जयेश राणे 

एकीकडे दंगली, बलात्कार,खून आदींमुळे तर दुसरीकडे सायबर क्षेत्रावर अधिराज्य प्रस्थापित केलेल्या चपळ, हुशार गुन्हेगारांमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. बुद्धिवान गुन्हेगारांचे चिवट आवाहन महाराष्ट्र सरकारसमोर आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कर्नाटकने पुष्कळ प्रगती केली आहे. प्रगती म्हटले की पाय ओढणारेही आलेच. त्यांना चाप लावण्यासाठी कर्नाटक सरकारने माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. असे मंत्रालय प्रत्येक राज्यात हवे आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील सायबर गुन्ह्यांत वाढ झाल्याने सुमारे सात हजार 906 गुन्हे प्रविष्ट झाले. यांपैकी वर्ष 2017 मध्ये तीन हजार 331 गुन्हे प्रविष्ट झाले आहेत. महाराष्ट्रातील ही आकडेवारी चक्रावणारी असून देशातील आकडेवारीचा केवळ विचारच केलेला बरा, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे आता यापुढे ऑनलाइन व्यवहार करायचे का; रोकडविरहितचा (कॅशलेस) पर्याय वापरायचा का, असे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानुसार नोटाबंदीनंतर रोख रक्‍कम वापरण्यात 7 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ हाच नागरिकांनी रोकड व्यवहारालाच प्राधान्य दिले आहे.

सायबर क्षेत्रात गुन्हेगारांचा मुक्‍त वावर हेच सांगतो की, ग्राहकांची फसवणूक करण्यासाठी आखलेले, त्यांचे डावपेच यशस्वी होत आहेत. परिणामी ग्राहकांची मोठी आर्थिक हानी होत असल्याने ती रोखण्यासाठी सरकार आणि सायबर पोलिसांकडून ग्राहक अपेक्षा ठेवून आहेत, तरीही त्यांना दिलासा मिळत नाही आहे. सायबर गुन्हेगारांच्या चोरीचे डावपेच निष्प्रभ करण्यासाठी बॅंकांकडे सक्षम यंत्रणा नसणे तीव्र संतापजनक आहे. असलेल्या यंत्रणेतील त्रुटींचा त्या गुन्हेगारांनाच लाभ झाला आहे आणि ग्राहकांच्या मनस्तापात अकारण वाढ झाली आहे. ऑनलाईन लूट, हे अगणित पैसे कमवण्याचे सोपे साधन उपलब्ध झाल्याने पैशासाठी भुकेलेल्यांचे कडवे आव्हान सरकार आणि खासगी क्षेत्र कसे पेलणार, याविषयी ग्राहकांत संभ्रम आहे. ऑनलाइन व्यवहार, हे पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे आजमितीस कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही, हा या व्यवहारातील मोठा दोषच म्हणावा लागेल.

सायबर गुन्हेगारी म्हणजे केवळ आर्थिक लूट करणे एवढेच नाही. स्त्रियांचे लैंगिक शोषण, अवैधपणे आक्षेपार्ह गोष्टींची तस्करी असेही त्याचे प्रकार आहेत. सामाजिक संकेतस्थळ (सोशल नेटवर्किंग साईट) फेसबुकचा वापर करून महाराष्ट्रातील तब्बल 658 महिलांना छळणाऱ्या नाशिकमधल्या 26 वर्षांच्या युवकाला नाशिक सायबर गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. आरोपी नग्न अवस्थेत स्त्रियांना फेसबुक मेसेंजरवरून व्हिडीओ कॉल करत होता. त्यावेळी तो स्वतःचा चेहरा लपवत असे. युवतींशी मैत्री वाढवून त्यांचे लैंगिक शोषण तसेच आर्थिक लूट केल्याच्याही घटना नवीन नाहीत. सायबर गुन्हेगारांचे याविषयीचे डावपेच निष्प्रभ करण्यासाठी स्त्री वर्गाने या माध्यमाचा उपयोग अत्यंत सावधपणे करणे आवश्‍यक आहे. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत असतो त्याच्याविषयी माहिती असणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात जाणून न घेता बोलणे चालूच ठेवल्याने सायबर चाचे डावपेच खेळण्यात यशस्वी होतात आणि स्त्रीचे शील मात्र धोक्‍यात येते. त्यामुळे या संवेदनशील माध्यमाचा उपयोग आवश्‍यक माहिती मिळवण्यासाठी, अभ्यासण्यासाठी केल्यास नाहक त्रास होण्यापासून रक्षण होऊ शकते. त्रास देणाऱ्या व्यक्तींची तत्काळ तक्रार न केल्यास किती महिलांना त्रास होऊ शकतो, हे या प्रकरणावरून लक्षात येते.

याहू, फेसबुक इंडिया, गुगल इंडिया, मायक्रोसॉफ्ट, व्हॉटसअप यांना लैंगिक हिंसा आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफी व्हिडीओसंबंधी देण्यात आलेल्या निर्देशांचे पालन न करण्यात आल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यावेळी केंद्र सरकारने 15 जुलै 2018 किंवा त्याच्या आधी ऑनलाइन सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल आणण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. सायबर क्षेत्राचा विस्तार प्रतिदिन वेगाने वाढत आहे आणि केंद्राला अद्यापही त्याविषयी पोर्टल आणायचे आहे. यावरून सायबर क्राईम विषयी किती गंभीरता आहे, याकडे लक्ष वेध होतो. सामाजिक संकेतस्थळांवर अंकुश ठेवण्यासाठी या गोष्टीची उभारणी केव्हाच केली जाणे अपेक्षित होते. सर्वोच्च न्यायालयात सदर गोष्ट सांगण्याची वेळ येणे हेच दर्शवते की, सायबर क्राईम आटोक्‍यात आणण्यात भारत पुष्कळ मागे आहे. मुंबई पोलिसांच्या मासिक अहवालानुसार चालू वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत नोंदवण्यात आलेल्या 407 सायबर गुन्ह्यांपैकी केवळ 35 गुन्ह्यांचा छडा लागला आहे. याच कालावधीत क्रेडिट कार्डशी निगडीत फसवणुकीच्या 139 घटना घडल्या असतांना यापैकी फक्‍त दोन प्रकरणांचा तपास लावता आला आहे. अन्वेषणाची ही संथ गती सायबर चाच्यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे.

फेसबुक वापरणाऱ्यांची माहिती (डेटा) लिक झाल्याने पुष्कळ वादंग माजला होता. माहिती लिक झाल्याचे फेसबुकने मान्य जरी केले असले तरी कोणत्याही वापरकर्त्यांची माहिती सुरक्षित ठेवणे हे त्या संकेतस्थळाचे दायित्व असते. त्यामध्ये फेसबुक पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे जगाला कळले. यातून सावरण्यासाठी पाच वर्षांहून अधिक कालावधी लागू शकतो, असे यांच्याकडून सांगितले जाणे, म्हणजे कहरच म्हणावा लागेल. सामाजिक माध्यमांच्या फायद्यापेक्षा तोट्याचे पारडे जड असल्याचे सांगणारी ही घटना फेसबुकला चांगलाच धडा शिकवून गेली आहे. माहिती चोरीला गेल्याने फेसबुकची केवळ नाचक्की झाली. पण माहिती चोरीला गेल्याने ज्यांनी सायबर हल्ले सोसल, त्यांचे काय?

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कासवांची अवैध विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कासव पाळल्यामुळे घरात सुख-शांती-समृद्धी नांदते, असा विचार यामागे आहे. परिणामी कासवांच्या अवैध विक्रीत वाढ झाली आहे. विविध क्षेत्रातील तस्कर या माध्यमाचा उपयोग करून अजून कोणकोणत्या गोष्टींची तस्करी करत असतील, हे त्यांच्या मुसक्‍या आवळल्याविना कळणे अशक्‍य वाटते.

सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी वर्ष 2000 मध्ये कायदा केला गेला. पण त्याची जर कठोर अंमलबजावणी झाली असती, तर प्रतिवर्षी या क्षेत्रातील गुन्हेगारीत वाढ झाली नसती. देशाबाहेरील गुन्हेगारांचा शोध घेऊन त्यांना शासन करणे अशक्‍यप्राय आहे. देशांतर्गत लूट करणाऱ्या सायबर चाच्यांचा तरी बंदोबस्त करून ग्राहकांना दिलासा दिला जाईल का? या गुन्हेगारीचा रोख देशाबाहेरून की देशातूनच सर्वाधिक आहे याच्या अन्वेषणावर त्यांना अटकाव करण्यासाठी उपाययोजना ठरवणे सोपे जाईल. सायबर सुरक्षेमध्ये महाराष्ट्र कमकुवत असल्याचे आकडेवारीच सांगत आहे.
महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांनी माहिती तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे गरजेचे आहे. देशाच्या, पर्यायाने राज्याच्या “डिजिटल क्रांती’च्या वेगाला खीळ घालणाऱ्या सायबर चाच्यांचे आव्हान मोडीत काढलेच पाहिजे. डिजिटल युगात सायबर चाच्यांशी दोन हात करण्यासाठी आवश्‍यक असणारी शस्त्रे म्हणजे अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर, सायबर चाच्यांनी केलेली कोंडी फोडण्यासाठी उत्तम प्रोग्रॅमिंग. कारण सायबर चाच्यांचा खेळ विशेषतः प्रोग्रॅमिंगशी निगडीत असल्याने त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची नितांत आवश्‍यकता आहे. समोरासमोर केल्या जात असलेल्या युद्धात वस्तू आणि मनुष्य यांची हानी होत असते. मात्र, सायबर युद्धात गोपनीय माहितीच चोरली जात असल्याने त्या आधारे समोरच्यावर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हल्ला करणेही सोपे जात असते. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांनी चोवीस तास सज्ज राहणे आवश्‍यक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)