मुख्यमंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत ; अण्णा हजारेंची मागणी राज्य सरकारकडून मान्य

मुंबई: समाजसेवक अण्णा हजारेंची मागणी राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आली असून मुख्यमंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत असणार आहेत. लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणा मंजूर करण्यात आली. ज्येष्ठ लोकायुक्त आता मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करू शकणार.

सरकारला लोकपाल व लोकायुक्‍तच्या मुद्‌द्‌यावर घेरण्यासाठी आंदोलनासह प्रत्येक राज्यातून जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे कार्यकर्त्यांना दिले होते. तसेच येत्या 30 जानेवारीपासून उपोषण सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

काय म्हणाले होते अण्णा हजारे ?

लोकपाल व लोकायुक्‍त कायदा दोन्ही सभागृहात पारित होऊन देखील सरकार लागू करत नाही. कारण सरकारला भिती आहे, जर लोकपाल लागू झाला तर पंतप्रधान यांच्यासहित सर्व मंत्रिमंडळ या कायद्यांतर्गत येतील. यांच्या विरोधात तक्रारी आल्या तर चौकशी होण्याची भीती मोदी सरकारला वाटत असल्याने हा कायदा लागू करत नाही. जर लोकपाल अस्तित्वात असता तर राफेल घोटाळाही झाला नसता. ज्याअर्थी मोदी सरकार हा कायदा लागू करत नाही त्याअर्थी ते लोकशाहीच्या दोन्ही सभागृहाचा व देशातील संवैधानिक संस्थचा अवमान करत सरकारची वाटचाल ही हुकूमशाहीच्या दिशेने सुरू असल्याची टिका हजारे यावेळी केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)