मुद्रांक शुल्क निधीसाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणार

विश्‍वासराव देवकाते


221.70 कोटी रुपयांचा निधी

पुणे – मुद्रांक शुल्क निधी लवकरात लवकर जिल्हा परिषदेला मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते यांनी सांगितले. शनिवारी (दि. 11) मुख्यमंत्री पुणे दौऱ्यावर असून ते बारामती येथे येणार आहेत. त्यावेळी त्यांची भेट घेऊन राहिलेला 221.70 कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्कचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळावा असे साकडे मुख्यमंत्र्यांना घालण्यात येणार असल्याचे अध्यक्ष देवकाते यांनी सांगितले.

मुद्रांक शुल्कचे अनुदान हा जिल्हा परिषदेचा मुख्य स्त्रोत असून, विकासकामांना गती देता येणार आहे. प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाच्या आधारे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प तयार केला जातो. नोंदणी महानिरिक्षक कार्यालयाकडून पुढील वर्षी जिल्हा परिषदांना किती मुद्रांक शुल्क देय आहे याबाबत कळविले जाते. त्याप्रमाणे देय मागणीनुसार जिल्हा परिषद स्व: निधीचे अंदाजपत्रक तयार करून विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देतात. परंतु नोंदणी महानिरिक्षकांनी निश्‍चित केलेले देय मागणीनुसार पुणे जिल्हा परिषदेस संपूर्ण निधी प्राप्त होत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने स्व: उत्पन्नातून घ्यावयाच्या विकास कामांसाठी आवश्‍यक निधी उपलब्ध झालेला नाही. 2009-10 ते 2017-18 या वर्षामध्ये पुणे जिल्हा परिषदेला देय असलेला 221.70 कोटी रुपयांचा निधी आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मुद्रांक शुल्कच्या जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या रकमेचा विचार केल्यास मागणीच्या प्रमाणापेक्षा कमी अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात तुट येवून त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या विकासकमांवर झाला आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कच्या अनुदानापोटी मिळणारी 221.70 कोटी रुपयांची रक्कम जिल्हा परिषदेला वितरीत व्हावी अशी मागणी करण्यात येणार आहे

मुद्रांक शुल्कामध्ये कपात न करण्याची मागणी 

राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कचा निधीमध्ये कपात करू नये. पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत जिल्हा परिषदेस मिळणारा मुद्रांक शुल्क हिस्सा पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचा मुद्रांक शुल्क हा एकमेव मोठा स्त्रोत आहे. तो पीएमआरडीएकडे वर्ग केल्यास जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होईल. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कच्या अनुदानातून कपात करू नये अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार असल्याचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)