मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याचा फुसका बार

पिंपरी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहर दौऱ्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, ना त्यांनी लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांबाबत खमकी भूमिका घेतली ना शहरातील प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत ठोस भूमिका मांडली. त्यांच्या भुमिकेमुळे पिंपरी-चिंचवडकरांच्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांचा ऐन दिवाळीतील दौरा मात्र फुसका बार ठरला आहे.
भाजपच्या अटल संकल्प महासंमेलनात मावळ आणि शिरूर लोकसभा मतदार संघातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्री शनिवारी शहरात आले होते. ऐन दिवाळीत त्यांच्या या दौऱ्याकडे राजकीय विश्‍लेषकांपासून सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले होते. पवना बंद पाईप योजना, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, शास्ती कर या प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत ते एखादा लोकप्रिय निर्णय जाहीर करतील, अशी शहरवासियांना अपेक्षा होती. मात्र, त्यांच्या शहर दौऱ्यापूर्वीच राज्यातील अनधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्याने, त्याबाबत लोकप्रिय घोषणा करण्याचे त्यांनी टाळले.
अनधिकृत बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. या कायद्यातील अन्य तरतुदी लक्षात घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एखाद्या आरक्षित जागेवरील बांधकामे नियमित करावयाची झाल्यास, त्याजागेच्या बदल्यात दुसरी जागा ठेवावी लागणार आहे. त्याठिकाणी हे आरक्षण विकसित करावे लागणार आहे, अशी त्यांनी भुमिका या दौऱ्यात स्पष्ट केली. अनधिकृथ बांधकामाचा प्रश्‍न मार्गी लावल्याचा कितीही दावा केला, तरी देखील शहरातील दीड लाख अनधिकृत बांधकाम असलेल्या नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
पवना धरणातून रावेत बंधाऱ्यापर्यंत बंद पाईप योजनेला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार बाळा भेगडे यांचा विरोध आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट हे वारंवार सांगत आहेत. तर महापौर राहुल जाधव यांनी मावळातील बाधितांशी वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, या प्रकल्पाला राज्य सरकारनेच स्थगिती दिल्याने, या प्रकल्पाबाबतच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाला महत्व आहे. मात्र, पवना बंद पाईप योजनेबाबत बोलण्याऐवजी पाण्याचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याच्या आश्‍वासनावर त्यांनी शहरवासियांची बोळवण केली.

शास्तीकराबाबत संभ्रम कायम
शास्तीकराबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, ऑक्‍टोबर महिन्यात शास्तीची संपूर्ण रक्कम भरल्यास, अगदी 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसघसशीत सूट देण्यात आली होती. मात्र, शास्ती माफीबाबत सत्ताधारी भाजप अद्यापही निर्णय घेऊ शकलेला नाही. या सर्व प्रलंबित नागरी समस्या विरोधकांना कायम आयते कोलित देत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वी निदर्शने करण्यासाठी या प्रलंबित नागरी समस्यांची कारणे विरोधक पुरवून वापरतात. ऐन दिवाळीच्या धामधुमीत मुख्यमंत्र्यांचा शहर दौरा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने नक्कीच आशादायी होता. माय-बाप सरकारकडून तेवढी माफक अपेक्षा ठेवणे गैर नाही. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाही प्रलंबित नागरी समस्येबाबत ठोस भूमिका न मांडल्याने लोकसभेसाठी इच्छूक असलेल्यांपासून सर्वांचीच निराशा झाली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)