मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी राहिलेली नाही

बुलेट ट्रेन, हायपरलूप दिवास्वप्न
एक हजार अब्ज डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणे बुलेट ट्रेन आणि हायपरलूप हे सुध्दा दिवास्वप्न आहे. या दिवास्वप्नातून जनतेच्या हाती काहीही लागणार नाही, अशी घणाघाती टीका चव्हाण यांनी केली. हायपरलूपमुळे मुंबई ते पुणे हा प्रवास अवघ्या काही मिनिटाचा होणार आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हायपरलूपचे तंत्रज्ञान हे अजून प्रयोग शाळेतून बाहेर आलेले नाही. तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष साकारण्यास आणखी काही वर्ष लागणार आहेत. असे असताना या प्रकल्पासाठी 40 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक कोण करणार? असा सवाल चव्हाण यांनी केला. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ होऊन ती 1 लाख 10 हजार कोटीवर गेली आहे. महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनचा मार्ग कमी अंतराचा असतानाही महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या वाट्याला समान कर्ज आले आहे. या प्रकल्पापोटी काढावे लागणारे कर्ज हे येणार्या पिढीला फेडावे लागेल. मूळातच हा प्रकल्प राज्याच्या हिताचा नाही, असे ते म्हणाले.

मुंबई- राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे अहमदाबादला गेले आहे. केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली यांनी देशात दोन वित्तीय सेवा केंद्र असू शकत नाही, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुंबई आता देशाची आर्थिक राजधानी राहिलेली नाही, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

विधानसभेत विरोधी पक्षाच्यावतीने नियम 293 अन्वये कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच उद्योगांची स्थिती याविषयावर मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना चव्हाण यांनी सरकारवर चौफेर हल्ला केला.

औद्योगिक गुंतवणुकीत देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक खाली घसरल्याचे सांगत त्यांनी मॅग्नेटीक महाराष्ट्र’ तसेच ‘मेक इन इंडिया’च्या सोहळ्यात केलेल्या गुंतवणूक करारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्याचा विकासदर 10 टक्क्‌यांवरून 7.3 टक्क्‌यांवर आला असताना सन 2025 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था हजार अब्ज डॉलरवर नेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्याचा विकासदर असाच राहिला तर हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था व्हायला सन 2031 साल उजाडेल. सात वर्षात हजार अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर पुढील सलग सात वर्ष राज्याचा विकासदर हा 14 टक्क्‌यांनी वाढायला हवा. आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 400 अब्ज डॉलर्सची असताना पुढील सात वर्षात ती अडीचपटीने कशी वाढणार? असा प्रश्न पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

दरम्यान, सोहराबुद्दीन खून खटल्याची सुनावणी घेणाछया न्यायमूर्ती लोयांचा नागपूरमध्ये झालेला मृत्यू हा संशयास्पद आहे. असे असताना लोयांच्या मृत्यूची चौकशी होऊ नये म्हणून सरकारने हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी हे महागडे वकील नेमले. न्यायमूर्तींच्या मृत्यूची चौकशी होऊ नये असे सरकारला का वाटते? अशी विचारणा चव्हाण यांनी केली. कोरेगाव-भीमा दंगलीसाठी चिथावणी दिल्याचा आरोप असलेल्या संभाजी भिडेंना अटक करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)