इब्राहिमने स्वत:च्या संपूर्ण मिळकतीचे मृत्युपत्र त्याचा पुतण्या सुलेमानच्या नावे केले होते. इब्राहिम मयत झाल्यानंतर सुलेमानने हजर केलेल्या मृत्युपत्रानुसार वारस ठराव मान्य करण्यात आला. त्याची नोंद तलाठी यांनी गाव नमुना 6 मध्ये नोंदविल्यानंतर सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावली. नोटीस मिळाल्यानंतर मयत इब्राहिमचा मुलगा फिरोज तलाठी भाऊसाहेबांकडे आला आणि त्याने या नोंदीवर लेखी हरकत दाखल केली. तलाठी भाऊसाहेबांनी त्याला तक्रारीची पोहोच नमुना 10 मध्ये दिली. त्यानंतर ती तक्रार गाव नमुना 6 आणि 7/12 उताऱ्यावर पेन्सिलने तक्रार असे संदर्भासाठी लिहून ठेवले. मंडलअधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले तेव्हा तलाठी यांनी ही तक्रार त्यांच्या निदर्शनास आणली. मंडलअधिकारी यांनी नमुना 12 मध्ये सर्व हितसंबंधितांना नोटीस देऊन 15 दिवसांनंतर सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह हजर ठेवण्याचे निर्देश तलाठी यांनी दिले.

सुनावणीच्या दिवशी फिरोजने त्याचे म्हणणे दाखल केले की, मुस्लीम व्यक्तिगत (पर्सनल लॉ) कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मयत इब्राहिमला त्याच्या संपूर्ण मिळकतीचे मृत्युपत्र सुलेमानला करून देता येणार नाही. सुलेमानने त्याचे म्हाणणे मांडले की, त्याच्याकडे असलेले मृत्युपत्र खरे आहे. त्यामुळे ती मिळकत त्याच्याच नावे करण्यात यावी.

मंडलअधिकाऱ्यांनी सर्वांचे म्हणणे नोंदवून निकाल पत्रात नमूद केले की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 च्या तरतुदी मुस्लीम धर्मीयांना लागू होत नाहीत. त्यांच्या मिळकतीचे वारस मुस्लीम व्यक्तिगत (पर्सनल लॉ) कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ठरविले जातात. मुस्लीमांच्या वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे हनाफी सुन्नी आणि शिया अशा दोन्ही पंथांचे वारसाविषयीचे वेगवेगळे नियम आहेत.
दिनांक 7 ऑक्‍टोबर 1937 रोजी “शरियत कायदा-1937′ अंमलात आला. याला मुस्लीम धर्मीयांचा व्यक्तिगत कायदा असे म्हटले आहे. या कायद्यातील कलम 2 अन्वये, रुढी व परंपरा विरुद्ध असली तरी शेतजमीन सोडून, इतर अन्य बाबी, जसे वारसा हक्क, स्त्रीची विशेष संपत्ती, निकाह, तलाक, उदरनिर्वाह, मेहर, पालकत्व, बक्षीस, न्यास, न्यासाची मालमत्ता, वक्‍फ या सर्व बाबी मुस्लीम व्यक्तिगत कायदान्वये ठरविल्या जातात.

भारतीय वारसा कायदा, 1925, कलम 58 अन्वये भारतीय वारसा कायदा मुस्लीम व्यक्तीच्या मृत्युपत्राबाबत (वसियतनामा) लागू होत नाही. मुस्लीम धर्मीय व्यक्तींसाठी मृत्युपत्राबाबतच्या तरतुदी त्यांच्या ‘हेदाय’ या बाराव्या शतकातील अधिकृत ग्रंथात दिलेल्या आहेत. यासंबंधात दुसरा ग्रंथ ‘फतवा आलमगिरी’ हा 17 व्या शतकात लिहिण्यात आला. ‘शराय-उल-इस्लाम’ हा ग्रंथ प्रामुख्याने शियापंथीय मुस्लिामांसाठी आहे.

मृत मुस्लीम व्यक्तीचा अंत्यंविधीचा खर्च आणि त्याचे कर्ज भागवल्यानंतर जी संपत्ती शिल्लक राहील ती वारसयोग्य संपत्ती असते. याच संपदेचे वाटप/विभागणी करण्यात येऊ शकते. मुस्लीम धर्मीय व्यक्तीला त्याचा दफन खर्च व कर्ज फेडीसाठी आवश्‍यक रक्कम सोडून, त्याच्या संपत्तीच्या 1/3 संपत्तीपुरते मृत्युपत्र कोणत्याही वारसांच्या संमतीशिवाय करता येते. 1/3 संपत्तीपेक्षा जास्त संपत्तीचे मृत्युपत्र वारसांच्या संमतीनेच वैध होते अशी तरतूद ‘मर्ज-उल-मौत’ मध्ये आहे.

मुस्लीम व्यक्तिगत (पर्सनल लॉ) कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मयत इब्राहिमला त्याच्याच संपत्तीच्या 1/3 संपत्तीपुरते मृत्युपत्र कोणत्याही वारसांच्या संमतीशिवाय करण्याची परवानगी होती, स्वत:च्या या संपूर्ण मिळकतीचे मृत्युपत्र करण्याची संमती मुस्लीम व्यक्तिगत (पर्सनल लॉ) कायद्यात नाही.

त्यामुळे मयत इब्राहिमचे मृत्युपत्र मुस्लीम व्यक्तिगत (पर्सनल लॉ) कायद्यातील तरतुदीच्या विरुद्ध असल्य्‌ामुळे रद्द करण्यात येत आहे. वादीचे म्हणणे मान्य करून सर्व वारसांची नावे अधिकार अभिलेखात लावण्याचा आदेश देण्यात येत आहेत.
संदर्भ : भारतीय वारसा कायदा, 1925, कलम 58; शरियत कायदा-1937; म.ज.म.अ. 1966, कलम 149, 150

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)