#मुद्दा: मायावती – अजित जोगींच्या युतीचे भवितव्य काय? 

प्रा. अविनाश कोल्हे 
जसजशा पुढच्या वर्षी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत तसतसे नव्या आघाड्या बनणे व जुन्या मोडून पडणे ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथे मायावतींचा बसपा आणि अजित जोगींचा पक्ष ‘जन कॉंग्रेस छत्तीसगढ’ यांच्यात पुढच्या महिन्यात होत असलेल्या छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात निवडणूकपूर्व आघाडी झाली आहे. 
मायावती आणि जोगींच्या या युतीनुसार छत्तीसगढ विधानसभेतील एकूण 90 जागांपैकी अजित जोगींचा पक्ष 55 तर मायावतींचा बसपा 35 जागा लढवणार आहे. ही आघाडी जर सत्तेत आली तर मुख्यमंत्रीपद अजित जोगींना मिळेल, असेसुद्धा ठरले आहे. बसपाने कॉंग्रेसकडे युतीचा प्रस्ताव पाठवला होता पण कॉंग्रेसला स्वबळावर सर्व जागा लढवायच्या होत्या. म्हणून कॉंग्रेसने बसपाचा प्रस्ताव धुडकावला आहे.
मायावतींनी जोगींशी आघाडी करून भाजपाविरोधी शक्‍तींना एक प्रकारचा इशारा दिला आहे. अलीकडेच त्यांनी जाहीर केले होते की जर भाजपाविरोधीत आघाडीत त्यांना योग्य जागा मिळाल्या नाही तर त्या स्वतंत्रपणे लढतील. पुढच्या महिन्यांत राजस्थानसह मध्य प्रदेशातही विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. तेथे मायावती व कॉंग्रेस यांच्यात युती होईल असे वातावरण होते. पण ही चर्चा फिसकटली आहे. अलीकडेच मायावतींनी मध्य प्रदेशसाठी बसपच्या 22 उमेदवारांची नावं जाहीर केली होती. बसपा मध्य प्रदेश विधानसभेतील सर्व 230 जागा लढवणार आहे.
मायावती मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुका स्वबळावरच लढवतील. अशा प्रकारे मायावती कॉंग्रेसवर दबाव टाकत असून त्यांना मध्य प्रदेशात किमान 50 जागा तरी हव्या आहेत; पण कॉंग्रेस 30 जागांपेक्षा जास्त जागा देण्यास तयार नाही. मध्य प्रदेशात गेली 15 वर्षे भाजपा सत्तेत आहे.
मे 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत विरोधी पक्षांचे अक्षरशः पानिपत झाले होते. मायावतींच्या बसपाला तर एकही जागा जिंकता आली नव्हती. कॉंग्रेससारख्या सर्वात जुन्या पक्षाला जेमतेम 44 खासदारांवर समाधान मानावे लागले होते. तेव्हापासूनच भाजपाविरोधी राजकीय शक्‍तींनी एकत्र यावे, असे प्रयत्न सुरू झाले होते. यांतूनच बिहारमध्ये 2015 साली नितीशकुमार यांचा जनता दल (युनायटेड), लालूप्रसाद यांचा राजद व कॉंग्रेस एकत्र येऊन “महागठबंधन’चा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला होता. त्यानंतर झालेल्या अनेक निवडणूकका, पोटनिवडणुकांतही भाजपाविरोधी शक्‍ती एकत्र आल्या होत्या.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व मायावतींचा बसपा एकत्र आले होते व त्यांनी गोरखपूर व फुलपूर लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणूकांत भाजपा उमेदवारांचा पराभव केला. भाजपला हे दोन्ही पराभव फार झोंबले. याचे कारण गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघ म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मतदारसंघ व जेथून ते गेली 20 वर्षे निवडून येत होते. दुसरा फुलपूर लोकसभा मतदारसंघ म्हणजे विद्यमान उपमुुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या यांचा मतदारसंघ. म्हणून हे विजय फार महत्त्वाचे मानले गेले.
गोरखपूर व फुलपूर पोटनिवडणुकानंतर महत्वाची राजकीय घटना म्हणजे कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुका. या निवडणुकांत जनता दल (सेक्‍युलर) व मायावतींच्या बसपाने निवडणूकपूर्व आघाडी केली होती. निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर तेथे त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. कॉंग्रेसने कधी नव्हे तो राजकीय शहाणपण दाखवून जनता दल (सेक्‍युलर) बरोबर युती केली व मुख्यमंत्रिपद त्या पक्षाला दिले. तेव्हा असे वातावरण होते की, आता 2019 साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस व बसपात राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी होईल व या आघाडीत इतर प्रादेशिक पक्षांना सामील करून घेतले जाईल. याचा अंतिम परिणाम म्हणजे भाजपाच्या विरोधात बडी आघाडी सहज निर्माण होईल.
आज मात्र तसे वातावरण राहिले नाही. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षात फूट पडली असून अखिलेश यादवचे काका शिवपाल यादव यांनी “समाजवादी धर्मनिरपेक्ष (सेक्‍युलर) मोर्चा’ हा नवा पक्ष काढला आहे. या पक्षातर्फे सपाचे संस्थापक उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांना उमेदवारी दिली जाईल, असे मानले जात आहे. एकेकाळी मुुलायमसिंह यांच्या सपात बराच दबदबा असलेले अमरसिंह पुन्हा सक्रिय झालेले असून सपात जमेल तेवढी फूट पाडण्यासाठी त्यांना भाजपातर्फे भरपूर रसद पुरवली जात आहे.
भाजपाला समाजवादी पक्षाप्रमाणेच मायावतींच्या बसपाचीसुद्धा बरीच भीती आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकषांप्रमाणे आज जरी बसपा राष्ट्रीय पक्ष नसला, तरी भाजपा व कॉंग्रेसच्या खालोखाल हा एकमेव पक्ष आहे, जो देशभर ओळखला जातो, कारण जवळपास प्रत्येक राज्यांत दलित समाजाची लक्षणीय संख्या आहे. याचा अर्थ, बसपाचा उमेदवार निवडून येणार नसला, तरी तो दलित समाजाची मतं खाऊ शकतो व विजयी होऊ शकणाऱ्या उमेदवाराच्या मार्गात काटे टाकू शकतो. हीच भीती कॉंग्रेस व भाजपाला त्रस्त करत आहे.
या एकमेव कारणाने भाजपाने बसपा कसा कमकुवत करता येईल याकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ व मध्य प्रदेश या चार राज्यांत बसपाची ताकद आहे. या चार राज्यांतून 145 खासदार लोकसभेत जातात. वर्ष 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाने यापैकी 133 जागा जिंकल्या होत्या. यात घट झालेली भाजपाला परवडणार नाही. उत्तर प्रदेशात बसपा, सपा, राष्ट्रीय लोकदल व कॉंग्रेस यांची आघाडी होऊ नये, यासाठी भाजपा प्रयत्नशील असेल. मध्य प्रदेश व राजस्थानात कॉंग्रेस-बसपा यांच्यात आघाडी झाली तर भाजपाला महागात पडू शकेल. छत्तीसगढमध्ये बसपा व कॉंग्रेस यांची युती झालेली नाही. मध्य प्रदेशात अजून याबद्दल कोणतीच घोषणा झालेली नाही. तेथे बसपाची राजकीय शक्‍ती लक्षणीय आहे. तेथे जर बसपा व कॉंग्रेस यांच्यात युती झाली तर भाजपाला जबरदस्त आव्हानाला सामोरे जावे लागेल.
या नव्या राजकीय समीकरणात बसपाला कमालीचे महत्त्व आलेले आहे. मायावती ज्या पक्षाबरोबर युती करतील त्या पक्षाला युतीचा फायदाच होईल. म्हणूनच आता मायावतींच्या आवाजात वेगळाच दरारा जाणवतो. म्हणूनच भाजपा मायावतींच्या पक्षाला लगाम घालण्याच्या प्रयत्नात आहे. डिसेंबर 2016 मध्ये लागू केलेल्या नोटाबंदीनंतर बसपाच्या खात्यात 104 कोटी रुपये गोळा झाल्याचे उघडकीस आले होते. उत्तर प्रदेशात ही स्थिती तर बिहारमध्ये “अच्छे दिन’ आले आहेत, असे समजण्याची गरज नाही. तेथे लालूप्रसाद यांच्या दोन मुलांत “यादवी’ सुरूच आहे. तेजस्वी व तेजप्रताप यांच्यात जाहीर वादावादी सुरू आहे. याचा परिणाम यादव समाजाच्या एकगठ्ठा मतांवर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाहीत.
आता भाजपा व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांत साम्य दिसून येते. मित्रपक्ष सांभाळताना भाजपाची तारांबळ उडत आहे. चंद्राबाबूंचा तेलुगू देसम भाजपाशी काडीमोड घेऊन वेगळा झालेला आहे; तर महाराष्ट्रात दररोज शिवसेनेचा “घरचा आहेर’ मिळतो आहे. तिकडे कॉंग्रेस मित्रपक्ष शोधत आहे. अशात मायावती-जोगी युती काय परिणाम घडवते, ते पहाणे रंजक ठरणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)