माध्यमांमधील सरकारी हस्तक्षेपाचा संपादकांकडून निषेध

नवी दिल्ली – प्रसार माध्यमांमध्ये सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या हस्तक्षेपाच्या सर्व प्रयत्नांचा संपादकांच्या संघटनेच्यावतीने निषेध करण्यात आला. दोन वृत्तवाहिन्यांच्या वरिष्ठ पत्रकारांनी राजीनामे आणि सरकारवरील टीकात्मक कर्यक्रमांच्यावेळी प्रक्षेपणाचे सिग्नल वारंवार खंडीत करण्याच्या घटना वारंवार घडत असल्याची दखल “एडिटर्स गील्ड ऑफ इंडिया’च्यावतीने घेण्यात आली.

माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेच्यावतीने करण्यात आली. तसेच सरकार किंवा अन्य कोणत्याही गटांकडून येणाऱ्या राजकीय दबावापुढे न झुकण्याचे आवाहनही सर्व माध्यमांना करण्यात आले आहे.

टिव्हीचे सिग्नल खंडीत होण्याची सरकारने दखल घ्यावी. ही आगळीक कोणाकडून आणि कोणत्या परिस्थितीत केली जात आहे, याचे स्पष्टिकरण दिले जायला हवे, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीचे व्यवस्थापकीय संपादक आणि दोन निवेदकांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले. मोदी सरकारच्या योजनांचे कार्यक्रम प्रसारीत करण्यासाठी यासर्वांवर सरकारकडून दबाव येत होता, असा आरोप कॉंग्रेसकडून करण्यात आला. स्वतंत्र कार्यपद्धतीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा हा प्रकार असल्याची टीकाही संघटनेने केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)