मृतांची नावे उघड करून त्यांची बदनामी करू नये – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली – मृतानांही प्रतिष्ठा असते. त्यांचे नाव उघड करू नये वा त्यांची बदनामी करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बलात्कार पीडितेचे नाव उघड करण्याच्या एका प्रकरणावर सुनावणी चालू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

जरी बलात्कार पीडीता जिवंत नसली, ती अज्ञान वा मनोरुग्ण असली तरीही तिची ओळख उघड करता कामा नये. असा कलंक घेऊन जगणे तिच्यासाठीही कठीण होऊन बसते, असे न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी उपस्थित केलेल्या भादंवि च्या कलम 228-ए च्या मुद्याची सुनावणी करताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

अज्ञान बलात्कार पीडितेची ओळख, तिच्या पालकांनी संमती दिली तरीही उघड कशी केली जाऊ शकते असा प्रश्‍न करून वकील इंदिरा जयसिंगे भादंविच्या कलम 228 अ बाबतचे स्पष्टीकरण मागितले होते. आज अज्ञान असलेली पीडिता पुढे सज्ञान होणार आहे अशा प्रकरणांना प्रसिद्धी देण्यासाठी सर्वसमावेशक बंदी असूनही काही उपयोग नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.

गेल्या आठवड्‌यातच दिल्ली उच्च न्यायालयाने कठुआ 12 मीडिया हाऊसेसना प्रत्येकी दहा लाख रुपये दंड भरण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायलयाने आदेश दिला होता. कठुआ सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन मुलीची हत्या झाल्यानंतर तिची ओळख उघड केल्याबद्दल या मीडिया हाऊसेसनी दिल्ली उच्च न्यायालयात माफीनामा सादर केला होता.

बालकांवरील लैंगिक अपराधांनतर त्या प्रकरणाचा वृत्तांत कसा द्यायचा याबाबत पोस्कोचे कलम 23 खुलासा करत असले तरी भादंविचे कलम पीडितेची ओळख उघड करण्याबाबत स्पष्टीकरण देते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)