मुस्लिमांच्या समस्यांकडे गांभिर्याने बघा

राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख सातारा जिल्हा दौऱ्यावर आले आहेत. त्यानिमित्त मुस्लीम समाजाच्या समस्यांची मांडणी करणारा लेख.

न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग हा भारतातील सर्व अल्पसंख्याकांचा अभ्यास करणारा आयोग. या आयोगाने मुस्लीमातील ज्या मागास जाती आहेत त्यांना 10+ 5 म्हणजे 15 टक्के विभाजीत आरक्षणाचा पर्याय दिला आहे. देशातील एकूण अल्पसंख्याकांच्या 72 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लीमांची आहे हे हा आयोग सांगतो. न्या. राजेंद्रसिंह सच्चर यांचा आयोग सांगतो की देशातील मुस्लीमांना सुरक्षितता, ओळख, आणि संधीची समानता दिली पाहीजे.देशाच्या लोकसंख्येच्या 13- 14 टक्के इतकी लोकसंख्या तेव्हा मुस्लीमांची होती आणि महाराष्ट्रात ती लोकसंख्या 10 टक्के होती. यातील 2-4 टक्के तरुण हे पदवीधर आहेतआणि 1 टक्के महिला पदवीधर आहेत. यापैकी कुणाला आणि किती लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या हा संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. महाराष्ट्रातील 60 टक्के मुस्लीम स्वयंरोजगार करतात. देशात हाच आकडा 25 टक्के आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

इंग्रजांनी 1936 मध्ये भारतातील सर्व जातींचा अभ्यास करून मुस्लीमातील खाटीक, लालबेगी, चिकवा चिकवी , हलालखोर, मोची, बहना, मेहतर वगैरे जातीजमातींना अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातीच्या सवलती दिल्या होत्या. मात्र 1950 साली राष्ट्रपती डॉ. राजेंद प्रसाद यांनी प्रेसिडेन्शीयल कॉन्स्टीट्यूशनल ऑर्डर काढून मुस्लीमांना नाकारले. फक्त हिंदूतील एस . सी , एस.टी ना लाभ देण्याची सुधारणा केली. मुस्लीमांमध्ये जाती नाहीत, अस्पृश्‍यता नाही वगैरे मुळे वगळल्याचे सांगितले जाते. तथापि भारतीय मुसलमान भारतातीलच जातीय उतरंडीचा भाग होता आणि ती उतरंड घेऊनच तो मुस्लीम झाला. त्यामुळे जगातील मुस्लीमांमध्ये भारतीय मुस्लीम हे वेगळे आहेत, हे माहीत असून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

पोटापूरते घर चालविणे अवघड असल्याने गेली 70 वर्ष 97 टक्के मुस्लिम मुले उच्च शिक्षणापासून वंचित राहीलेली आहेत. आकडेमोडी पुरते शिक्षण घेऊन कोवळ्या वयात राबायला लागणाऱ्या मुस्लीम युवकांच्या पिढयानपिढया खपल्या आहेत. देशातल्या मुस्लीम महिलांना जेव्हा सच्चर आयोग भेटले, तेव्हा त्यांनी गाडी, बंगला, पैसा मागितला नाही. तलाकची भीतीही व्यक्त केली नाही. त्या म्हणाल्या कुछ देना है तो हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दो ! भारतीय मुस्लीमांच्या स्त्रिया सर्वाधिक काळजीत आहेत ते आपल्या मुलांच्या भवितव्या बाबतीत आपण हलाखीत जगतो, त्याहून वाईट जगण्याची वेळ आपल्या मुलांवर येऊ नये असे त्यांना वाटते आहे.

अशा वेळी जर ते राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षण मागत असतील तर त्यांच्यासाठी लढणारं कोणी आहे का नाही. त्यांच्या हक्काचं कुणी देणार आहे की नाही फक्त त्यांच्या लोकसंख्येची भीती दाखवून त्यांचा बळी घेतला जाणार आहे का? त्यांना असेच अंधारात खितपत ठेवले जाणार काफ? हे संपूर्ण भारतीय समाजाने विचारात घेतलं पाहिजे. मुस्लीमातील मुठभर उच्चवर्णीय अश्रफांना बरोबर बाळगणारे देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष अरजल (मागास मुस्लीम), आणि अजलफ (मध्यमवर्गीय मुस्लीम) यांच्यासाठी जेव्हा धोरण राबवतील, आरक्षण देतील तेव्हाच भारतीय मुस्लीमांवरील अन्याय दूर होईल.
सादिक खाटीक, आटपाडी,
प्रदेशाध्यक्ष मुस्लीम खाटीक समाज महाराष्ट्र

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)