माध्यमांना संयमाची गरज 

न्यायालयाने स्वत:हुन दाखल करून घेतलेल्या याचिकेत अतिशय महत्त्वपूर्ण व प्रिंट व इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियाला धक्‍का देणारा निर्णय दिला. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये 8 वर्षांच्या बालिकेवर झालेल्या सामूहिक अत्याचार प्रकरणाचे वृत्तांकन करताना, या बातमीचे प्रसारण करताना त्या बालिकेची ओळख स्पष्ट होईल असे वृत्तांकन केले. त्यामुळे एकूण 16 प्रतिवादीविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला व सदर खटल्यातील पहिल्याच तारखेला एकूण 15 प्रतिवादींना प्रत्येकी 10 लाख रुपये दंड जाहीर केला आहे. 

बुधवार दिनांक 18 एप्रिल 2018 रोजी म्हणजेच चारच दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सी. हरीशंकर यांनी न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेत अतिशय महत्त्वपूर्ण व प्रिंट व इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियाला धक्‍का देणारा निर्णय दिला. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये 8 वर्षाच्या बालिकेवर झालेल्या सामूहिक अत्याचार प्रकरणाचे वृत्तांकन करताना या बातमीचे प्रसारण करताना त्या बालिकेची ओळख स्पष्ट होईल असे वृत्तांकन केले. त्यामुळे एकूण 16 प्रतिवादीविरुद्ध खटला दाखल करणेत आला व सदर खटल्यातील पहिल्याच तारखेला एकूण 15 प्रतिवादीना प्रत्येकी 10 लाख रुपये दंड जाहीर केला आहे. हा दंड जम्मू-काश्‍मीर विधी प्राधिकरणाद्वारे पीडिताच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणार आहे. हजर प्रतिवादीच्या विनंतीवरून आठ दिवसांत हा दंड दिल्ली उच्च न्यायालयात जमा करण्यास न्यायालयाद्वारे परवानगी दिली असून दिल्ली न्यायालयातून हा दंड जम्मू-काश्‍मीर विधी प्राधिकरणाकडे पाठविला जाणार आहे. याशिवाय या प्रतिवादीनी न्यायालयात तीन दिवसात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे आहे ज्यामध्ये झालेल्या चुकीची माफी मागून भविष्यात अशा लैंगिक अत्याचार ग्रस्त पीडितांसाठी असलेल्या कायद्याचा प्रचार व प्रसार प्राधान्याने करण्यास बांधील आहोत, असा मजकूर या प्रतिज्ञापत्रात लिहावयाचा आहे. हजर झालेल्या प्रतिवादीनी आपली दंड भरण्याची तयारी दर्शविली असून दिल्ली न्यायालयात हा दंड भरून घेण्याची विनंती केल्याने न्यायालयाने ती मान्य केली आहे .

न्यायालयाच्या या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होऊन देशभरातील माध्यमांना लैंगिक अत्याचारविषयी बातम्या देताना अतिशय संयम बाळगावा लागणार आहे व लैंगिक अत्याचार पीडितासाठी असणाऱ्या संरक्षण कायद्याचे महत्त्व त्यामुळे अधोरेखित झाले आहे. भारतीय दंडसहिता कलम 228 अ चे उपकलम 1 नुसार जो कोणी लैंगिक अत्याचारसबंधी भारतीय दंडसंहिता कलम 376, 376 अ, 376 ब, 376 क, 376 ड नुसार अथवा लैंगिक अत्याचारासबंधी गुन्हा दाखल झाला असेल व त्या पीडिताची ओळख पटेल असे वृत्त मुद्रित करून प्रकाशित करेल अथवा त्याचे इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून प्रसारण करेल त्याला दोन वर्षापर्यंत शिक्षा व दंड केला जाईल, अशी तरतूद आहे. या शिक्षेस व दंडास तो पात्र असेल असे सांगितले आहे. उपकलम 2 नुसार जर एखादे असे वृत्त प्रकाशित करावयाचे असलेस त्याला सबंधित घटनेच्या तपास अधिकारी यांचेकडून लेखी परवानगी घेतली पाहिजे अथवा सबंधित न्यायालयाकडून त्याच्या निकालाच्या प्रसारणाबाबत योग्य परवानगी घेणे गरजेचे आहे जर अशी परवानगी घेतली गेली नसेल तर सबंधित व्यक्‍ती दंडास पात्र राहील.

-Ads-

एखाद्या उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रकाशित अथवा प्रसारीत करणेस परवानगी असेल मात्र सामाजिक दृष्टिकोनातून त्या पीडिताची ओळख लपवणे गरजेचे आहे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब राज्य विरुद्ध रामदेव सिंग या खटल्यात देखील 2004 साली उहापोह केला होता. जम्मू-काश्‍मीरच्या घटनेचे वृत्त प्रसारीत व प्रकाशित झाल्याबरोबर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वत:हून 13 एप्रिल 2018 रोजी न्यायालय मदतगार (मीकस क्‍युरी) म्हणून ज्येष्ठ वकील अरविंद निगम यांची नियुक्‍ती केली होती व प्रतिवादीना नोटिसा काढण्यात आल्या होत्या. केंद्राच्या वतीने मोनिका अरोरा यांची नियुक्‍ती करणेत आली होती एकुण 16 प्रतिवादीपैकी 12 प्रतिवादी हजर झाले होते. प्रतिवादी 5 व 9 हे एकाच प्रकाशकाची असल्याने प्रतिवादी 9 हा काढून टाकणेत आला.

राज्यघटनेच्या कलम 19 (1) मध्ये भाषण व व्यक्‍त होण्याचे स्वातंत्र्य आहे स्पष्टपणे माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा त्यात उल्लेख नाही. मात्र, तो या कलमात अभिप्रेत असून माध्यमांची स्वातंत्र्ये काही बंधनासहीत आहेत हे समजून घेणे गरजेचे आहे. देशाची सार्वभौमत्व, सौहार्दपूर्ण सबंध अथवा बदनामी न करता हे स्वातंत्र्य उपभोगायचे आहे. पुर्वी केवळ जाहीरातीसाठी पाने किती असावीत व बातम्या किती असाव्यात या बाबीसाठी सुद्धा माध्यमावर खटले चालले आहेत. काही चुकीच्या वृत्तामुळे जर अशा किमती चुकवाव्या लागल्या तर निश्‍चित त्याचे परिणाम गंभीर असतील. त्यासाठी आता माध्यमानी किमान अशा घटनांचे वृत्तांकन करताना संयमाचे धोरण ठेवणे गरजेचे आहे.

खालील आकडेवारीवरून भारतासारख्या देशात वृत्तपत्रांचे महत्त्व स्पष्ट होते. 


देशात 31 मार्च 2017 च्या आकडेवारीनुसार 1 लाख 14 हजार एकूण वृत्तपत्रे प्रकाशित होतात…


2015-16 पेक्षा 2016-17 ला 4007 वृत्तपत्रे वाढली. म्हणजेच सरासरी 3.58 टक्‍के त्या वर्षी वाढ झाली जवळपास 2011 पासून अशाच प्रमाणात वाढ होत आहे.


जून 2017 पर्यंत 883 टीव्ही चॅनेल परवानगीची असून याशिवाय इतरही माध्यमाद्वारे विशेषत: सोशल मीडियाद्वारे वेगाने वृत्ताचा प्रचार होतो. या सर्वच बाबींचा विचार करून लैंगिक अत्याचारासारख्या घटना असोत वा 26 /11 च्या हल्ल्याच्या घटना असोत माध्यमांची संयमाची जबाबदारी वाढली हे निश्‍चित.

 

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)