माहिती अधिकाराचा खेळखंडोबा (अग्रलेख) 

महाराष्ट्र सरकारने गेले अनेक दिवस मुख्य माहिती आयुक्‍त आणि तीन माहिती आयुक्‍तांची पदेच भरली नसल्याची बाब माहितीच्या अधिकारातील कार्यकर्ते शैलेश गांधी यांनी सरकारच्या निदर्शनाला आणून देताना, सरकार या कायद्याची पद्धतशीर गळचेपी करीत असल्याचा आरोप केला आहे. माहिती आयुक्‍तांची नियुक्‍तीच नसल्याने अपिलात आलेली हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहिली असून, या कायद्याचा मूळ हेतूच त्यामुळे डावलला जात असल्याची वस्तुस्थितीही त्यांनी निदर्शनाला आणून दिली आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारने पहिल्यापासूनच या कायद्याला बगल देण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे.

माहिती अधिकारात करण्यात आलेला प्रत्येक अर्ज काहीना काही कारण देऊन फेटाळून लावायचा आणि त्याच्या अपिलात जर कोणी गेले तर तेथे माहिती आयुक्‍तांचीच नेमणूक नसल्याने तेथेच तो अर्ज प्रलंबित ठेवायचा. शेवटी अर्ज करणारा कंटाळून थकतो आणि तो विषय सोडून देतो. हा सारा प्रकार भ्रष्टाचाराच्या विरोधात “राणाभीमदेवी थाटात’ घोषणाबाजी करणारांना शोभणारा नाही.

केंद्रीय पातळीवरही माहिती आयुक्‍तांच्या नेमणुकीबाबत चालढकल केली गेली आहे. माहिती अधिकारात करण्यात आलेला प्रत्येक अर्ज काहीना काही कारण देऊन फेटाळून लावायचा आणि त्याच्या अपिलात जर कोणी गेले तर तेथे माहिती आयुक्‍तांचीच नेमणूक नसल्याने तेथेच तो अर्ज प्रलंबित ठेवायचा. शेवटी अर्ज करणारा कंटाळून थकतो आणि तो विषय सोडून देतो. हा सारा प्रकार भ्रष्टाचाराच्या विरोधात “राणाभीमदेवी थाटात’ घोषणाबाजी करणारांना शोभणारा नाही. माहिती अधिकारामुळे आज सामान्य माणसाच्या हातात सरकारी तिजोऱ्यांच्या चाव्याच देण्यात आल्या आहेत. पण त्या अधिकारालाच पद्धतशीर सुरूंग लावण्याचे काम महाराष्ट्रात आणि केंद्रात सातत्याने झाले आहे. केंद्रात पंतप्रधान कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारात वेळोवेळी अर्ज केले गेले आहेत; पण त्या अर्जाला कशा वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या, याच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून अधूनमधून झळकत असतात.

मध्यंतरी पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यातील विमान खर्चावर किती खर्च झाला अशी विचारणा करणारा अर्ज पंतप्रधान कार्यालयाकडे करण्यात आला होता. पण त्या कार्यालयाने त्यावर उत्तर न देता, हा अर्ज परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे ढकलला. या मंत्रालयानेही हे रेकॉर्ड आमच्याकडे नाही, असे सांगून त्याची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. अर्जदाराने चिकाटीने माहिती आयुक्‍तांकडे त्याचा पाठपुरावा केल्यानंतर, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला ही माहिती जमवून, ती अर्जदाराला देण्यास सांगण्यात आले. माहितीच्या अधिकारात एखाद्या प्रकरणाची जितक्‍या सुलभ पद्धतीने माहिती मिळणे अपेक्षित आहे, तितकी सुलभता या बाबतीत राखली गेलेली नाही. “एक तर माहितीच उपलब्ध नाही,’ असे सांगून तो अर्ज डावलायचा किंवा अपुरी माहिती सादर करून अर्जदाराला त्यावर अपिल करणे भाग पाडायचे, असा हा सारा मामला आहे. सर्वसामान्य अर्जदार अपिलात वगैरे जाण्याच्या भानगडीत पडत नाही.

शैलेश गांधी हे स्वत: माजी माहिती आयुक्त आहेत. त्यांनी राज्याच्या चार विभागातील माहितीच्या अधिकारातील अपिलातील किती प्रकरणे प्रलंबीत आहेत याची आकडेवारीच मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात सादर केली आहे. त्यानुसार नाशिक विभागात 9931, पुणे विभागात 8647, अमरावती विभागात 9026 आणि मुंबई विभागात 4870 अशी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे सहापैकी या चार विभागातील प्रलंबित अर्जांची संख्याच 32 हजाराच्या आसपास आहे. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणातील अर्ज केवळ माहिती आयुक्‍तांची नेमणुक झालेली नाही, म्हणून प्रलंबित राहणार असतील, तर या सरकारला स्वत:ला कार्यक्षम वगैरे म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे काय, असा प्रश्‍न आपोआपच उपस्थित होतो. सरकार जर स्वत:ला स्वच्छ समजत असेल, तर माहिती लपवण्याचा हा खटाटोप त्यांनी करण्याची गरजच काय? उलट स्वच्छ प्रतिमेच्या सरकारने माहिती अधिकार कायद्याला पूर्ण वाव देणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ सरकारी कामकाजात निश्‍चितच काही तरी खोट आहे, असे म्हणावे लागते.

माहितीचा अधिकार हे भ्रष्टाचार निर्मूलन प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे हत्यार आहे. सरकारला भ्रष्टाचार-मुक्‍तीची जर खरोखरच कळकळ असती तर त्यांनी या विषयाची इतकी हेळसांड केली नसती. अनेक विषय माहिती अधिकार कक्षेतून वगळून हा कायदाच बोथट करण्याचा कसोशीचा प्रयत्न मागील काळात झाला आहे. सरकारच्या मानसिकतेवर आता या कायद्याचे भवितव्य अवलंबून राहिलेले दिसते आहे. त्यांची मानसिकता काही या कायद्याला पुरेपूर वाव देण्यासाठी अनुकूल दिसत नाही. लोकपाल कायद्याचीही मोदी सरकारने अशीच विल्हेवाट लावली आहे. या सरकारला सत्तेवर येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत; पण त्यांनी अजून लोकपालाची नियुक्ती केलेली नाही. ज्यांच्याकडे लोकपालांच्या नियुक्‍तीचे धाडस नाही, ते मोदी स्वत:ला “भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ’ म्हणून मिरवून घेताना दिसतात, हे अधिक हास्यास्पद आहे. लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष नेता नाही, हे पोकळ कारण देऊन, त्यांनी लोकपालांची नियुक्ती रखडून ठेवली आहे. या विषयी सुरुवातीपासून जनआंदोलन करणारे अण्णा हजारे यांनी पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर आता जरा सरकारला जाग आलेली दिसते आहे. त्यांनी याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा देखावा सुरू केला आहे. माहितीचा अधिकार आणि लोकपालाची नियुक्ती या दोन मुख्य मुद्यांविषयीच सरकारची अनास्था असेल तर हे सरकार भ्रष्टाचार विरोधातील मानसिकतेचे आहे असे कसे म्हणणार?


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)