मानवाधिकार आयोगाची महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली – मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्याची मालिका सुरू केल्यामुळे महाराष्ट्र पोलीस मानवाधिकार आयोगाच्या रडारवर आले आहे. भीमा-कोरेगाव तपास प्रकरणात पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना कोणत्या आधारावर अटक करण्यात आली आहे? अशी विचारणा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून विचारले आहे. याशिवाय आणखी एका अटक प्रकरणात आयोगाने राज्याला नोटीस बजावली आहे.

भीमा-कोरेगाव हिंसा प्रकरणाचा तपास करीत असलेल्या पोलिसांनी काल देशातील सहा ठिकाणी धाड घालून पाच जणांना ताब्यात घेतले होते. या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात बाजू स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. मुंबईतून व्हर्नन गोन्साल्वीस, ठाण्यातून अरुण परेरा, हैदराबादेतून वरवरा राव, दिल्लीतून गौतम नवलखा आणि फरिदाबादेतून सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आली.

-Ads-

या कार्यकर्त्यांना नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती. मात्र, अटक करताना पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही. ही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मानव हक्काची पायमल्ली होय, असा ठपका ठेवत आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याशिवाय, जिनिवातील एका संस्थेने सुध्दा आयोगाकडे बेकायदेशीर अटकेची तक्रार केली आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी जून महिन्यात पाच जणांना अटक केली होती. याप्रकरणात 29 जून रोजी नोटीस बजावून एका महिन्यात स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेच्या विरोधात इतिहासकार रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे आणि माया दारुवाला या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)