मुख्यमंत्र्याच्या आदेशावरून आळंदी येथील दर्शन रांगेसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावरील आरक्षण उठविले

संग्रहित छायाचित्र....

मुख्यमंत्र्याच्या आदेशानंतर नगर विकास खात्याचा प्रताप 

हायकोर्टात याचिका दाखल : 2 नोव्हेंबरला होणार सुनावणी 

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मुंबई: आळंदी येथील मंदीराजवळील ज्ञानेश्‍वर माऊलींच्या समाधी जवळील दर्शन रांग आणि अग्नीशमन दलासाठी राखीव असेलेल्या भुखंडावरील आरक्षण उठविण्यास विरोध असताना केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर स्वत: पुढाकार घेऊन आरक्षण उठविण्याच्या नगरविकास खात्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत याचिकेची सुनावणी शुक्रवार, 2 नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे निश्‍चित केले आहे.

माजी विरोधी पक्षनेते बी. डी. भोसले-पाटील आणि एम. डी. भोसले-पाटील यांच्या वतीने ऍड. नितीन देशापांडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. या परीसरात आषाढी आणि कार्तिकी एकादशी दिवशी मोठ्या प्रमाणात भावीक येतात. या भावीकांना दर्शन घेणे सोईस्कर व्हावे म्हणून आळंदी नगरपालिकेने दुसऱ्या विकास आराखड्यात सर्व्हे क्रमांक 127 (7) (ब) चा सुमारे 78 गुठ्यांचा भूखंड दर्शन मंडप आणि अग्नीशमन दलासाठी आरक्षण निश्‍चित केले.

राज्य सरकारने 2013मध्ये त्याला मान्यताही दिली. दरम्यान, या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्यात यावे असा थेट अर्ज गुलाबराव महाराज सर्वोदय ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष नारायण मोहोड यांनी 2015मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे केला. याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी त्यावर ताताडीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नगरविकास खात्याने नगरपालिकेला आरक्षण उठविण्याबाबतचा ठराव करण्याचा आदेश दिला. मात्र नगरपालिकेने ठरवा करण्यास विरोध दर्शविला. अखेर नगरविकास खात्याने स्वत:च्या अधिकारात सहाय्यक संचालक पुणे विभाग यांची नियुक्ती करून आरक्षण उठविण्याचा प्रस्ताव तयार करून हरकती आणि सुचना मागविल्या. त्यानंतर जानेवारी 2018मध्य भुखंडावरील हे आरक्षण उठविण्याचा निर्णय घेतला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

या भूखंडात भाजपाच्या नगराध्यक्ष वैजयंती उमरगेकर यांच्या पतीच्या नावे 4 गुंठे, गुलाबराव महाराज सर्वोदय ट्रस्टची 10 गुंठे आणि विश्‍वनाथ कराड यांची जमीन आहे. या सर्वांचा भाजप पक्षांशी संबंध आल्याने केवळ आपल्या कायकर्त्यांना खूष ठेवण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी ट्रस्टच्या अर्जावर तातडीने कारवाई करण्याचा आदेश दिला, असा ठपकाही याचिकेत ठेवण्यात आला आहे.

दरम्यान, या आरक्षण उठविण्याच्या निर्णयाविरोधात ज्ञानेश्‍वर महाराज ट्रस्ट कमिटी आळंदी देवस्थानच्या वतीने ऍड. दिलीप बोडक यांच्यामार्फत आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)