मृत्यूचे पूल (अग्रलेख)

या देशाला आणि राज्याला अपघाताच्या बातम्या काही नवीन नाहीत. चालकाचा ताबा सुटून भरधाव टेम्पो ट्रॅव्हलर कोल्हापुरातील शिवाजी पुलाचा कठडा तोडून थेट पंचगंगा नदीत कोसळल्याने झालेल्या भीषण अपघातात पुण्यातील 13 जण जागीच ठार झाल्याची घटना मात्र केवळ एक बातमी म्हणता येणार नाही. घरात जन्मलेल्या लहान मुलाचा नवस फेडून गणपती पुळ्याहून कोल्हापुरात येताना बालेवाडी येथील भरत केदारी यांच्या कुटुंबावर काळाने घाला घातला.

सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेनंतर प्रशासन पुरेसे जागे झाले नसेल तर आता कोल्हापुरातील दुर्घटनेनंतर पुरते जागे होण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आणि कधीकधी पर्यावरणवाद्यांच्या दुराग्रहामुळे रखडलेली विकासकामे आणखी काही बळी घेण्यापूर्वीच आता ही विस्कटलेली घडी बसवण्याची गरज आहे. अन्यथा दोन ठिकाणे जोडण्याचे काम करणारे पुल मृत्यूचे पुल ठरण्याचीच अधिक शक्‍यता आहे 

या अपघाताच्या कारणाची चौकशी होईलच. पण जुन्या पूलावरून पंचगंगा नदीत मिनी बस कोसळून 13 निष्पापांचा बळी गेल्यानंतर कोल्हापूरसह राज्यातील पुलांच्या मजबुतीचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शिवाय पर्यायी व्यवस्था करण्यातील प्रशासनाचे अपयशही समोर आले आहे. गेली 100 ते 150 वर्षे सातत्याने ऊन, वारा व पावसाचा मारा झेलत अद्यापही तग धरून असलेले कोल्हापूर शहरातील तब्बल आठ पूल धोकादायक बनले आहेत. या पुलांच्या जागी नव्या पूलांची निर्मिती होईपर्यंत ब्रिटीशकालीन पुलांची डागडुजी करणे आवश्‍यक आहे.

-Ads-

पण विविध कारणांनी ही कामे रखडत गेल्यानेच अशा अपघातात निष्पापांचा बळी जात आहे.गेल्या वर्षी पावसाळ्यात घडलेली महाडजवळील सावित्री नदीवरील पुलाची दुर्घटनाही याचेच उत्तम उदाहरण आहे. कोल्हापूरमधील अपघाताला असाच एक पुल जबाबदार आहे ही बाबही समोर आली आहे. कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावरील पंचगंगा नदीवर असणाऱ्या या ब्रिटीशकालीन शिवाजी पुलाचे आयुष्यमान विचारात घेऊन पर्यायी पूल उभारणीचे काम सुरु आहे. या जुन्या शिवाजी पुलास 140 वर्षे उलटून गेली आहेत. यासंदर्भात पुलाचा कालावधी लक्षात घेउन ब्रिटीश सरकारने पत्र पाठवून या पुलास 100 वर्ष पूर्ण झाली होती, त्यावेळीच पुलाच्या देखभाल दुरुस्तीबाबत आठवणही दिली होती.

त्यामुळे या पुलावरुन वाहतूक करणे धोकादायक बनल्याचे प्रशासनालाही माहिती होते. धोकादायक वाहतूकीचा विचार करुनच सन 2012 मध्ये शिवाजी पुलास पर्यायी पूल बांधण्यास मान्यता मिळाली. दोन वर्षात बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी देण्यात आला होता. पण पर्यायी पुलाचे काम सुरवातीपासूनच वादग्रस्त बनले आहे. नऊ कोटींचा पुल 13 कोटी रुपयांवर पोहचल्याने यासंदर्भात तक्रारही झाली आहे. पुरातत्व कायद्याचा अडथळा आल्याने 15 डिसेंबर 2015 पासून काम बंद केले आहे. पुलाचे 80 टक्‍के काम पूर्ण झाल्यानंतर काही तथाकथित पर्यावरणवाद्यांच्या आक्षेपामुळे या पुलास केंद्रीय पुरातत्व खात्याची परवानगी घेणे क्रमप्राप्त बनले आहे.

स्थानिक नेत्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस आणि थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पुलाच्या प्रश्‍नावर चर्चा झाली आहे. मात्र पुलाच्या बांधकामाला परवानगी मिळण्यासाठी पुरातत्व कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. लोकसभेत हा कायदा मंजूर झाला असला तरी राज्यसभेत मंजुरीची प्रतिक्षा आहे. कायदा बदलास लागणारा विलंब लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करुन आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतूदीचा आधार घेउन या पुलाचे उर्वरीत काम पूर्ण करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र या मागणीलाही प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. कोल्हापुरातील नागरिकांनी वारंवार आंदोलन करुन या प्रश्‍नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

पुलाच्या कामात अडथळा ठरणारा तेथील पाण्याचा हौद आणि झाडेही नागरिकांनी स्वत: बाजूला करुन पुलाच्या कामाचा मार्ग मोकळा केला आहे. अशा परिस्थितीत शहरवासियांत प्रचंड नाराजी पसरली असतानाच अपघाताची ही घटना घडली आहे. पुलाच्या कामातील दिरंगाईबद्दल पर्यावरणवाद्यांना जबाबदार धरायचे की नाही, हा वादाचा मुद्दा असला तरी हे जुने पुल मृत्युचे सापळे ठरु लागले आहेत यात शंका नाही. आधुनिक काळातील पुलांना एखादे वाहन धडकले तरी वाहन कठडा तोडून नदीत कोसळत नाही. कारण पुलाचे कठडे मजबुत असतात. पण ब्रिटीशकालीन पुलांचे आयुष्यच संपून गेल्याने या पुलांकडून मजबुतीची अपेक्षाच करता येत नाही.

या पुलांनी 100 वर्षापासून अधिक तग धरला हेच विशेष मानावे लागेल.आपल्या प्रशासनानेच पर्यायाचा विचार आधी करुन ठेवला नाही ही प्रशासनाचीच चूक म्हणावी लागेल. सावित्री नदीवरील पुल कोसळल्यानंतर राज्यातील सर्वच पुलांचे ऑडीट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्या कामाचे काय झाले ते जनतेला कळायला हवे. मुदत पुर्ण केलेल्या पुलांच्या पर्यायी व्यवस्थेचा विचार सरकारी पातळीवर सुरु झाला आहे का, हेही पाहण्याची गरज आहे. मुळात एखादी दुर्घटना घडून गेल्यानंतरच आपल्याला जाग येते, हे अनेकवेळा सिध्द झाले आहे.

मंत्रालयाला आग लागल्यानंतरच सरकारी इमारतींचे फायर ऑडीटचे काम सुरु होते. फायर ऑडीट ही एक सततची प्रक्रिया आहे याचाच विसर पडल्याने दुर्घटनेनंतर ऑडीटच्या कामाला वेग येतो. सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेनंतर प्रशासन पुरेसे जागे झाले नसेल तर आता कोल्हापुरातील दुर्घटनेनंतर पुरते जागे होण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आणि कधीकधी पर्यावरणवाद्यांच्या दुराग्रहामुळे रखडलेली विकासकामे आणखी काही बळी घेण्यापूर्वीच आता ही विस्कटलेली घडी बसवण्याची गरज आहे. अन्यथा दोन ठिकाणे जोडण्याचे काम करणारे पुल मृत्यूचे पुल ठरण्याचीच अधिक शक्‍यता आहे.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचण्या आला ब्रिटीशानी आपल्यावर राज्य केले तरी ते कर्तव्याला चुकले नाहीत त्यांनी आगाऊ माहिती त्याच कारणाने कळवली परंतु त्याचे महत्व आपल्याला कळले नाही त्यासाठी त्यांनी पत्राने कळविल्या दिवसापासून आतापर्यंत आपण काय केले ह्याची सविस्तर माहिती त्यांना कळविणे आपले कर्तव्य ठरते तसेच अशा कामात ज्या अडचणी येतात त्याची सुद्धा सविस्तर माहिती त्यांना कळवावी व ह्या अडचणी कशाप्रकारे सोडवाव्यात ह्यावर त्यांना उपाय सुचविण्यास विनंती करावी शक्य असल्यास ह्यावर देखरेख करण्यासाटी त्यांना त्यांची एखादी व्यक्ती पाठविण्यास सांगावी व ह्या व्यक्तीकडे सर्व अधिकार देण्यात यावेत मूठभर इंग्रजानी ह्याच पद्धतीचा वापर करून आपल्यावर २५० वर्ष राज्य केले त्यामुळेच आपल्या देशात सुधारणा झाल्यात पण अजूनही अनेक सुधारणा होण्याच्या बाकी आहेत त्यासाठी त्यांचे असणे अति महत्वाचे ठरते असे केल्यास आपल्या राजकारण्यांना निवडणुका क्रिकेटचे खेळ व जीवाचे इतर चोचले पूर्ववून घेण्यास भरपूर वेळ मिळेल व वरील प्रकारच्या घटना होणार नाहीत व खर्या अर्थाने मेक इन इंडिया , शायनिंग इंडिया ला सुरवात होईल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)