मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना भारी

-राष्ट्रवादीच्या गोटात धडकी

-डॉ. कैलास शिंदेंच्या कामाचा धडाका

सम्राट गायकवाड

सातारा – पदाधिकाऱ्यांनी सांगायचे अन्‌ अधिकाऱ्यांनी ऐकायचे, या सातारा जिल्हा परिषदेतील परंपरेला आता ब्रेक लागला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी पदभार स्विकारल्यापासून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या अमंलबजावणीचा लावलेला धडाका सध्या पदाधिकाऱ्यांना धडकी भरवताना दिसून येतोय. परिणामी राष्ट्रवादीची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेत आणि बालेकिल्ल्यात शिंदे यांच्या निमित्ताने खळबळ उडाली असली तरी शिंदे यांनी अंमलबजावणी केलेल्या योजनांमुळे नागरिकांचे मात्र भलेच होत आहे.

जिल्ह्यात एकही खासदार व आमदार नसताना एका अधिकाऱ्याच्या जोरावर योजनांच्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून पक्ष घराघरात पोहचत असल्याचा आनंद भाजप सदस्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येतो. या पार्श्‍वभूमीवर शिंदे यांनी मागील काही महिन्यांपुर्वीच मसुरी येथे आयएएसचे ट्रेनिंग पुर्ण केले आहे. त्यामुळे निवडणुकीपुर्वी त्यांची येत्या काळात उच्चपदावर बदली नियुक्ती निश्‍चित आहे. ती केव्हा? व कोठे होते? एवढीच औपचारिकता आता बाकी आहे.

राज्यात व केंद्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना सातारा जिल्हा परिषदेची ओळख मिनी मंत्रालय होती. त्यामागे सातारा जिल्हा ऐकेकाळी कॉंग्रेसचा व तद्‌नंतर राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आणि त्यामुळे साहजिकच जिल्हा परिषदेतील सर्वच पदाधिकाऱ्यांना मंत्रीपदासारखा व सदस्यांना आमदारांप्रमाणे मान- सन्मान मिळायचा. मात्र, 2014 मध्ये केंद्रात व राज्यात सत्तांतर झाले. भाजपने सत्ता काबिज केली. परंतु, भाजपला सातारा जिल्ह्यात कोठेही यश मिळाले नाही. तर पाटण विधानसभा मतदार संघातून शिवसेनेचे आ. शंभूराज देसाई हे एकमेव आमदार म्हणून निवडून आले.

लोकसभेच्या सातारा व माढा दोन्ही मतदार संघासह 5 विधानसभा मतदार संघात राष्ट्रवादीचे तर 2 विधानसभा मतदार संघात कॉंग्रेसचे उमेदवार निवडून आले. एकूणच काय तर देशभरात आलेल्या मोदी लाटेला सातारा जिल्ह्यात शिरकाव देखील करता आला नाही. तर त्यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत देखील राष्ट्रवादीचे वर्चस्व अबाधित राहिले. जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेसचे संख्याबळ कमी झाले तर भाजपच्या 7 सदस्यांनी मात्र एंट्री केली. भाजपच्या दृष्टीने ही आश्‍वासक बाजू ठरली.

या पार्श्‍वभूमीवर दोन वर्षांपूर्वी थेट मंत्रालयातून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी कैलास शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून शिंदे यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रत्येक योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. त्याचाच प्रत्यय म्हणून की काय, स्वच्छ भारत अभियानात संपूर्ण देशात सातारा जिल्हा परिषदेला प्रथम क्रमांक मिळाला. (मात्र, हा पुरस्कार आमच्या काळात झालेल्या कामाच्या जोरावर मिळाला, असा दावा माजी पदाधिकारी खासगीत करतात) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अध्यक्ष संजीवराजे ना निंबाळकर समवेत पुरस्कार स्वीकारताच कैलास शिंदे तात्काळ दिल्लीहून साताऱ्याला रवाना झाले.

दुसऱ्या दिवशीच ते आपल्या दालनात हजर झाले आणि पुढील कामाला सुरुवात केली. एवढेच काय तर, सायंकाळी आपल्या दालनात पत्रकार परिषद घेवून पुरस्काराची विस्तृत माहिती दिली. (जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच पदाधिकाऱ्यांविना पत्रकार परिषद घेण्याचे धाडस मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दाखविले) त्यानंतर देखील दिवाळी असो वा वर्षाअखेरीच्या निमित्तानेदेखील शिंदे यांनी स्वतंत्रपणे पत्रकार परिषद आयोजित केली आणि शासनाने योजनांचे दिलेले उद्दिष्ट आणि केलेल्या अंमलबजावणीची माहिती दिली.

एका बाजूला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमत नसल्यामुळे कामे होत नसल्याची तक्रार विरोधी सदस्यांकडून होताना दिसून येते. मात्र, त्या गोष्टीला सातारा जिल्हा परिषद कैलास शिंदे यांच्या निमित्ताने अपवाद ठरत आहे. देशात व राज्यात भाजपचे सरकार आणि जिल्हा परिषद मात्र राष्ट्रवादीचे सरकार असताना देखील शिंदे यांच्या निमित्ताने शासनाच्या योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे. साहजिकच त्यामुळे भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ विनासायास नागरिकांना होत आहे.

शिंदेंच्या कार्यपध्दतीमुळे नागरिकांना लाभ मिळत असला तरी दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीच्या गोटात मात्र अस्वस्थता आहे. कारण, जिल्हा परिषदेच्या निधीतील कामे पुर्ण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची साथ राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि सदस्यांना देखील गरजेची आहे. त्याचबरोबर आमदार, खासदार, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ग्रामीण भागात होणाऱ्या कामांची मंजुरी व अंमलबजावणीचे काम देखील जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून होत असते.

या पार्श्‍वभूमीवर किमान वरील निधी खर्च करताना व विकासकामे करताना अडचणी निर्माण होवू नयेत त्यामुळे अद्याप राष्ट्रवादीकडून शिंदेंच्या विरोधात जाहीरपणे विधान करण्यात आलेले नाही. तर शिंदेंच्या कार्यपध्दतीमुळे मात्र, सत्तेत असलेल्या भाजपमध्ये आणि जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

अविरतपणे काम सुरूच
शिंदे यांच्या कार्यकालात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पुनिता गुरव यांना लाच प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. त्याचबरोबर ग्रामविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला. तसेच हिल मॅरेथॉन दरम्यान थेट शिंदे यांना धारेवर धरण्याचे काम राजकीय पक्षांनी केले. मात्र, या तसेच अनेक इतर कठीण प्रसंगाचा सामना करत शिंदे यांनी आपले काम अविरतपणे सुरूच ठेवले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)