मूकवेदनांचं रुदन ऐकायला शिकले पाहिजे 

उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये बाल संरक्षणगृहांमधील कोवळ्या मुलांचे लैंगिक शोषण होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. हरलीन वालिया चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशनच्या माहितीनुसार पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर गेल्या तीन वर्षांत आलेल्या एक कोटी 36 लाख फोनवर मुलाचा किंवा मुलीचा आवाजच आला नाही. कुठे पंख्याचा आवाज तर कुठे कपड्यांची सळसळ फक्‍त ऐकू आली. हे मौन ऐकायला आपण शिकले पाहिजे.

लहान आणि किशोरवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण ही देशातील वेगाने वाढणारी समस्या ठरली आहे. अनेक निवासीशाळांमधले असे प्रकार समोर आले असून, मुले आणि पालकवर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. परंतु त्याहूनही गंभीर समस्या म्हणजे, अशा घटनांबाबत बाळगलं जाणारं मौन. अशा घटनांमध्ये पीडितांवर इतके दबाव येतात की, जिथं आर्त किंकाळी ही पहिली प्रतिक्रिया अपेक्षित असते, तिथं “मौन’ ही पहिली प्रतिक्रिया उमटते. कोवळ्या वयातील कमी समज आणि अधिकारांबाबतचे अज्ञान, या कारणांमुळे या वयातील मुले आपल्यावर गुदरलेले प्रसंग एखाद्या हेल्पलाइनला कळवू शकत नाहीत. अत्याचारांच्या चक्रव्यूहातून स्वतःची सुटका करून घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हेल्पलाइन असूनही फायदा नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यांचे दबलेले आवाज ऐकू आले असते, तर बऱ्याच मुक्‍या वेदनांना वाचा फुटली असती आणि अत्याचाराची शिकार ठरलेल्यांना मदत करण्याचा मार्गही सापडू शकला असता.

पोलिसांच्या “चाइल्ड हेल्पलाइन’वर गेल्या तीन वर्षांत एक कोटी 36 लाख “ब्लॅंक कॉल’ आले. पलीकडून कुणीच काही बोलले नाही. पलीकडे कदाचित एखादा पीडित मुलगा किंवा मुलगी होती; पण पोलिसांना फोन लागलेला असूनही त्याच्या किंवा तिच्या वेदना शब्दबद्ध झाल्या नाहीत. हे भय कुणाचे? अर्थातच शोषण करणाऱ्याचे! “हरलीन वालिया चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन’ने या एक कोटी 36 लाख कॉल्सचा उलगडा केला असून, ही माहिती धक्‍कादायक आहे.

गेल्या तीन वर्षांत म्हणजे एप्रिल 2015 ते मार्च 2018 या कालावधीत 1098 या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबरवर संपूर्ण देशभरातून एक कोटी 40 लाख कॉल आले. आपल्यावर होत असलेल्या अत्याचारांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे या कॉल्सच्या संख्येवरून दिसून येते. तथापि, यात सर्वाधिक हैराण करणारी बाब अशी की, एक कोटी 36 लाख फोनवरून पोलिसांना केवळ वीजेच्या पंख्याचा आवाज किंवा कपड्यांची सळसळच ऐकू आली. बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील बाल संरक्षणगृहांमधील अत्याचारांच्या ज्या घटना गेल्या काही दिवसांत समोर आल्या आहेत, त्या पार्श्‍वभूमीवर या सर्वच मुक्‍या फोनकडे पाहायला हवे. फोन करणाऱ्या मुलावर फोन करतेवेळी कोणता प्रसंग गुदरला असेल, याची कल्पना करवत नाही.

अत्याचाराने सीमा ओलांडल्यावरच संबंधित कोवळ्या मुलाने पोलिसांचा हेल्पलाइन नंबर मिळवला असेल. कुठूनतरी मोबाइल फोन उपलब्ध केला असेल आणि मगच कॉल केला असेल… पण… आपल्यावर होत असलेल्या अत्याचाराला वाचा फोडण्याची हिंमत त्याला किंवा तिला अखेरपर्यंत झालीच नाही! आपण ही माहिती सांगितली, तर काय घडेल या भीतीने त्या कोवळ्या जीवाचा थरकाप उडाला असेल आणि काहीच न बोलता त्याने किंवा तिने फोन कट केला असेल. कोणत्या युगात जगतो आहोत आपण?

या सर्व शंका हरलीन वालिया फाउंडेशनच्या निष्कर्षावर आधारित आहेत हे खरे; परंतु हेल्पलाइनवर इतक्‍या मोठ्या संख्येने मुद्दाम “ब्लॅंक कॉल’ कोण करेल? हाही विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. याखेरीज कोवळ्या मुलांवरील अत्याचाराच्या ज्या घटना प्रकाशात आल्या, त्या पार्श्‍वभूमीवर फाउंडेशनच्या शंका मुळासकट फेटाळण्याचे साहस आपण करू शकत नाही. निवासी शाळांमध्ये आज असंख्य अनाथ मुले, आईवडिलांच्या विभक्त होण्यामुळे; तसेच आईने दुसऱ्या पुरुषावरील अवलंबित्व स्वीकारल्यामुळे ही मुले बाल संरक्षणगृहात पोहोचली. अशा मुलांना अनेक ठिकाणी किती खडतर यातनांमधून जावे लागते, याचा तपशील यापूर्वीही विविध घटनांमधून उघड झाला आहे. या मुलांवर उपकार केल्याची भावना बाळगली जाते आणि त्यांच्याशी चांगले वर्तन केले जात नाही, हे लपून राहिलेले नाही. याखेरीज अजाणत्या वयात मुलांनीही शेजार-पाजारच्या एखाद्या कोवळ्या मुलीवर अत्याचार केल्याच्या घटना आपण ऐकल्या आहेत. एखाद्या अनोळखी किंवा ओळखीच्या मुलीला, नातेवाइकांच्या मुलीला असे गुन्हे करणाऱ्यांकडून किती वेदनांमधून जावे लागले, याचे अनेक तपशील समाजाला माहीत आहेत. जवळच्या नातेवाइकांनीही मुला-मुलींचा गैरफायदा घेतल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.

अशाच वेदना झेलणारा एखादा मुलगा किंवा मुलगी 1098 क्रमांकावर आलेल्या फोनवर असण्याची शक्‍यता दाट आहे, हे नाकारता येत नाही. संबंधित मुलाने अथवा मुलीने मनाचा हिय्या करून फोन लावला असेल; परंतु फोन उचलला गेल्यावर मात्र सांगण्याचे धाडस झाले नसेल, हीच शक्‍यता अधिक आहे. कदाचित फोन करणाऱ्या व्यक्तीला अत्याचार करणाऱ्या व्यक्‍तीनेही “गप्प’ केले असेल. धमकी देऊन फोन ठेवायला भाग पाडले असेल.

वस्तुतः अशा प्रकारचे फोन कॉल घेणाऱ्या व्यक्तींना विशेष प्रशिक्षण दिलेले असते. फोनवरून बोलणारी व्यक्ती संकोच किंवा भीतीमुळे गप्प राहण्याची शक्‍यता अधिक असते. तिला बोलते करण्यासाठी, तिच्यात धाडस उत्पन्न करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. परंतु या “ब्लॅंक कॉल’ची संख्या पाहता, या यंत्रणेत आणखी काहीतरी कमतरता असावी, असे वाटते. पोलिसांच्या प्रतिमेशीही हा मुद्दा जोडता येतो. पोलिसांना सांगण्यापेक्षा अत्याचार सहन करणे बरे, असे पीडितांना वाटत असावे का, याचाही शोध घ्यायला हवा.

विशेषतः लहान मुले आणि महिलांना पोलिसांविषयी वाटत असलेले भय निराधार नाही. अत्याचाराची तक्रार करण्यास गेलेल्या महिलेवर पोलिसांनीच अत्याचार केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. जोखीम पत्करून आपल्यावरील अत्याचारांची माहिती पोलिसांना कळवू इच्छिणाऱ्या मुलांना किंवा महिलांना भीती किंवा संकोच वाटू नये, असे वातावरण निर्माण करण्याची गरजही या सर्वेक्षणातून अधोरेखित झाली आहे. गेल्याच वर्षी महिला आणि बालकल्याण विभागाने “शी बॉक्‍स’ (सेक्‍श्युअल हॅरॅसमेन्ट इलेक्‍ट्रॉनिक बॉक्‍स) नावाचा एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार केला. कार्यालयांत किंवा अन्य कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध महिलांनी आवाज उठवावा, हा त्यामागील हेतू होता.

निवासी शाळा; बाल संरक्षणगृहांमध्ये राहणाऱ्या मुला-मुलींसाठीही अशाच प्रकारची एखादी यंत्रणा तातडीने उभारण्याची गरज आहे. अन्यथा ही विकृती वाढतच जाईल. पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर आलेल्या फोनच्या दुसऱ्या बाजूला मुलगा किंवा मुलगी उपस्थित आहे; परंतु तो किंवा ती आपल्यावर गुदमरलेला प्रसंग या कोवळ्या वयात अनेक कारणांमुळे सांगू शकत नाही, ही शक्‍यता गृहित धरून हे मौन ऐकण्याचा प्रयत्न करायला हवा. तरच काही मार्ग निघू शकेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)