मिळकतकरातील 40 टक्के सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव गुंडाळला

पुणे, दि. 20 ( प्रतिनिधी) शहरातील निवासी मिळकतीं मध्ये स्वत: मालक राहत असल्यास मिळकतकरात दिली जाणारी 40 टक्के सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव विधी समितीने दप्तरी दाखल केला आहे. गेल्या 47 वर्षापासून पुणेकरांना ही सवलत दिली जात आहे. या शिवाय, मिळकतधारकाला मिळकतीच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी दिली जाणारी 15 टक्के सवलत कमी करून ती 10 टक्के करण्याचा निर्णयही प्रशासनाने या प्रस्तावात ठेवला होता. हा निर्णय तब्बल 5 लाखांहून अधिक मिळकतधारकांशी थेट संबधित असल्याने विधी समितीच्या मागील आठवडयात झालेल्या बैठकीत कोणतीही वाच्यता न करता फेटाळण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव विधी समितीने मंजूर केल्यास नंतर तो स्थायी समिती आणि मुख्यसभेची मान्यता घेऊन पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याबाबत प्रशासनाकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या.
——–
47 वर्षापासून दिली जात आहे सवलत
मिळकतकर विभागाकडून ज्या मिळकतधारकाच्या नावावर मिळकत आहे. ते स्वत: वापरत असतील तर त्यांना ही 40 टक्के सवलत दिली जाते. गेल्या 47 वर्षापासून ही सवलत प्रशासनाकडून दिली जात आहे. हा प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्यसभेने 1970 मध्ये मान्य केलेला होता.मात्र, महापालिकेकडून देण्यात येत असलेल्या या सवलतीवर केंद्रशासन तसेच राज्यशासनानेही अक्षेप घेतले आहेत. कायद्यानुसार, देखभाल-दुरूस्तीसाठी 10 टक्के सवलत देणे अपेक्षीत असताना पालिका मात्र, ती 15 टक्के देते तसेच पालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या 40 टक्के सवलतीमुळे महापालिकेचे कोटयवधीचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार, प्रशासनाने हा प्रस्ताव विधी समितीसमोर ठेवला होता. या वर्षीपासून सुरू होणारा जीएसटी, बांधकाम विभागाचे घटलेले उत्पन्न तसेच नवीन येणारे प्रकल्प यामुळे महापालिका प्रशासनास मोठया प्रमाणात निधीची आवश्‍यकता असल्याने प्रशासनाने हा प्रस्ताव ठेवलेला होता. तसेच तो मान्य करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची सहमती मिळविण्यासाठी प्रशासन आग्राही होते.मात्र, समितीच्या या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या उत्पन्नवाढीच्या प्रयत्नाला सुरूंग लागला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)