माध्यम समन्वयकांवर लाखोंची उधळपट्टी?

  • प्रस्ताव तहकूब ः नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचे ढोंग

पिंपरी, (प्रतिनिधी) – महापालिकेच्या विविध योजना, उपक्रम, विकास कामांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी माध्यम समन्वयक म्हणून खासगी संस्थेची नेमणूक करून त्यांच्यावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. पालिकेच्या विविध विभागांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याची नितांत आवश्‍यकता असल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांनी या संस्थेच्या नेमणुकीचा अट्टाहास केला आहे. हा विषय स्थायी समितीने तहकूब ठेवला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना, उपक्रम, विकासकामे ही सर्व माहिती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी सोशल मीडिया हे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया, तसेच रेडिओ, जिंगल्स, डॉक्‍युमेंटरी फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, लॉंग फिल्म्स आदींच्या माध्यमातून ही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी माध्यम समन्वयक संस्थेची नेमणूक करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. त्यासाठी सुमारे 25 लाख रुपये इतकी रक्कम महापालिकेला मोजावी लागणार आहे. ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोप सध्या पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांवर केला जात आहे.

वास्तविकत: व्हॉटसअप, फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस आदी अनेक स्वस्तातले पर्याय आजमितीस उपलब्ध आहेत. परंतु, महापालिकेची सत्ता मिळवल्यानंतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी जनतेच्या पैशांची निव्वळ उधळपट्टी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे माहिती व जनसपर्क विभागात पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध असताना त्यांच्यावर कामाची जबाबदारी सोपविली जात नाही. सत्ताधारी भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांचा राजकीय आश्रय लाभल्याने या विभागातील अधिकारी मनमानी कारभार करत आहे. त्यामुळे पालिकेचा जनसंपर्क विभाग भरकटलेल्या स्थितीत आहे. मनपाच्या वार्षिक दैनंदिनीत शेकडो चुका, कार्यक्रम पत्रिकांवर राष्ट्रपुरूषांच्या प्रतिमा विसरणे, अपूर्ण प्रसिध्दी पत्रके असा कामचुकारपणा केल्याचे समोर आले आहे. तरीही, त्यांच्यावर कारवाई कोणतीही कारवाई न झाल्याने हे अधिकारी-कर्मचारी सध्या आयुक्‍तांच्या गळ्यातील ताईत असल्याच्या अविर्भावात वागत आहेत. आता या विभागांतर्गत माध्यम समन्वयक म्हणून खासगी संस्थेची नेमणूक करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी (दि. 21) स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता, परंतु यात संदिग्धता आढळल्याने हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला आहे.

भाजपचे खायचे अन्‌ दाखवायचे दात वेगळे
विविध विकास कामांसाठी खाजगी सल्लागारांची नियुक्‍ती करून कोट्यवधी रुपयांचा वाढीव खर्चाचा बोजा पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला सामाजिक संस्था देखील विरोध करु लागल्या आहेत. नागरी हक्क सुरक्षा समितीने याबाबत आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात आरोप करण्यात आला आहे की, एकीकडे भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक कारभाराचा ढोल वाजवायचा आणि दुसरीकडे सल्लागार नेमून भ्रष्टाचाराला वाट मोकळी करून द्यायची. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे असल्याचे जनतेला प्रकर्षाने जाणवत आहे. समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे, प्रदीप पवार, दिलीप काकडे, गिरीधारी लढा, प्रताप लोके, अशोक मोहिते यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)