मानव तस्करी विरोधी विधेयक संयुक्‍त राष्ट्राच्या तज्ञांना समजलेच नाही

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली – लोकसभेत गेल्या आठवड्यात मंजूर झालेले मानव तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक 2018 संदर्भात संयुक्त राष्ट्राच्या काही मानवी हक्क तज्ञांनी केलेल्या युक्तीवादावर महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. या विधेयकातील उपाययोजना आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्यानुसार नाही तसेच पीडितांचे अधिकार आणि गरजा आणि त्यांचे संरक्षण व पुनर्वसन याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही असे संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क तज्ञांनी म्हटले होते.

मात्र या तज्ञांना विधेयक नीट समजलेले नाही. मानव तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक 2018 हा देशातील व्यापक कायदा असून प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन अशा सर्व बाबी त्यात समाविष्ट आहेत. आधीच्या कायद्यात तस्करीसाठी केवळ दंडाची तरतूद होती. या अंतर्गत पीडितांना त्वरित संरक्षण दिले जाते. तसेच त्यांना पुनर्वसन केंद्रातील सुरक्षित वातावरणात ठेवले जाते आणि त्यांना मानसिक आणि सामाजिक मदत केली जाते. त्याचबरोबर त्यांच्या शिक्षण, कौशल्य विकास, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी, कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाते, असे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

या विधेयकात तस्करी आणि स्थलांतरित व्यक्तींचा काळाबाजार यामध्ये स्पष्ट तुलना केली आहे. अनियमित आणि शोषित स्थलांतराला प्रोत्साहन देणाऱ्या तस्कऱ्याला यासाठी जबाबदार ठरवले आहे. हे विधेयक तयार करताना अनेकांशी सल्लामसलत करण्यात आली. मसुद्याच्या विविध टप्प्यांवर जनतेची मते मागवण्यात आली. विविध संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा करण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)