मुंबईच्या डंपिंग ग्राऊंडसाठी दोन महिन्यांत जागा द्या

हायकोर्टाचा राज्य सरकारला आदेश
मुंबई – शहर आणि उपनगरातील वाढत्या हजारो टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास बेजार झालेल्या महापालिकेला उच्च न्यायालयाने तात्पूरता दिलासा दिला. घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी मुंबई महापालिकेची असली तरी, डंपिंग ग्राऊंडसाठी जागा उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट करत राज्य सरकारला दोन महिन्यात मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. तसेच महापालिकेला ऑक्‍टोबर 2018 पर्यंत देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर घनकच-याची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी दिली.

मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. शहर आणि उपनगरातील निर्माण होणारा हजारो टन कचरा महापालिकेमार्फत देवनार, कांजुरमार्ग आणि मुलुंड येथील डंपिंग ग्राऊंडवर टाकला जात होता. मात्र या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा उभारली गेली नाही. ही डंपींग ग्राऊंडची क्षमता संपल्यानंतरही डंपिंग ग्राऊंडसाठी पर्यायी जागाच उपलब्ध नसल्याने कार्यक्षमता संपल्यानंतरही मुलूंड आणि देवनार इथं कचरा टाकण्यास महापालीकेला वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचा आरोप केला.

-Ads-

यावेळी पालिकेने राज्य सरकारकडून पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचा आरोप केला.ंडंपिंग ग्राऊंडसाठी पर्यायी जागा म्हणून मुलूंडमधील मिठागराची जागा आणि अंबरनाथमधील करवले येथील जागेचा पर्याय राज्य सरकारने पालिकेकडे पाठवला होता.

मात्र अंबरनाथमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत तर मुलूंडमधील मिठागराची जागा हस्तगत करण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणेही आवश्‍यक आहे. त्यामुळे पालिकेने या पर्यायी जागांवर घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प सुरू करण्यात असमर्थता व्यक्त केली. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. राज्य सरकारने आपली जबाबदारी ओळखून तात्काळ या दोन्ही जागा अथवा अन्य पर्यायी जागा डंपिंग ग्राऊंडसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश दिले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)