मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनाने मिळेल का दिलासा?

व्यथा आयटीयन्सची ः समिती स्थापन, नोकऱ्या टिकवण्यासाठी नियम बनवणार
पिंपरी – “आयटीत नोकरी म्हणजे ऐटीत नोकरी’ हे समीकरण आता धुळीस मिळाले आहे. आयटीयन्सच्या समस्या दिवसें-दिवस वाढतच चालल्या आहेत. एकेकाळी कुणातही न मिसळणारे आयटीयन्स आता मात्र वेगवेगळ्या मंचांवर आपल्या समस्या मांडू लागले आहेत. कामगार संघटनांपासून ते थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यत आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना पोहचू लागली आहे. त्यामागील कारण ही तेवढे भयानक आहे. “फोर्स्ड रेजिगनेशन’ “फोर्स्ड टर्मिनेशन’ “हायर ऍण्ड फायर’  या शब्दांनी आयटीयन्सची झोप उडवली आहे. आयटी क्षेत्रात होत असलेल्या खळबळीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील सकारात्मक पवित्रा घेतला असून, याबाबत आवश्‍यक ते नियम करू, असे आश्‍वासन देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

एका खासगी कार्यक्रमात फेडरेशन ऑफ आयटी एमप्लॉईल या संघटनेच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षांना मुख्यमंत्र्यांना आयटी क्षेत्रात सुरू असलेल्या बळजबरीचे राजीनामे आणि नोकरीवरुन काढण्याच्या घटनांबाबत विचारणा केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे मान्य केले की, आयटी क्षेत्रामध्ये सध्या खूप समस्या आहेत. आयटीचे क्षेत्र हे जागतिक आहे, बाहेरच्या देशात होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आपल्या देशातही होत असतो, परंतु कर्मचाऱ्यांचे जबरदस्तीने घेण्यात येत असलेल्या राजीनाम्यांबाबत त्यांनी देखील चिंता व्यक्‍त केली. याबाबत कायदा तर बनवता येणार नाही, परंतु काही नियम बनवू, असे आश्‍वासन दिले. आयटीयन्ससाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

बदलेल का परिस्थिती?
गेल्या काही वर्षांमध्ये आयटी क्षेत्रातील नोकरीची शाश्‍वती शून्य झाली आहे. भरपूर पगाराची नोकरी कोणत्याही क्षणी जाईल, याची काहीही शाश्‍वती नाही. यामुळे आयटीयन्समध्ये सध्या प्रचंड भितीचे वातावरण आहे. जुन्या कर्मचाऱ्यांकडून बळजबरीने राजीनामे लिहून घ्यायचे किंवा त्यांना फायर करायचे अर्थात कामावरुन काढून टाकण्याची पॉलिसी सर्वच प्रकारच्या आयटी कंपन्यांनी अवलंबली आहे. जुन्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान दरवर्षी वाढते आणि ते वाढतच जाते. नवे तंत्रज्ञान शिकून नवे तरुण जॉब मार्केटमध्ये येतात. या तरुणांना जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत अर्धा पगार दिला तरी तो खूप होतो. या तरुणांना “इन’ करायचे आणि जुन्यांना “आउट’ करायचे अशी पॉलिसी कंपन्यांनी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनाने ही परिस्थिती बदलेल काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

हजारो फ्रेशर्स दाखल
एप्रिल महिन्यापासून आजवर शहरातील वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये हजारो फ्रेशर्स दाखल झाले आहेत. रोजगार देत असल्याचे दाखवत कंपन्यांनी हजारो फ्रेशर्स भरती केले आहेत. तीन ते साडे सहा लाखाच्या वार्षिंक पॅकेजमध्ये भरती झालेले हे तरुण आठ ते दहा लाखाच्या घरात वार्षिक पॅकेज असलेल्या जुन्या अनुभवी कर्मचाऱ्यांची जागा घेणार आहेत. आयटीच्या भाषेत सांगायचे झाले तर हे तरुण सध्या “बेंच’वर बसलेल्या कित्येक अनुभवी कर्मचाऱ्यांसाठी भीतीचे कारण ठरत आहेत. एखादा प्रोजेक्‍ट संपला की त्यातील अनुभवी कर्मचाऱ्यास “बेंच’वर बसवले जाते, अर्थात राखीव म्हणून ठेवले जाते. जोपर्यंत कंपनीला त्याची खूप जास्त गरज भासत नाही, तोपर्यंत त्याला दुसऱ्या प्रोजेक्‍टमध्ये दाखल केले जात नाही. जोपर्यंत कर्मचारी “बेंच’वर असतो, तोपर्यंत नोकरी जाण्याच्या भीतीने त्याचा रक्‍तदाब सातत्याने कमी-जास्त होत असतो

चाळीशी धोक्‍याची
सध्या आयटीमध्ये “चाळीशी’ धोक्‍याची मानली जाते. चाळीशीत पोहचलेले किंवा चाळीशीकडे वाटचाल करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार खूप अधिक वाढलेले असतात. त्यामुळे हे कर्मचारी काढण्यासाठी कंपन्यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे आयटीयन्स सांगतात. 35 ते पुढील वयोगटातील बहुतेक कर्मचारी कोणत्याही क्षणी कंपनीतून बाहेर पडण्याच्या भितीत वावरत असतात. या वयोगटातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या शहरात आणि देशातही आयटी क्षेत्र निर्माण करण्यास आणि सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल असलेला उद्योग उभारण्यात मोठे योगदान दिले आहे. आज हेच कर्मचारी त्यांच्या पगारामुळे नकोसे झाले आहेत. अशा कित्येक कर्मचाऱ्यांवर सध्या होम लोन, कार लोन, मुलांची शिक्षणे, कुटुंब अशा कित्येक जबाबदाऱ्या आहेत. यामुळे परिस्थिती अधिकच भीतीदायक होत चालली आहे.

राज्यस्तरीय समिती
आयटीयन्सच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली असून या समितीपुढे आयटीयन्स आपल्या समस्या मांडू शकतील. परंतु ही समिती कॉन्ट्रक्‍ट सिस्टीम, “हायर अँड फायर पॉलिसी’ याबाबत काय निर्णय घेऊ शकेल. याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. कारण कित्येकांना बाहेरची वाट दाखवण्यासाठी कंपन्यांनी या आर्थिक वर्षांत नवी खेप भरती केली आहे. मार्च महिन्यात बहुतेक कंपन्या “न्यू एज स्किल्स’च्या नावाखाली कित्येक वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवतात. सध्याच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाशी वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे ज्ञानाचा मेळ बसत नसल्याचे कारण पुढे करत शेकडो कर्मचारी बेरोजगार केले जातात. आयटी कर्मचाऱ्यांची इच्छा आहे की, सरकारने तातडीने आयटीबाबत नियम बनवावेत आणि त्यांची सक्‍तीने अंमलबजावणी घडवून आणावी.

आयटी क्षेत्रात सुरू असलेल्या “फोर्स्ड रेजिगनेशन’ फोर्स्ड टर्मिनेशन’ने हजारो कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य धोक्‍यात येत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली असून, आयटीयन्ससाठी समिती स्थापन केली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच याबाबत नियम देखील करण्यात येणार आहेत. लवकरच समितीचे स्वरुप, कार्यप्रणाली व अधिकार जाणून घेऊ. तसेच आयटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत सातत्याने पाठपुरावा करत राहणार आहोत.
-पवनजीत माने,
महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष फोरम ऑफ आयटी एमप्लॉईज


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)