आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)